भारत तटस्थ नीति पर कायम, मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की ओर से लाए गए प्रस्‍ताव पर भी रहा अनुपस्थित

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हीरा गोल्ड एक्जिम घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में फोरेंसिक साइंस लैब के काम करने के तरीके और विशेष रूप से वर्तमान मामले में तेलंगाना में एफएसएल की ओर से अपनी रिपोर्ट जमा करने में देरी पर निराशा व्यक्त की।

"इन प्रयोगशाला मुद्दों को पहले भी अदालतों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। जितने मामले आप सामने ला रहे हैं … आपको अधिक कर्मियों, अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है।"

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि हीरा गोल्ड एक्ज़िम प्रा लिमिटेड के केस में तीन साल बाद भी तेलंगाना की एफएस लैब रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम नहीं हुई। यह नोट किया - "एसएफएल लैब तेलंगाना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और जल्द से जल्द उनके काम को संसाधित करेगी क्योंकि पहले से ही 3 साल से अधिक समय हो गया है।" कुछ मौकों पर, कंपनी के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुझाव दिया था कि क्या कंपनी के तकनीकी कर्मचारी हार्ड डिस्क से अपेक्षित डेटा प्राप्त करने में एसएफआईओ (जांच एजेंसी) की सहायता कर सकते हैं। गुरुवार को भी कुमार ने प्रस्तुत किया -

याचिकाकर्ता अपनी उपस्थिति में हार्ड डिस्क स्थापित करेंगे और प्रत्येक दावे का सत्यापन करेंगे। हम भुगतान में भी रुचि रखते हैं। हमें आज तक हार्ड ड्राइव नहीं मिली है।" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को आशंका थी कि कंपनी के कर्मचारी डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए जस्टिस कौल ने टिप्पणी की - "इन प्रयोगशाला मुद्दों को पहले भी अदालतों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। जितने मामले आप सामने ला रहे हैं … आपको अधिक कर्मियों, अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है। मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल है कि एक देश जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को संभालने के लिए बड़ी जनशक्ति का दावा करता है, सरकार इसे संभालने में सक्षम होने के लिए सुविधाओं के बिना हो।"

राजू ने कहा कि उनके पास जनशक्ति है लेकिन प्रत्येक एफएसएल के पास कई मामलों से भारी काम का बोझ है जिसे वे संभाल रहे हैं। "इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास जनशक्ति है, लेकिन प्रत्येक एफएसएल में काम की मात्रा दिमागी खराब करने वाली है। इतने सारे मामलों को संभालना है।" जस्टिस कौल ने कहा कि राजू द्वारा दिए गए बयान से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि एफएसएल में जनशक्ति की कमी है। "इसलिए आपके पास जनशक्ति नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 के कार्य को करने के लिए 100 की जनशक्ति है, तो आपके पास जनशक्ति नहीं है।"

राजू ने यह भी बताया - "लागत भी बहुत है। लागत 60 लाख में चल रही है।" जस्टिस कौल ने पूछा, "अगर आपको प्रोसेस करना है तो कुल लागत कितनी है?" राजू ने जवाब दिया, "60 लाख।" जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उक्त राशि सरकारी दृष्टिकोण से अधिक नहीं है और इसे बाद में संपत्ति से वसूल किया जा सकता है। इसलिए पैसा देरी का बहाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा - "सरकार के दृष्टिकोण से 60 लाख क्या है। सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली इतनी सारी चीजों में क्या फर्क पड़ता है। हमने पहले भी कहा है कि आपको प्रसंस्करण की लागत वसूलने की आवश्यकता है।" उन्होंने जोड़ा - "मुझे इस शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है। लेकिन पैसा बुद्धिमान है,पाउंड मूर्खतापूर्ण है।" कुमार ने सुझाव दिया कि कंपनी हार्ड डिस्क को चालू स्थिति में रख सकती है, फिर एसएफआईओ इससे जितनी चाहें उतनी प्रतियां बना सकता है, बिना प्रक्रिया के इतना खर्चीला बनए। राजू ने दोहराया, "हम छेड़छाड़ से डरते हैं।" जस्टिस कौल की राय थी कि जब एसएफआईओ समाधान प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें कंपनी की सहायता की आवश्यकता है। "तीन साल तक आप इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। जब वे पेशकश करते हैं तो आप कह रहे हैं कि उन्हें इसे छूने की अनुमति न दें। अगर उनके स्पर्श के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वे इसे छूकर और क्या करेंगे। ऐसा नहीं है एक संग्रहालय जहां आप इसे संरक्षित रखेंगे।" राजू ने कहा कि एसएफएल द्वारा एक बार हार्ड डिस्क की एक प्रति बनाने के बाद, कंपनी इसमें सहायता कर सकती है। लेकिन, उन्होंने कहा कि उस एक प्रति को बनाने में 60 लाख रुपये लगेंगे। जस्टिस कौल ने कहा, "मुझे यह मत कहो कि सरकार के पास जांच के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो जांच न करें।" राजू ने कहा कि प्रक्रिया की मात्रा अत्यधिक होने को देखते हुए अधिकारी आगे की कार्रवाई करने से डरते हैं। "अगर आप 50 लाख, 60 लाख खर्च करते हैं और फिर सवाल उठता है कि आपको उस पैसे को खर्च करने के लिए किसने कहा, तो ये अधिकारी डरे हुए हैं।" जस्टिस कौल की राय थी कि सरकार अपने अधिकारियों में एक भय-मनोविकृति पैदा करती है जो प्रभावी जांच में बाधा के रूप में कार्य करती है। "श्री राजू क्या मैं कह सकता हूं कि सरकार अपने अधिकारी को डराती है। उन्हें चिंता है कि सेवानिवृत्ति के 10 साल बाद उन्हें कुछ सीबीआई जांच का सामना करना पड़ेगा। अपने अधिकारियों में भय-मनोविकृति पैदा न करें। उन्हें काम करने दें, वे बेहतर करेंगे।" तदनुसार, बेंच ने आदेश में दर्ज किया - "हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ताओं से पूर्ण सीमा तक सहायता क्यों नहीं ली जानी चाहिए। वो भी तब, जब वर्षों से जुटी जांच एजेंसी कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यह स्पष्ट है कि उन्हें याचिकाकर्ताओं से सहायता की आवश्यकता है। जो वह देने को तैयार हैं। केवल आशंका का जवाब नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे जांच में मदद मिलेगी और ईडी के दावों के सत्यापन में मदद मिलेगी। हमने इसे एलडी एएसजी पर भी रखा है, उनके द्वारा किए गए संभावित खर्च के बारे में, जो उनके अनुसार 60 लाख है। जब कोई जांच चल रही हो तो ये लागतें महत्वहीन होती हैं और अंततः संपत्ति की मात्रा से लागत वसूलने के लिए खुली होती हैं। इन लागतों को और कम किया जा सकता है यदि विशेष रूप से दावेदारों के दावे की पहचान करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहायता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। उपरोक्त अवलोकन पर एलडी एएसजी का कहना है कि याचिकाकर्ता उनकी सहायता के लिए अपने अधिकारियों की निगरानी में अपने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है। याचिकाकर्ता ने आश्वासन दिया है कि उनके तकनीकी कर्मचारी हैदराबाद में एसएफआईओ कार्यालय में 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करेंगे।" उनके द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ते हुए, राजू ने पीठ को अवगत कराया कि 11.03.2022 तक, कुल 6022 दावे प्राप्त हुए थे। बेंच ने कहा कि कंपनी का सहयोग जरूरी है। जस्टिस कौल ने कहा कि आर्थिक अपराधों का उद्देश्य विशेष रूप से वे हैं जिनमें बड़ी संख्या में निवेशक शामिल हैं, यह देखना है कि उन्हें पैसा वापस मिल जाए। उन्होंने राजू से कहा कि वे दावों और संपत्तियों की पहचान करने के लिए कंपनी से सहायता लें ताकि दावों का निपटारा हो सके। "वे एक परेशानी में हैं यह स्पष्ट है। यदि आप उन्हें हाथ से हटा देते हैं, तो उन्हें एक हाथ से दूर रखा जाना चाहिए जो आप बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं हैं ... आप वर्षों से एक साथ समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर निवेशक को आपकी वजह से नुकसान होगा। उनकी सहायता लें। अंततः, आर्थिक अपराध में, मेरा मानना ​​​​है कि उद्देश्य पैसा वापस पाना है। प्राथमिक बात, इस तरह के मामलों में बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ यह है कि आप 20 साल तक मुकदमा चलाते हैं और उन्हें हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाता है। यह जांच एजेंसी या सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।" उन्होंने जोड़ा - "थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह सोचने के बजाय कि उन्हें सलाखों के पीछे कैसे भेजा जाए, उनमें से पैसा निकालने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।" बेंच ने दर्ज किया कि राजू ने बताया कि दो पहलू हैं जिन पर उन्हें याचिकाकर्ता की सहायता की आवश्यकता है - 1. निवेशकों के दावों की पहचान करने के लिए 2. उन संपत्तियों की पहचान करने में जिन्हें दावों को साकार करने के लिए बेचा जा सकता है। कुमार ने कहा कि एक बार हार्ड डिस्क उपलब्ध हो जाने के बाद वे एसएफआईओ की सहायता के लिए तैयार हैं। दूसरे पहलू के संबंध में, उन्होंने कहा कि कंपनी को तब तक संपत्ति की पहचान करने में सहायता करने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि उन्हें पारदर्शी तरीके से और मौजूदा बाजार कीमतों पर नहीं बेचा जाता है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2022 को होनी है। पृष्ठभूमि सोने का कारोबार करने वाली कंपनी हीरा गोल्ड एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश की गई राशि पर 36% लाभांश का भुगतान करने के वादे के साथ जनता से भारी जमा राशि एकत्र की। जब कंपनी लाभांश और परिपक्वता राशि का भुगतान करने में विफल रही, तो राज्यों के निवेशकों ने अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराईं। उसी के आलोक में, कंपनी की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया गया था। 19.01.2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह निवेशकों के दावों का निपटारा करेंगी। अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई गई और 05.08.2021 को इसे पूर्ण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मौकों पर शेख और जांच एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि निवेशकों को उनका बकाया मिले। उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, कोर्ट ने जांच एजेंसी को कंपनी के खातों को डी-फ्रीज करने और शेख को आवश्यक पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा था ताकि निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि तीन साल बाद भी एफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोर्ट ने नोट किया- "कई न्यायालयों ने एफएसएल की संख्या की अपर्याप्तता पर विचार व्यक्त किए हैं यदि कथित धोखाधड़ी की जटिलता इतनी बढ़ गई है कि तकनीक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में उपलब्ध होनी चाहिए और जांच एजेंसी के पास मानव शक्ति होनी चाहिए ।" 05.08.2021 को भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की गई थी और एएसजी एस वी राजू ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को संबंधित प्रयोगशाला में उठाएंगे। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी को देखते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने सुझाव दिया कि क्या कंपनी की सुविधाओं का उपयोग अपेक्षित डेटा प्राप्त करने में किया जा सकता है। राजू ने कहा कि वह इस संबंध में निर्देश मांगेंगे। [मामला: तेलंगाना राज्य प्रतिनिधित्व विशेष अधिकारी वंदना और अन्य द्वारा बनाम मैसर्स हीरा गोल्ड एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2021 की आपराधिक अपील संख्या 761-762]