भारत को 2047 तक विकसित बनाने की कवायद शुरू; 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन, सरकार ने तय किया लक्ष्य
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक निर्यात को दो लाख करोड़ डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय के स्वरूप में बदलाव के साथ पूरी कार्यशैली को बदला गया है। अब मंत्रालय के अधिकारी ट्रेड इंटेलिजेंस व डाटा एनालिसिस की मदद से निर्यातकों की मदद करने का भी काम करेंगे। निजी सेक्टर के अनुभवी लोग बतौर अधिकारी मंत्रालय में काम करेंगे। देश के 100 भारतीय ब्रांड को ग्लोबल चैंपियन बनाया जाएगा और देश भर में इकोनमिक जोन स्थापित किए जाएंगे।
- वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की कवायद शुरू
- वाणिज्य मंत्रालय की कार्यशैली में भारी बदलाव
- ट्रेड इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस का काम करेंगे अफसर
- 100 भारतीय ब्रांड को ग्लोबल चैंपियन बनाने की तैयारी
निर्यात पर करना होगा फोकस
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मानें तो वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए निर्यात पर फोकस करना होगा और इसी दिशा में यह बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी हमारा वस्तु व सेवा निर्यात 675 अरब डालर का है जिसे 2030 तक दो लाख करोड़ ( दो ट्रिलियन) डालर तक ले जाना है। इसके साथ ही हमारा आयात भी बढ़ेगा। इसकी बदौलत भारत 2030 तक विश्व व्यापार में योगदान देने वाले पहले तीन-चार देशों में शामिल हो जाएगा।
व्यापार के अनुभवी सरकार के लिए काम करेंगे
15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में थ्री-टी ट्रेड, टेक्नोलाजी और टूरिज्म पर फोकस करने के लिए कहा था। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के ढांचे में किए गए बदलाव को लेकर गोयल ने बताया कि अब मंत्रालय में सरकारी बाबुओं के साथ व्यापार में अनुभवी लोग भी सरकार के लिए काम करेंगे। अब अधिकारी निर्यातकों को यह बताने का काम भी करेंगे कि उनके उत्पादों को किन-किन देशों में बेचा जा सकता है। व्यापार के सभी सेक्टर का समान तरीके से विकास किया जाएगा। कृषि निर्यात के विकास के लिए अलग से विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा।
विकसित देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते
गोयल ने बताया कि 2 ट्रिलियन डालर निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जा रहे हैं। इसदौरान अलग-अलग मुद्दों पर वार्ता के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा रहे हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भी अब तक निर्यात में बढ़ोतरी हमारे अनुमान के मुताबिक है।
