पूर्व आईपीएस और आईएफएस अधिकारी ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की छूट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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पूर्व महिला पुलिस अधिकारी, पूर्व महिला भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर विशेषज्ञता के साथ प्रसिद्ध शिक्षाविद द्वारा बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका डॉ मीरान चड्ढा बोरवणकर (पूर्व आईपीएस अधिकारी), मधु बधूड़ी (पूर्व आईएफएस अधिकारी) और कार्यकर्ता जगदीप चोककर ने दायर की। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे के संबंध में पहले की याचिकाओं के साथ याचिका को टैग किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर पेश हुईं।
याचिका में बिलकिस बानो और दो अन्य के सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए गए सभी 11 दोषियों की गोधरा उप-जेल से समयपूर्व रिहाई का निर्देश देने वाले छूट आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई। इसके साथ ही उक्त दोषियों को 2002 में गुजरात राज्य में लक्षित सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक 3 दिन के शिशु और एक साढ़े तीन साल की बच्ची सहित परिवार के सात लोगों की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया। याचिका में छूट या समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता का भी आह्वान किया गया, खासकर जब संबंधित व्यक्ति घृणा अपराधों में दोषी हैं, जिससे न केवल "अपूरणीय व्यक्तिगत क्षति और पीड़ित-उत्तरजीवी को चोट लगी है, बल्कि टूट भी गई। उसके मामले ने सामाजिक समरसता के तार समाज पर गहरा घाव छोड़ गए।"
इसमें कहा गया कि दोषियों की जल्द रिहाई का आदेश वैधता और औचित्य के गंभीर सवाल उठाता है, विशेष रूप से लक्षित सामूहिक बलात्कार और मुसलमानों की हत्या के जघन्य और भीषण अपराध को देखते हुए, जिसमें 3 दिन की बच्ची की बर्बर हत्या शामिल है। उक्त आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है। इसमें कानून के अधिकार का अभाव है और सीआरपीसी की धारा 432 (2) के जनादेश के खुले तौर पर उल्लंघन में पारित किया गया है। याचिका में आगे कहा गया,
"कई सामूहिक बलात्कारों और सात हत्याओं के रूप में सांप्रदायिक रूप से लक्षित घृणा अपराध वर्तमान मामले के रूप में शैतानी के रूप में बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध है और कोई भी व्यक्ति अलग निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है जब तक कि वे दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहे हों। राज्य कार्यकारिणी से आने पर इस तरह के दमनकारी कृत्य समाज में गलत संदेश भेजते हैं, जहां यौन अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और समाज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो जाता है।"
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता उन समाचार रिपोर्टों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो बताती हैं कि पीड़ित-उत्तरजीवी के गांव के मुसलमानों के परिवारों ने दोषियों की रिहाई के बाद डर से गांव छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें कहा गया कि छूट देने की पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी है। याचिका में आगे कहा गया, "जिस अस्पष्टता के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और जो आज भी जारी है, आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास और विश्वास को नहीं जगाता है। ऐसी स्थितियों में मार्गदर्शन और पारदर्शिता प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां राज्य समय से पहले रिहाई के आदेश में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए अपने कारणों और प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करता है। ऐसे कार्यकारी कृत्य गुप्त, मनमाना और सार्वजनिक जांच से परे नहीं हो सकते हैं यदि कानून के शासन की महिमा में लोगों के विश्वास को बरकरार रखा जाना है।" याचिका एडवोकेट आकाश कामरा के माध्यम से दायर की गई है। इसका मसौदा सौतिक बनर्जी, मन्नाथ टिपनिस और देविका तुलसियानी ने तैयार किया। केस टाइटल: डॉ. मीरान चड्ढा बोरवणकर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।