'यदि वैक्सीन जनादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुपात में नहीं है तो हम इसमें जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट

Source: hindi.livelaw.in

भारत में टीकाकरण पर जारी जनादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण से आग्रह किया कि वो उन राज्यों को वर्तमान कार्यवाही के पक्षकार के रूप में पेश करें जिनके आदेशों का विशेष रूप से विरोध किया जा रहा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि वैक्सीन जनादेश का मुद्दा और अधिक गंभीर हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जनादेश जारी किया है कि लोग बिना टीकाकरण के अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं; दिल्ली ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर टीकाकरण नहीं हुआ है,उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा माना जाएगा कि वह बिना वेतन के छुट्टी पर है, और मध्य प्रदेश ने आदेश जारी किया है कि वह बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों को राशन प्रदान नहीं करेगा। भूषण द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए सहमत होते हुए, न्यायालय ने महसूस किया कि विशिष्ट जनादेशों को चुनौती देना और उन राज्यों को पक्षकार बनाना आवश्यक है जिनके आदेशों को प्रभावी निर्णय को चुनौती दी गई है। Also Read - हाईकोर्ट बिना कारण बताए शुरुआत में ही दूसरी अपील खारिज नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में भूषण ने न्यायालय को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सुबह अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। संबंधित पीठ ने कहा कि उनके पास जवाब की प्रति नहीं है, टिप्पणी की: "हम हलफनामे की प्रतीक्षा कर रहे थे ... इसलिए हमें कम से कम हलफनामे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।" जवाबी हलफनामा दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगते हुए, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा, "हम इसे थोड़ी देर से अंतिम रूप दे पाए। मै आपसे क्षमा चाहता हूं।" Also Read - NEET-UG 2021 : ओएमआर शीट में हेराफेरी, फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया भूषण ने इस मुद्दे की गंभीरता का सुझाव देने के लिए ऊपर बताए गए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों के जनादेश का हवाला दिया। बेंच ने कहा, "अगर इस तरह से आदेश पारित किए जाते हैं तो आपको उन आदेशों को चुनौती देनी होगी। हम आपसे सहमत हैं कि यदि वैक्सीन जनादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुपात में नहीं है तो हम इसमें जाएंगे। लेकिन, आम तौर पर हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। क्यों आप इन आदेशों को चुनौती नहीं देते?" Also Read - पक्षद्रोही गवाह के विश्वसनीय साक्ष्य आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत तौर पर टीकाकरण जनादेश को चुनौती न देने का औचित्य प्रदान करने का प्रयास करते हुए, भूषण ने प्रस्तुत किया - "हर दिन अलग-अलग राज्यों द्वारा नए जनादेश जारी किए जा रहे हैं ... केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के पृष्ठ 57 के अंतिम पैरा में और साथ ही उनके आरटीआई जवाब में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। केंद्र सरकार ने COVID टीकों को प्रशासित करने के लिए इस स्तर पर अनिवार्य नहीं किया है।" पीठ ने स्पष्ट किया कि भूषण द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाए गए राज्यों के जनादेश पर गौर करने की आवश्यकता है और इसलिए, उसने भूषण से उक्त आदेशों को चुनौती देने का आग्रह किया। Also Read - यौनकर्मियों की तस्करी पर रोक और पुनर्वास वाला विधेयक शीतकालीन सत्र में संसद के समक्ष रखा जाएगा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया बेंच ने आगे कहा, "किसी भी मामले में, यदि आप कुछ राज्यों द्वारा जारी किए गए जनादेश को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या राज्यों को सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी?" कठिनाई की ओर इशारा करते हुए, भूषण ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि उसने COVID टीकाकरण अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि, बेंच ने संबंधित राज्यों को पक्षकार के रूप में जोड़ने पर जोर दिया। न्यायालय के सुझाव के आगे झुकते हुए, भूषण ने संबंधित राज्यों को पक्षकार बनाने के लिए इसकी अनुमति मांगी। इस संबंध में न्यायालय की स्थिति स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति राव ने कहा, " भूषण, मैं जो कह रहा हूं उसकी सराहना करें। यदि आप इसे न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं कि वे यही कर रहे हैं, तो आप आदेश की आनुपातिकता को इंगित करते हैं कि क्या यह वैक्सीन जनादेश के भीतर आता है ... आम तौर पर हमारे लिए संक्षेप में निर्णय करना संभव नहीं है... राज्यों को पक्षकार बनाएं।" पैरवी करने की सहमति देते हुए भूषण ने निवेदन करने की अनुमति मांगी , "यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए वैक्सीन जनादेश को रद्द कर दिया है ... अब, मेघालय उच्च न्यायालय ने भी यह कहते हुए एक जनादेश को रद्द कर दिया है कि आप दुकानें नहीं खोल सकते।" यूएस पांचवें सर्किट के आदेश के संबंध में, न्यायमूर्ति राव ने स्पष्ट किया कि विभिन्न अदालतों के समक्ष दायर मामलों को अब छठे सर्किट में स्थानांतरित कर दिया गया है और आदेश का संशोधन भी दिसंबर में किसी समय छठे सर्किट द्वारा लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की, "राष्ट्र के संवैधानिक न्यायालय के रूप में आपका प्रभुत्व कृपया निहित स्वार्थ समूहों द्वारा किसी भी प्रयास को ध्यान में रखें, जिसके परिणामस्वरूप हिचकिचाहट हो सकती है, जिससे राष्ट्र कठिनाई से बाहर आया है। यह आपकी की चिंता है, मुझे यकीन है, कि करोड़ों लोग न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में इस टीके से अपनी रक्षा कर रहे हैं ... मौखिक रूप से भी कही गई किसी भी बात का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।" बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को याद दिलाया कि जब नोटिस जारी किया गया था, तो कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह वैक्सीन हिचकिचाहट को प्रोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। मामले को 13 दिसंबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीठ टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉ. जैकब पुलियेल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वैक्सीन प्रभावकारिता डेटा और जबरदस्ती वैक्सीन जनादेश के प्रतिबंधों का खुलासा करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 9 अगस्त को याचिका पर नोटिस जारी किया कि कुछ मौलिक मुद्दे उठाए गए हैं; हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह वैक्सीन की झिझक को और नहीं बढ़ाना चाहता। केस : डॉ जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ |डब्ल्यूपी(सी) 607/2021 आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:

शुरुआत में भूषण ने न्यायालय को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सुबह अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। संबंधित पीठ ने कहा कि उनके पास जवाब की प्रति नहीं है, टिप्पणी की: "हम हलफनामे की प्रतीक्षा कर रहे थे ... इसलिए हमें कम से कम हलफनामे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।" जवाबी हलफनामा दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगते हुए, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा, "हम इसे थोड़ी देर से अंतिम रूप दे पाए। मै आपसे क्षमा चाहता हूं।

भूषण ने इस मुद्दे की गंभीरता का सुझाव देने के लिए ऊपर बताए गए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों के जनादेश का हवाला दिया। बेंच ने कहा, "अगर इस तरह से आदेश पारित किए जाते हैं तो आपको उन आदेशों को चुनौती देनी होगी। हम आपसे सहमत हैं कि यदि वैक्सीन जनादेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुपात में नहीं है तो हम इसमें जाएंगे। लेकिन, आम तौर पर हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। क्यों आप इन आदेशों को चुनौती नहीं देते?"
 

व्यक्तिगत तौर पर टीकाकरण जनादेश को चुनौती न देने का औचित्य प्रदान करने का प्रयास करते हुए, भूषण ने प्रस्तुत किया - "हर दिन अलग-अलग राज्यों द्वारा नए जनादेश जारी किए जा रहे हैं ... केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के पृष्ठ 57 के अंतिम पैरा में और साथ ही उनके आरटीआई जवाब में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। केंद्र सरकार ने COVID टीकों को प्रशासित करने के लिए इस स्तर पर अनिवार्य नहीं किया है।" पीठ ने स्पष्ट किया कि भूषण द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाए गए राज्यों के जनादेश पर गौर करने की आवश्यकता है और इसलिए, उसने भूषण से उक्त आदेशों को चुनौती देने का आग्रह किया।

बेंच ने आगे कहा, "किसी भी मामले में, यदि आप कुछ राज्यों द्वारा जारी किए गए जनादेश को चुनौती दे रहे हैं, तो क्या राज्यों को सुनवाई की आवश्यकता नहीं होगी?" कठिनाई की ओर इशारा करते हुए, भूषण ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि उसने COVID टीकाकरण अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि, बेंच ने संबंधित राज्यों को पक्षकार के रूप में जोड़ने पर जोर दिया। न्यायालय के सुझाव के आगे झुकते हुए, भूषण ने संबंधित राज्यों को पक्षकार बनाने के लिए इसकी अनुमति मांगी।

इस संबंध में न्यायालय की स्थिति स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति राव ने कहा, " भूषण, मैं जो कह रहा हूं उसकी सराहना करें। यदि आप इसे न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं कि वे यही कर रहे हैं, तो आप आदेश की आनुपातिकता को इंगित करते हैं कि क्या यह वैक्सीन जनादेश के भीतर आता है ... आम तौर पर हमारे लिए संक्षेप में निर्णय करना संभव नहीं है... राज्यों को पक्षकार बनाएं।" पैरवी करने की सहमति देते हुए भूषण ने निवेदन करने की अनुमति मांगी , "यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए वैक्सीन जनादेश को रद्द कर दिया है ... अब, मेघालय उच्च न्यायालय ने भी यह कहते हुए एक जनादेश को रद्द कर दिया है कि आप दुकानें नहीं खोल सकते।" यूएस पांचवें सर्किट के आदेश के संबंध में, न्यायमूर्ति राव ने स्पष्ट किया कि विभिन्न अदालतों के समक्ष दायर मामलों को अब छठे सर्किट में स्थानांतरित कर दिया गया है और आदेश का संशोधन भी दिसंबर में किसी समय छठे सर्किट द्वारा लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से अपील की, "राष्ट्र के संवैधानिक न्यायालय के रूप में आपका प्रभुत्व कृपया निहित स्वार्थ समूहों द्वारा किसी भी प्रयास को ध्यान में रखें, जिसके परिणामस्वरूप हिचकिचाहट हो सकती है, जिससे राष्ट्र कठिनाई से बाहर आया है। यह आपकी की चिंता है, मुझे यकीन है, कि करोड़ों लोग न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में इस टीके से अपनी रक्षा कर रहे हैं ... मौखिक रूप से भी कही गई किसी भी बात का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।" बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को याद दिलाया कि जब नोटिस जारी किया गया था, तो कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह वैक्सीन हिचकिचाहट को प्रोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। मामले को 13 दिसंबर, 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीठ टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉ. जैकब पुलियेल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वैक्सीन प्रभावकारिता डेटा और जबरदस्ती वैक्सीन जनादेश के प्रतिबंधों का खुलासा करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 9 अगस्त को याचिका पर नोटिस जारी किया कि कुछ मौलिक मुद्दे उठाए गए हैं; हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह वैक्सीन की झिझक को और नहीं बढ़ाना चाहता। केस : डॉ जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ |डब्ल्यूपी(सी) 607/2021