आर्थिक पैकेज में देरी से उद्योग जगत की मुश्किल होती राह, अब मदद पर टिकी निगाह
आर्थिक पैकेज में देरी से उद्योग जगत की मुश्किल होती राह, अब मदद पर टिकी निगाह
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना और इससे निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक ध्वस्त कर दिया है। घरेलू उद्योग जगत अर्थव्यवस्था के चक्के को तेज चलाने और लक्ष्य बढ़ाने को तैयार है लेकिन उसका मानना है कि केंद्र सरकार से बड़ी मदद व सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। मदद भी तत्काल चाहिए।
फिक्की, सीआइआइ जैसे उद्योग संगठनों का कहना है कि हर क्षण की देरी से राह मुश्किल होती जाएगी। आर्थिक मदद में जितनी देर होगी, बंद पड़े कल-कारखानों को फिर से शुरू करने की रणनीति बनाने में उतना ही विलंब होगा। उद्योग जगत खास तौर पर मार्च से मई, 2020 के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने में सरकार से आर्थिक मदद मांग रहा है। इस तरह की मदद कई दूसरे देशों ने अपने उद्योगों को दी है।
भावी पैकेज को लेकर असमंजस उद्योग जगत की चिंता का कारण है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि छोटे व मझोले उद्यमों के लिए एक राहत पैकेज का प्रस्ताव पीएमओ भेजा गया है। उधर, वित्त मंत्रलय और नीति आयोग की तरफ से भी एक आर्थिक पैकेज का खाका तैयार किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक थी जो नहीं हो सकी है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय के मुताबिक, ‘सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम लॉकडाउन से रोजाना 40 हजार करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं बल्कि चार करोड़ लोगों के रोजगार को लेकर भी खतरा है। ऐसे में स्थिति जितनी जल्दी साफ हो वह बेहतर होगा।’
कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘किसी भी घोषणा या पैकेज का एलान करने के बाद उसे लागू करने या संबंधित पक्ष तक उसका फायदा पहुंचने में वक्त लगता है। अब जबकि हम तीन मई के बाद काम शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो पैकेज को लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए।’
करोड़ रुपये रोजाना का हो रहा नुकसान, फिक्की, सीआइआइ जैसे उद्योग संगठनों ने जताई चिंता प्रभावित उद्योगों के लिए वेतन भुगतान में मदद और सस्ते कर्ज की मांग
पीएमओ और वित्त मंत्रलय में नए पैकेज को लेकर विचार विमर्श जारी |
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