"अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता": सुप्रीम कोर्ट ने 64 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोपी को जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना पुष्टिकरण के सिर्फ मृत्यु से पहले बयान के आधार पर ही दोष सिद्ध हो सकता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, "अगर कोर्ट संतुष्ट है कि मृत्यु से पहले के बयान सही और स्वैच्छिक हैं, तो वह बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है।" अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज हत्या के आरोपी की दोषसिद्धि को बहाल करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु से पहले के बयान पर भरोसा किया और यह भी माना कि आरोपी की ओर से बचाव में कहा गया है कि मृतक ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला था, यह रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने मौत के बयान पर भरोसा करने से इनकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो मृत्यु-पूर्व बयान हैं, एक 20.12.2011 को पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया और दूसरा 22.12.2011 को मजिस्ट्रेट /एसडीएम द्वारा दर्ज किया गया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा 22.12.2011 को दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व बयान पर मुख्य रूप से इस आधार पर विश्वास नहीं किया कि जब 20.12.2011 को पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु-पूर्व बयान पहले ही दर्ज कर ली गई थी, तो दूसरा मृत्यु-पूर्व बयान रिकॉर्ड करने का कोई कारण नहीं था।

अदालत ने कहा, "हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 20.12.2011 को पुलिस अधिकारी द्वारा जो दर्ज किया गया था वह धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान था। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक के मृत्यु-पूर्व बयान को रिकॉर्ड करना उचित समझा गया था और वह यही कारण है कि एसडीएम को 22.12.2011 को मृतक का मृत्यु-पूर्व बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। " अदालत ने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व बयान में, आरोपियों का विशेष रूप से नाम है और यह विशेष रूप से कहा गया है कि उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला।

अदालत ने कहा, "मजिस्ट्रेट/एसडीएम के खिलाफ किसी भी आरोप के संबंध में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि वह पक्षपाती था या आरोपी के खिलाफ मृत्यु-पूर्व बयान दर्ज करने में रुचि रखता था। उसे जांच के दौरान बुलाया गया था और जांच के दौरान उसने मृत्यु-पूर्व बयान और मृतक का बयान रिकॉर्ड किया था। यहां तक कि हाईकोर्ट ने भी द्वेष के आधार पर मजिस्ट्रेट / एसडीएम द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया है। हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व बयान पर भरोसा नहीं करने का तर्क मैजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा किया गया बयान संगत नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें 22.12.2011 को मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु-पूर्व बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता है जिसमें मृतक ने विशेष रूप से कहा है कि 11:00 बजे पैसे की मांग को लेकर झगड़े के कारण, उत्तरदाताओं - आरोपियों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया।"

पीठ ने तब इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या किसी पुष्ट साक्ष्य के अभाव में केवल मृत्यु-पूर्व बयान आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है? पानिबेन (श्रीमती) बनाम गुजरात राज्य, (1992) 2 SCC 474 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा: "उपरोक्त निर्णयों में, यह विशेष रूप से देखा गया है और माना गया है कि न तो कानून का कोई नियम है और न ही इस आशय का विवेक है कि एक मृत्यु-पूर्व बयान पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह देखा और माना गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु-पूर्व बयान सत्य और स्वैच्छिक है, वह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।" अदालत ने कहा कि कुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य,AIR 1958 SC 22:1958 SCR 552 में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित सिद्धांतों को उन परिस्थितियों के रूप में निर्धारित किया है जिनके तहत मृत्यु-पूर्व बयान को बिना पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है: (1) कि यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए; (2) यह कि प्रत्येक मामले को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु-पूर्व बयान दिया गया था; (3) कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मृत्यु-पूर्व बयान साक्ष्य के अन्य टुकड़ों की तुलना में कमजोर प्रकार का साक्ष्य है; (4) यह कि एक मृत्यु-पूर्व बयान साक्ष्य के दूसरे भाग के समान होता है और इसे आसपास की परिस्थितियों के आलोक में और साक्ष्य के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए; (5) कि एक मृत्यु-पूर्व बयान जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज किया गया है, अर्थात, प्रश्न और उत्तर के रूप में, और, जहां तक संभव हो, बयान देने वाले के शब्दों में, मृत्यु-पूर्व बयान की तुलना में बहुत अधिक स्तर पर खड़ा है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करता है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी कमजोरियों से पीड़ित हो सकता है, और (6) कि मृत्यु-पूर्व बयान की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, अदालत को मरने वाले व्यक्ति के अवलोकन के अवसर जैसे परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, उदाहरण के लिए, यदि रात में अपराध किया गया था तो पर्याप्त प्रकाश था या नहीं ; क्या बताए गए तथ्यों को याद रखने की आदमी की क्षमता उस समय क्षीण नहीं हुई थी जब वह बयान दे रहा था, उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों से; कि यह बयान पूरे समय सुसंगत रहा है यदि उसके पास इसके आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा मृत्यु-पूर्व बयान देने के कई अवसर थे; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पक्षकारों द्वारा सिखाने का परिणाम नहीं था। अदालत ने कहा कि, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में भी, मृतक ने कहा है कि उसके ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर डंडे से हमला किया था और नतीजतन, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में जाकर खुद को आग लगा ली। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि मृतक द्वारा अपने मृत्यु-पूर्व बयान में दिए गए बयान चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं, जिससे पता चलता है कि छाती और पेट और पीठ के अलावा शरीर के सभी हिस्सों में जलने के निशान थे। इसलिए, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। केस : यूपी राज्य बनाम वीरपाल उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 111 मामला संख्या/तिथि: 2022 की सीआरए 34 | 1 फरवरी 2022 पीठ : जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता गरिमा प्रसाद, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता पी एस खुराना