FIFA को अंडर-17 महिला विश्व कप की देखरेख के लिए डेमोक्रेटिक रूप से निर्वाचित AIFF की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट AIFF चुनावी मसले पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा

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ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के गठन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह 3 अगस्त, 2022 को मतदाता सूची और ऑल इंडिया बॉडी के चुनाव के तरीके जैसे मुद्दों पर सुनवाई करेगा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की एक डिवीजन बेंच ने कहा,

"फीफा (FIFA) को फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप की देखरेख के लिए एआईएफएफ के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय की आवश्यकता है।"

महिला विश्व कप टूर्नामेंट 11 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा।

आज सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि न तो अदालत और न ही एआईएफएफ को संविधान के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जल्दबाजी करनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने दो विकल्प सुझाए।

एक, कोर्ट द्वारा नियुक्त अंतरिम निकाय, यानी प्रशासकों की समिति [सीओए], एक प्रशासक या एक खिलाड़ी पदभार संभाल सकता है या, एक अंतरिम चुनाव के माध्यम से, 15 या 16 सितंबर तक एक निकाय आ सकता है जो कुछ महीनों के समय में शुरू होने वाले महिला टूर्नामेंट की देखरेख कर सकता है।

इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि अदालत अभी के लिए अनिवार्य रूप से दो पहलुओं पर गौर करेगी।

पीठ ने कहा,

"सबसे पहले, व्यापक संविधान को अंतिम रूप देना। दूसरा पहलू चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना है।"

यह पूछे जाने पर कि संविधान को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा, सीओए की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण ने कहा,

"एएसजी संजय जैन के साथ हमारी व्यापक बैठक हुई, और हमने कार्यवृत्त प्रस्तुत किया है। हमने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है क्योंकि यह उचित है। इसलिए नहीं कि यह मंत्रालय से आया है। केवल खिलाड़ियों को शामिल करने के तरीके पर मुद्दा है।"

शंकरनारायण ने बताया,

"जब हमने खिलाड़ियों की सूची के बारे में एआईएफएफ के अधिकारियों से संपर्क किया, तो उनके पास एक नहीं था। यह मेरे अनुसार चौंकाने वाला है। हम नहीं जानते कि किसने 10 या 15 मैच खेले। समस्या यह है कि अगर कोई आवश्यकता है तो जिस खिलाड़ी ने 10-15 मैच खेले हैं उसे ही बॉडी में शामिल किया जाए, हमें नहीं पता कि इतने मैच किसने खेले हैं।"

चूंकि एआईएफएफ के प्रशासनिक स्तर पर बहुत अधिक अव्यवस्था है, इसलिए चीजों को व्यवस्थित करने के लिए एक पद्धति का पता लगाना होगा।

इसी के साथ उन्होंने कहा,

''बड़ी संख्या में आपत्तियों को स्वीकार किया गया है, एक बड़ा हिस्सा सभी के सुझावों पर आधारित है। जाहिर है, कुछ लोग किसी न किसी हिस्से के बारे में छूटा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन विचार सभी को खुश करने का नहीं है। विचार भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाना और एक अच्छा लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा तैयार करना है क्योंकि हमारा मानना है कि इसे आसानी से अन्य खेल संघों द्वारा एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।"

चुनाव के संचालन के मुद्दे पर, राज्य संघों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह तय किया जाना है कि उन चुनावों में कौन मतदान करेगा।

पीठ ने कहा,

'हम चुनाव के तौर-तरीकों और निर्वाचक मंडल पर भी गौर करेंगे।"

मेहरा ने आगे कहा,

"यह सब बाद में रखा जा सकता है। सुशासन के बुनियादी मानकों के साथ, मिलॉर्ड्स फैसला कर सकते हैं। अब फीफा द्वारा निर्धारित समय सीमा के साथ। मुझे समझ में नहीं आता। यह सुप्रीम कोर्ट है, कैसे एक विदेश में बैठी निजी पार्टी (फीफा) तय करती है कि क्या होना है? लेकिन मैं अब टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहता।"

कोर्ट ने तब यह सूचित करने के लिए कदम बढ़ाया कि फीफा द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले एआईएफएफ के संविधान को अंतिम रूप देने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"हमारे पास संविधान की संपूर्णता को देखने का समय नहीं हो सकता है। हम विश्वनाथन, शंकरनारायण द्वारा दिए गए सुझाव पर चलते हैं, जो कम से कम चुनाव कराने के लिए कुछ निर्देश जारी करते हैं ताकि चुनाव आयोजित किया जा सके।"

पिछली सुनवाई में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिंह ने अदालत को बताया था कि फीफा को उम्मीद है कि अंडर-17 महिला टूर्नामेंट का उद्घाटन तत्वावधान में किया जाएगा। एआईएफएफ के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय का चुनाव सितंबर, 2022 तक हो जाना चाहिए।

ये घटनाक्रम सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा द्वारा दायर एक याचिका के हिस्से के रूप में आया था, जिन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय खेल संहिता ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक सदस्य संघ द्वारा नामांकित किया जाना और दूसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य कर दिया था, एआईएफएफ ने निर्धारित किया था कि प्रत्येक उम्मीदवार को पांच सदस्य संघों द्वारा नामित किया जाना था।

10 नवंबर, 2017 को, एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले और पैरा 22 में जारी निर्देशों के संचालन पर रोक लगा दी थी। इसने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान को भी नियुक्त किया था। भास्कर गांगुली को एआईएफएफ के संविधान को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लाने के लिए प्रशासकों की एक समिति के रूप में नियुक्त किया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एआर दवे को सीओए का प्रमुख नियुक्त किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रशासकों को एआईएफएफ संविधान का एक मसौदा तैयार करना चाहिए और पदाधिकारियों की मदद लेनी चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि फीफा में इसकी प्रतिष्ठा को कम नहीं किया गया है।