वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली- एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंधों में छूट दी, निर्माण कार्य से बैन हटाने और स्कूलों को खोलने पर फैसला टाला

Source: https://hindi.livelaw.in

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध, डेयरी प्रसंस्करण, दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादऔर चिकित्सा उपकरणों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के चौबीसों घंटे निर्बाध संचालन की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आयोग को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

अब, आयोग ने न्यायालय को बताया है कि उसने निम्नलिखित तरीके से औद्योगिक संचालन की अनुमति दी है: • (i) एनसीआर में दूध और डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों को 24x7 घंटे के आधार पर निर्बाध संचालन को निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। • (ii) दवाओं और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों से संबंधित उद्योगों और प्रक्रियाओं को भी 24x7 घंटे के आधार पर निर्बाध संचालन को निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। • (iii) कागज और लुगदी प्रसंस्करण, डिस्टिलरी और कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट से संबंधित उद्योगों के संचालन को (प्रति दिन घंटों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के) प्रति सप्ताह केवल 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी और शनिवार और रविवार को ये निष्क्रिय/ बंद रहेंगे।

(iv) धान से संबंधित उद्योग प्रसंस्करण को भी बुधवार से रविवार तक प्रति सप्ताह केवल 5 दिनों के लिए संचालन (प्रति दिन घंटों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना) निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी और सोमवार और मंगलवार को ये बंद रहेगी। (v) ऊपर (i) से (iv) तक किसी भी श्रेणी में नहीं आने वाली रंगाई इकाइयों और अन्य उद्योगों सहित वस्त्र और परिधान से संबंधित उद्योगों को भी प्रतिदिन घंटों की संख्या पर प्रतिबंध के बिना 5 दिन प्रति सप्ताह, यानी शनिवार से बुधवार तक संचालन निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी और गुरुवार और शुक्रवार को ये बंद रहेगी।

(vi) जिन उद्योगों/इकाइयों को पीएनजी में स्विच न करने के कारण निर्देश संख्या 47 के अनुसार बंद कर दिया गया था, उन्हें आदेश दिनांक 11.12.2021 के तहत सोमवार से शुक्रवार तक केवल 8 घंटे की सीमित अवधि के लिए संचालित करने के लिए छूट दी गई है और सप्ताहांत में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। • (viii) ऐसे उद्योगों और संगठनों के संबंध में जहां उल्लंघन बहुत उच्च स्तर के नहीं हैं और कथित तौर पर छोटी अवधि के लिए पावर बैक अप या अप्रत्याशित परिस्थितियों में, मुख्य रूप से डीजी सेट के उपयोग तक सीमित हैं,इकाइयों द्वारा उपक्रम और प्रतिबद्धता के आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति को

पर्यवेक्षण और प्रभावी प्रवर्तन के लिए उचित निर्देश के साथ, आयोग द्वारा संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। 44 आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 14.12.2021 तक अगले आदेश तक डीजी सेटों के उपयोग को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। निर्माण प्रतिबंध हटाने , स्कूल फिर से खोलने पर फैसला टला आयोग ने कहा है कि उपरोक्त छूटों के प्रभाव के आधार पर 17 दिसंबर को या उससे पहले निर्माण प्रतिबंध हटाने और स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध आयोग ने सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगली समीक्षा तक उक्त प्रतिबंध लागू रहेगा। थर्मल पावर प्लांट बिजली मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया है कि "बंद किए जा सकने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या में और वृद्धि नहीं की जा सकती है, यहां तक ​​कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में छह संयंत्रों को बंद करना भी 15 दिसंबर, 2021 से आगे संभव नहीं होगा।" विद्युत मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निर्णय लिया: "विद्युत मंत्रालय के साथ विस्तृत समीक्षा और तकनीकी विचार-विमर्श के आधार पर, अत्यधिक सर्दी की स्थिति के मद्देनज़र बिजली की मांग बढ़ने के साथ, बिजली संयंत्रों को तदनुसार बिजली की मांग और संबंधित योग्यता आदेश भेजने के आधार पर संचालन निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह सलाह दी गई है कि थर्मल पावर प्लांट को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए चलाने का प्रयास किया जाए। गुप्त फ्लाईंग स्कवायड आयोग ने कहा है कि प्रतिबंधों पर विचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कई अभ्यावेदन का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें और विस्तृत विचार-विमर्श किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विश्लेषण किया जा सके कि औद्योगिक इकाइयों के हितों और वायु प्रदूषण में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए निरंतर प्रयासों के बीच संतुलन बनाने के लिए कहां और कैसे लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। आयोग ने न्यायालय को सूचित किया है कि 40 निरीक्षण दल/फ्लाईंग स्कवायड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सभी एनसीआर जिलों और दिल्ली एनसीटी में उद्योग, निर्माण और तोड़फोड़ स्थल, वाणिज्यिक / आवासीय परिसरों में डीजी सेट संचालन, खुले में कचरा जलाने और विविध स्रोतों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर गुप्त निरीक्षण और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आयोग ने रिट याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ में हलफनामा दायर किया है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए कई आदेश पारित कर रही है। 2020 में एडवोकेट निखिल जैन के माध्यम से दायर रिट याचिका में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की मांग की गई थी।