हिजाब प्रतिबंध - "हम भी जानते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है, हम उचित समय पर सुनवाई करेंगे" : सीजेआई
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भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध के जवाब में शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को "उचित समय" पर देखेगा क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए ले लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने एक अंतरिम आदेश पारित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के कदम के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया कि छात्रों को कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए, जबकि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। औपचारिक आदेश अभी तक हाईकोर्ट द्वारा अपलोड नहीं किया गया है और सुनवाई 14 फरवरी तक स्थगित करते हुए पीठ द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के आधार पर विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।
कामत ने प्रस्तुत किया, "हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेजों में जाते समय अपनी धार्मिक पहचान स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। इसके न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी दूरगामी परिणाम हैं।" सीजेआई रमना ने जवाब दिया, "अदालत पहले से ही इस पर सुनवाई कर रही है। हमें नहीं पता कि आदेश क्या है।" भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी आदेश नहीं आया है। सीजेआई ने कहा, "मैं कुछ भी व्यक्त नहीं करना चाहता। इसे बड़े स्तर पर न लें। हम यह भी जानते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है और आपको यह भी सोचना होगा कि क्या इसे दिल्ली लाना उचित है? निश्चित रूप से हम जांच करेंगे और हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। मिस्टर कामत आप योग्यता में न जाएं। उचित समय पर देखें, हम सुनवाई करेंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को सुनवाई को 14 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं। "हम निर्देश देंगे कि संस्थान शुरू हो जाएं, लेकिन जब तक मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन नहीं है, तब तक ये छात्र और सभी हितधारक, वे धार्मिक परिधान, हेडड्रेस या भगवा शॉल पहनने पर जोर नहीं देंगे। हम सभी को रोकेंगे, क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं। हम मामले को समझ चुके हैं। हम दिन-ब-दिन मामले को जारी रख सकते हैं।"
