यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका : " हमें चर्चा करने के लिए कुछ समय चाहिए" : एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

Source: hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिविल सेवा के उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दिया, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अंतिम प्रयास किया था।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस मामले को इस सप्ताह के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार किया, और तदनुसार आने वाले शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया है।

कोर्टरूम एक्सचेंज

आज की सुनवाई में, एएसजी एसवी राजू ने केंद्र सरकार के रुख को दोहराया कि वे उन उम्मीदवारों को एक और रियायत देने के लिए सहमत नहीं है, जो COVID ​​-19 महामारी के कारण पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं कर पाए थे।

राजू ने आगे कोर्ट को एक चार्ट सौंपा, जिसमें पिछली सुनवाई में कोर्ट द्वारा मांगे गए विवरणों को निर्धारित किया गया था कि, पूर्व में कितनी बार छूट दी गई थी और राहत देने पर ऐसे कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में आएंगे?

कोर्ट को बताया गया कि 1992 और 2015 के वर्षों में परीक्षा में पैटर्न में बदलाव के कारण छूट दी गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

इसके लिए, अदालत ने राजू से पूछा कि वह केवल 2000 उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगा, अगर उन लोगों को छोड़ दें, जिन्होंने आयु-सीमा पार कर ली है, तो उन्हें एक बार की छूट क्यों नहीं दी जा सकती।

राजू ने जवाब दिया,

"उनका पूरा मामला इस तथ्य पर आधारित है कि वे महामारी के कारण पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं कर सके। कृपया पाठ्यक्रम, समय सीमा और परीक्षा पर गौर करें। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 शामिल हैं। 200 अंकों में से केवल 1 पेपर मायने रखता है। अन्य एक योग्यता वाला पेपर है।"

इससे पहले कि राजू आगे बढ़ते, बेंच ने याचिकाकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे पहले उनके मामले में बहस करें। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के प्रस्तुतियां शुरू करने से पहले, एसजी ने इस मामले को इस सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।

एसजी ने कहा,

"हमें इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ समय चाहिए। यदि आप इसे बुधवार या गुरुवार को स्थगित करने पर विचार कर सकते हैं ..।"

बेंच ने कहा कि सरकार तब तक नियमों को अधिसूचित कर सकती है, हालांकि, एसजी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा।इस हिसाब से अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

पृष्ठभूमि

पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एएसजी को दो प्रश्न दिए थे। पहला, अगर एक बार रियायत दी गई, तो कितने उम्मीदवार मैदान में आएंगे, और दूसरा, जबसे यूपीएससी का गठन किया गया है, अतीत में यह छूट कितनी बार दी गई थी।

न्यायालय ने एएसजी को यह भी बताया कि यह नहीं पूछा जा रहा है कि आयु-सीमा बढ़ाई जाए और अनुरोध केवल यह होगा कि सभी प्रयासों को समाप्त करने के बाद एक बार की रियायत दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा के उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौके की मांग के लिए दाखिल याचिका पर अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में अपना अंतिम प्रयास दिया था।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और हलफनामे पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की, जिसमें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका नहीं देने के संबंध में निर्णय किस स्तर पर लिया गया था।

तदनुसार, केंद्र को एक और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया।

25 जनवरी 2021 को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया कि उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका प्रदान नहीं किया जाएगा जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा देने में अपने सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया है।

यह कहा गया कि एक अतिरिक्त अवसर का प्रावधान एक अंतर उपचार का निर्माण करेगा। यह केंद्र सरकार के पिछले सबमिशन से हटकर था, जिसमें कहा गया था कि यह मुद्दा "सक्रिय विचार" के तहत है और सरकार एक प्रतिकूल रुख नहीं अपना रही है।

18 दिसंबर, 2020 को सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र अतिरिक्त अवसर की दलील के संबंध में एक "प्रतिकूल रुख" नहीं ले रहा है और इस संबंध में एक निर्णय तीन या चार सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। अतिरिक्त मौका देने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

30 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका अन्यथा ऊपरी आयु-सीमा के इसी विस्तार के साथ 2020 में अंतिम प्रयास है।

यह निर्देश न्यायमूर्ति खानविलकर की अगुवाई वाली एक पीठ द्वारा दिया गया था, जब वासीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश बनाम यूपीएससी मामले में याचिकाकर्ताओं की महामारी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में निर्धारित यूपीएससी परीक्षा को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

अदालत ने अधिकारियों को उस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जो "शीघ्रता से" हो।

न्यायालय के आदेश में प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

"हमारे सामने उठाया गया चौथा बिंदु यह है कि कुछ अभ्यर्थी अंतिम प्रयास दे रहे हैं और अगली परीक्षा के लिए आयु-सीमा होने की संभावना है, और अगर ऐसे उम्मीदवार कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करेगा। इस संबंध में, हमने गृह मंत्रालय (एमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीराजू से आयु सीमा के इसी विस्तार के साथ ऐसे उम्मीदवारों को एक और प्रयास प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा है। वह न्यायालय की भावनाओं को सभी संबंधितों तक पहुंचाने और औपचारिक रूप से शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए सहमत हुए हैं। " 26 अक्टूबर को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास के अंतिम मौके के अनुदान के बारे में मुद्दा अधिकारियों के विचार में है।

उस सबमिशन के आधार पर, जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने एक अन्य याचिका (अभिषेक आनंद सिन्हा बनाम भारत संघ) का निस्तारण किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों के विचार के तहत यह आदेश पारित करना न्यायालय के लिए उचित नहीं है।

बेंच ने आदेश में कहा,

"इस रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा उचित प्राधिकारी के विचाराधीन है और इस न्यायालय द्वारा 30.09. 2020 को रिट याचिका (सी) संख्या 1012/ 2020 के क्रम में किए गए अवलोकनों के आलोक में, इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिणामस्वरूप, मामले को आगे बढ़ाना उचित नहीं हो सकता है। हम इसे याचिकाकर्ताओं की शिकायत को स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास छोड़ देते हैं, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष उचित रूप से लाया गया था।"

वर्तमान याचिका उपरोक्त कार्यवाही की अगली कड़ी के रूप में दायर की गई है, जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए प्रतिपूरक अतिरिक्त अवसर की मांग करती है।