ESIC ने SBI के साथ मिलकर शुरू की नई सुविधा 3.6 करोड़ कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे आएंगे पैसे

Sep 17, 2019

 ESIC ने SBI के साथ मिलकर शुरू की नई सुविधा 3.6 करोड़ कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे आएंगे पैसे

कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) सुविधा के लिए देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ईएसआईसी अब अपने सभी हितधारकों को सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान करने में सक्षम होगी। ईएसआईसी ने अपने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं। इसके अनुसान ईएसआईसी के सभी लाभार्थियों को एसबीआई उनके बैंक खाते में सीधे ई-भुगतान की सेवा देगा। यह एकीकृत और स्‍वचालित प्रक्रिया होगी, जिसमें कोई मानवीय हस्‍तक्षेप नहीं होगा। बयान के मुताबिक बैंक ई-भुगतान से ईएसआईसी के लाभार्थियों के साथ-साथ अन्‍य भुगतान पाने वालों को भी वास्‍तविक समय में फायदा पहुंचाएगा। यह समय की बचत और भुगतान में देरी जैसी समस्‍याओं को कम करेगा। इस सुविधा से ईएसआईसी के सभी हितधारकों को फायदा मिलेगा।
 

इन्‍हें मिलता है ईएसआईसी का लाभ

ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है, जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपए कम होता है और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हैं। 2016 तक मासिक आय की यह सीमा 15,000 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2017 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया है।
 

ईएसआईसी के हैं 151 अस्‍पताल

वर्तमान में ईएसआईसी के देशभर में 151 अस्‍पताल हैं। इन अस्‍पतालों में सामान्‍य से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। अभी तक ईएसआईसी अस्‍पताल में ईएसआई कवरेज में शामिल लोगों को ही इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया है।

ईएसआई योजना के फायद

ईएसआई में पंजीकृत व्‍यक्ति स्‍वयं एवं अपने परिवार का चिकित्‍सा उपचार इन अस्‍पतालों में मुफ्त में कराने का हकदार होता है। यहां डिस्‍पेंसरी के सथ ही कैशलेस सेवा भी मिलती है। ईएसआई में पंजीकृत महिला कर्मचारियों को मातृत्‍व लाभ की पात्रता होती है।

यह भी पढ़े-

डॉक्टर कर रहा था हाईकोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत ने लगाया 50 हज़ार रुपए का जुर्माना जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/the-doctor-was-doing-video-recording-of-the-high-court-proceedings-the-court-imposed-a-fine-of-50-thousand-rupees

 

 

 

आपकी राय !

Gujaraat में अबकी बार किसकी सरकार?

मौसम