"धारणा है कि सभी समुदायों और जातियां उन्नति की ओर अग्रसर हैं, जब तक खंडन ना हो " : सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा में कहा

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मराठा कोटा को असंवैधानिक करार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय लिया कि एक खंडनीय धारणा है कि सभी समुदायों और जातियों ने उन्नति की ओर मार्च किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने फैसले में लिखा( पैरा 327), "हमने आजादी के 70 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है, सभी सरकारें सभी वर्गों और समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रयास कर रही हैं और उपाय कर रही हैं।

जब तक खंडन नहीं होता, तब तक एक धारणा है कि सभी समुदायों और जातियां उन्नति की ओर अग्रसर हैं।"

न्यायमूर्ति भूषण ने फैसले में कहा, "हम यह मानने के लिए विवश हैं कि जब अधिक लोग आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा रखते हैं, तो देश खुद ही स्थिर हो जाता है जो स्थिति संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। 5- जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ( एसईबीसी) के रूप में मराठा समुदाय को 50% सीमा से अधिक आरक्षण देने का औचित्य साबित करने के लिए "असाधारण परिस्थितियां" नहीं थीं।

मराठा हावी और अग्रिम वर्ग न्यायालय ने कहा कि, "मराठा हावी रहने वाला वर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में हैं।" यह भी तथ्य है कि 85% आबादी पिछड़ी हुई है, ये 50% की सीमा को तोड़ने का आधार नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरियों में मराठों के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का विस्तृत उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने माना कि मराठों का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

ग्रेड-ए, बी, सी और डी में सार्वजनिक सेवाओं में मराठों का उपरोक्त प्रतिनिधित्व पर्याप्त और संतोषजनक है। सार्वजनिक सेवाओं में इस तरह के कई पदों को प्राप्त करना एक समुदाय के लिए गर्व की बात है और समुदाय का प्रतिनिधित्व किसी भी तरीके से सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त नहीं होने की बात नहीं कही जा सकती है। संवैधानिक पूर्व-शर्त जो पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पूरी नहीं हुई है। राज्य सरकार ने गायकवाड़ आयोग द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर राय बनाई है। राज्य सरकार की राय रिपोर्ट में, मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए संवैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करने की दलील टिकने वाली नहीं है।"

न्यायालय ने माना कि समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा जो आवश्यक है, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। लेकिन गायकवाड़ आयोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आगे बढ़ा। "अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार संवैधानिक पूर्वानुमति, मराठा वर्ग के संबंध में पूरी नहीं की जा रही है, गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और परिणामी कानून दोनों ही अपरिहार्य हैं। हम इस प्रकार मानते हैं कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत मराठा वर्ग किसी भी आरक्षण का हकदार नहीं था और अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मराठा सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं न्यायालय ने कहा कि आयोग द्वारा प्राप्त तथ्यों और आंकड़ों से ही संकेत मिलता है कि मराठा समुदाय के छात्रों ने खुली प्रतियोगिता में सफलता हासिल की है और इंजीनियरिंग, मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम सहित सभी धाराओं में प्रवेश प्राप्त किया है और उनका प्रतिशत भी नगण्य नहीं है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि IAS, IPS और IFS में, खुले श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे गए पदों में से मराठा का प्रतिशत क्रमशः 15.52, 27.85 और 17.97 प्रतिशत है, "जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सेवाओं में मराठा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।" न्यायालय ने कहा कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पीजी पाठ्यक्रम, उच्च शैक्षणिक पदों और केंद्रीय सेवाओं में मराठों का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, यह उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संकेत नहीं है। "... डेटा और तथ्य जो आयोग द्वारा ऊपर एकत्र किए गए हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मराठा न तो सामाजिक और न ही शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और गायकवाड़ आयोग द्वारा अंकन प्रणाली, संकेतक और अंकन के आधार पर दर्ज निष्कर्ष इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि मराठा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। आरक्षण केवल सकारात्मक कार्रवाई का रूप नहीं है न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि यह सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण से परे सोचने का समय है क्योंकि कमजोर वर्गों के उत्थान का ये एकमात्र साधन है। कोर्ट ने कहा, "सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करना ही पिछड़े वर्ग के कल्याण में सुधार करने का एकमात्र साधन और तरीका नहीं है। राज्य को पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मुफ्त में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य उपाय करने चाहिए। शुल्क में रियायत देते हुए, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए।" पीठ ने यह भी दोहराया कि 50% सीमा आरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इंद्रा साहनी मामले में निर्धारित तानाशाही पर दोबारा गौर करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति भूषण के फैसले ने कहा, "50% की सीमा को बदलना एक ऐसे समाज को स्थापित करना जो समानता पर आधारित नहीं है बल्कि जाति-शासन पर आधारित है। लोकतंत्र हमारे संविधान और हमारे बुनियादी ढांचे के हिस्से की एक अनिवार्य विशेषता है। यदि आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला जाता है जोकि उचित है, यह ढलान, राजनीतिक दबाव होगा, इसे मुश्किल से ही कम करें। इस प्रकार, प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि 50% तर्क के सिद्धांत पर आ गया है और अनुच्छेद 14 के तहत समानता को प्राप्त करता है जिसमें अनुच्छेद 15 और 16 पहलू हैं।"

केस: डॉ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री [सीए 3222/ 2020 ]

पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट

उद्धरण: LL 2021 SC 243