"ऐसा कोई कारण नहीं कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना धर्म नहीं चुन सकता; ये ही कारण है कि संविधान में प्रचार शब्द रखा गया है " : सुप्रीम कोर्ट

Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रोहिंटन फलीमन नरीमन ने शुक्रवार को कहा, "मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना धर्म क्यों नहीं चुन सकता। ये ही कारण है कि संविधान में " प्रचार "शब्द रखा गया है।" मौखिक टिप्पणी तब की गई जब उनकी अध्यक्षता वाली पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें डर, धमकियों और उपहारों के जरिए एससी / एसटी समुदाय के लोगों के सामूहिक धार्मिक रूपांतरण, काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने की मांग की गई थी।

यह देखते हुए कि पीआईएल एक "प्रचार हित याचिका" के अलावा कुछ भी नहीं है, जो "हानिकारक प्रकार" की है, पीठ ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि यदि मामले में जोर दिया गया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। याचिका में आरोप लगाया गया कि "उन्होंने कहा है कि "गाजर और छड़ी", काले जादू का उपयोग आदि द्वारा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की घटनाएं पूरे देश में हर हफ्ते दर्ज की जाती हैं। वास्तव में, इस तरह के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के शिकार अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त विशेष रूप से एससी-एसटी समुदाय से संबंधित लोगों के होते हैं। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, जो संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त यह आरोप लगाया गया था कि सरकार समाज के इन खतरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही है।