"सिविल विवाद को आपराधिक मामले का रंग दिया गया" : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल न हो
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक संपत्ति खरीददार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक सिविल प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि शिकायत आपराधिक तत्व का खुलासा करती है या नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करता है और क्या आपराधिक प्रकृति के अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं।
अदालत ने दोहराया,
'सीआरपीसी की धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।' इस मामले में शिकायतकर्ता और संपत्ति के क्रेता (खरीददार) के पावर ऑफ अटॉर्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी की जांच करते हुए अदालत ने पाया कि खरीददार के खिलाफ उत्पीड़न के हथियार के रूप में आपराधिक कार्यवाही का सहारा लिया जा रहा है।
बेंच ने कहा,
" जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, एफआईआर किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है। इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि यह अपीलकर्ता किसी आपराधिक अपराध में कैसे और किस तरह से शामिल है और आरोप पत्र बिल्कुल अस्पष्ट है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा ऊपर निकाला गया है।"
अदालत ने आगे कहा कि आरोप पत्र पूरी तरह से अस्पष्ट है। अपील की अनुमति देते हुए और, पीठ ने इस प्रकार देखा:
" इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से या न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शिकायत आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह देखा जाना चाहिए कि आपराधिक शिकायत में अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय हाईकोर्ट द्वारा किया जाना है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल लेनदेन का खुलासा करने वाली शिकायत में 18 आपराधिक बनावट भी हो सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट को यह देखना है कि क्या दीवानी प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जैसा कि परमजीत बत्रा (सुप्रा) 34 मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है। दिए गए तथ्यों का सेट एक दीवानी प्रकृति की गलती और एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है। केवल इसलिए कि सिविल उपचार उपलब्ध है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा कि इस मामले में देखा गया है, जहां तक इस अपीलकर्ता का संबंध है, चार्जशीट के साथ पठित एफआईआर में कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया है। दूसरे आरोपी राजन कुमार की मौत हो गई है।"
