क्या अपराध दर्ज होने के बाद विदेश गए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने "विजय बाबू" जजमेंट पर संदेह जताया

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यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पिछले हफ्ते कहा था कि एक व्यक्ति जो भारत से बाहर है, वह अग्रिम जमानत आवेदन दायर कर सकता है। हालांकि अंतिम सुनवाई से पहले आरोपी भारत में होना चाहिए (विजय बाबू बनाम केरल राज्य और अन्य)।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की खंडपीठ ने आदेश में कहा था,

"सीआरपीसी की धारा 438 में प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई व्यक्ति भारत में हुए अपराध के लिए देश के बाहर भी गिरफ्तारी हो सकता है। देश के बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों को भी तैनात किया जा सकता है। गिरफ्तारी की आशंका तब भी उत्पन्न हो सकती है जब आवेदक देश के बाहर रह रहा हो। इस प्रकार, जब वास्तविक आशंका मौजूद होती है तो क़ानून ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 438 में किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड की अनुपस्थिति में देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने के अधिकार को प्रतिबंधित करते हुए अदालत ऐसे प्रावधान लागू नहीं कर सकती जिसे जिसे विधायिका ने शामिल नहीं किया।"

यह देखते हुए कि विजय बाबू के मामले (सुप्रा) में निर्धारित तानाशाही पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ ने निम्नलिखित तीन प्रश्नों के साथ आया और मामले को उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस को संदर्भित करने का निर्णय लिया।

1. यदि कोई व्यक्ति जो एक मामले में आरोपी है, भारत से फरार हो गया है और उसके खिलाफ एक गैर-जमानती अपराध के पं

2. जब कोई आरोपी यह जानकर विदेश चला गया कि वह एक गैर-जमानती अपराध का आरोपी है, और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल करता है, तो क्या वह सीआरपीसी की धारा 438(1) के अनुसार अंतरिम जमानत का हकदार है?

3. क्या अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 438(1) के तहत अंतरिम जमानत आदेश पारित किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को रोकने वाले आदेश पारित करने का अधिकार है?

अनिवार्य रूप से, यह आदेश एक अनु मैथ्यू द्वारा अग्रिम जमानत याचिका फ़ाइल में आया है जो केरल का निवासी है लेकिन वर्तमान में कुवैत में रह रहा है। उसके खिलाफ POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 11 और 12, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और IPC और IT अधिनियम की अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

जीकरण के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद विदेश चला गया है, और उसके बाद यदि वह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका दायर करता है, तो क्या अदालत को जमानत अर्जी पर विचार करना चाहिए?

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी जमानत याचिका थी और जब 22 जून, 2022 को यह मामला जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया, तो यह प्रस्तुत किया गया कि उस दिन याचिकाकर्ता भारत में उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, कोर्ट ने शफी एस.एम. बनाम केरल राज्य एंड अन्य [2020 (4) केएचसी 510] पर भरोसा जताया। हालांकि, इससे पहले कि निर्णय सुनाया जा सके, यह विजय बाबू (सुप्रा) में दिए गए कोर्ट के संज्ञान में आया, जिसमें एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि शफी के मामले में, केरल हाईकोर्ट द्वारा यह माना गया था कि दूसरे देश में बैठे व्यक्ति सीआरपीसी की दारा 438 के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं इससे पहले कि कोर्ट गिरफ्तारी की आशंका जताए।

आगे कहा गया था,

"सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत आवेदन इस कोर्ट के समक्ष एक विदेशी देश में एक कुर्सी पर बैठे याचिकाकर्ता द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है। वह ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आदेश का हकदार नहीं है।"

हालांकि, विजय बाबू के मामले में हाईकोर्ट ने एक अलग दृष्टिकोण लिया। इसलिए, कोर्ट ने 24.06.2022 को वर्तमान मामले को "बोलने के लिए" के रूप में पोस्ट किया।

अब, अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जब शफी के मामले (सुप्रा) में कोर्ट ने पहले ही यह माना है कि धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन एक विदेशी देश में बैठे एक आरोपी द्वारा इस कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया जा सकता है, तो समन्वय पीठ (विजय बाबू मामले में) को मामले को डिवीजन बेंच को संदर्भित किए बिना तय नहीं करना चाहिए था।

इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उपरोक्त तीन प्रश्नों को तैयार किया और उचित अधिनियम लेने के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। वर्तमान मामले में, जब से जमानत याचिकाकर्ता भारत वापस आया, अदालत ने एक डिवीजन बेंच के विचार के लिए जमानत याचिका को स्थगित करते हुए उसे अंतरिम जमानत देने का फैसला किया।