कर्मचारी के तबादले से यदि सेवा शर्तों में बदलाव होता है,तो आईडी अधिनियम की धारा 9ए लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कामगारों के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सेवा की शर्तों और काम की प्रकृति में परिवर्तन होता है तो औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम, 1947 की चौथी अनुसूची और धारा 9ए लागू होगी । आईडी अधिनियम की धारा 9ए में कहा गया है कि चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी भी कर्मचारी पर लागू सेवा की शर्तों में किसी भी बदलाव के संबंध में नियोक्ता को कर्मचारी को नोटिस देना चाहिए।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ वर्तमान मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने के निर्णय के खिलाफ दीवानी अपीलों पर विचार कर रही थी जिसमें अदालत ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश को अवैध और अमान्य घोषित किया था (कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड बनाम उम्मेद सिंह लोधी और अन्य)।

पीठ ने अपील खारिज करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि,

"संबंधित कामगार को देवास से चोपांकी, जो लगभग 900 किलोमीटर दूर है, स्थानांतरित करने का 23.01.2015 का आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की चौथी अनुसूची के साथ पठित धारा 9ए का उल्लंघन है और मनमाना, दुर्भावना और उत्पीड़न है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस तरह के स्थानांतरण से, "वर्कमैन" के रूप में उनकी स्थिति "पर्यवेक्षक" के रूप में बदल जाएगी। चोपांकी में उनके स्थानांतरण के बाद और पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के बाद इस तरह के बदलाव से वे संबंधथित लाभों से वंचित हो जाएंगे।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि कामगार कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ("अपीलकर्ता") के देवास कारखाने में नियोजित और कार्यरत थे। 13 जनवरी 2015 के आदेश के तहत उन सभी को चोपांकी, जिला अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो देवास से 900 किलोमीटर दूर है। सुलह की कार्यवाही के विफल होने पर, कामगारों ने अपने संघ के माध्यम से औद्योगिक विवाद को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया। श्रम न्यायालय के समक्ष अपने दावे में उन्होंने तर्क दिया कि देवास कारखाने में कामगारों की संख्या को कम करने के इरादे से उनका स्थानांतरण दुर्भावना से किया गया था। इसे अधिनियम की धारा 9ए के तहत अवैध परिवर्तन के रूप में करार देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नियोक्ता ने कामगारों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला और इनकार करने पर, नियोक्ता ने उन्हें बिना किसी उचित कारण के राजस्थान के चोपांकी में स्थानांतरित कर दिया, जो कि 900 किलोमीटर दूर है। उनका यह भी तर्क था कि इस तरह के स्थानांतरण से काम की प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि वे देवास में प्रिसिजन पाइप का निर्माण करते हैं जबकि चोपांकी में काम नट और बोल्ट के निर्माण का था। श्रम न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर में, नियोक्ता ने देवास में कामगारों की संख्या को कम करने के लिए कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के तथ्य को विशेष रूप से नकारते हुए प्रस्तुत किया कि कोई अनुचित श्रम प्रथा नहीं अपनाई गई थी और आई.डी. अधिनियम की धारा 9ए का अनुपालन आवश्यक नहीं था। नियोक्ता ने आगे कहा कि आईडी अधिनियम की धारा 9ए के तहत किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि देवास में उत्पादन में लगातार कमी हो रही थी और कर्मचारी सरप्लस हो गए थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, संबंधित कामगारों के रोजगार को जारी रखने के लिए सेवा शर्तों के अनुसार उनका तबादला कर दिया गया है। श्रम न्यायालय ने पाया कि नियोक्ता यह साबित नहीं कर सका कि देवास कारखाने में उत्पादन में लगातार कमी हो रही थी और कर्मचारी उसी अनुपात में अधिशेष हो गए थे। यह आगे पाया गया कि देवास में नियोजित व्यक्तियों की संख्या को कम करने के इरादे से नौ की संख्या में कामगारों को देवास से स्थानांतरित किया गया था और इस तरह के एक अधिनियम को आई.डी. अधिनियम की अनुसूची 4 के खंड 11 द्वारा कवर किया गया था और चूंकि परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, स्थानांतरण आदेश आई.डी. अधिनियम की धारा 9ए के उल्लंघन में थे। श्रम न्यायालय ने विशेष रूप से सबूतों की सराहना करने पर पाया कि स्थानांतरण से काम की प्रकृति बदल जाएगी क्योंकि कामगार देवास में मजदूर के रूप में कार्यरत थे और चोपांकी में स्थानांतरण पर, वे पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। नतीजतन, श्रम न्यायालय ने स्थानांतरण के आदेश को अवैध पाया और इसे निरस्त कर दिया। श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट, प्रबंधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश से संपर्क किया। चूंकि एकल न्यायाधीश ने रिट खारिज कर दी, इसलिए नियोक्ताओं ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। यह देखते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थीं, डिवीजन बेंच ने रिट अपीलों को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वकीलों की दलीलें अपीलकर्ता (प्रबंधन/नियोक्ता) की ओर से दलील 'अशोक के. झा एवं अन्य बनाम गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड और अन्य, (2009) 10 एससीसी 584' पर भरोसा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि यह निर्धारित करने के लिए कि एक याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है या अनुच्छेद 227 के तहत यह देखा जाना है कि क्या इसमें क्षेत्राधिकार की प्रकृति और उसमें मांगी गई राहत समाहित होती है या नहीं। उनका यह भी तर्क था कि न तो कॉज टाइटल में उल्लिखित प्रावधान और न ही एकल न्यायाधीश द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उल्लिखित प्रावधान आवेदन और उस पर आदेश की वास्तविक प्रकृति के निर्धारक थे। वरिष्ठ वकील ने आगे दलील दी कि हाईकोर्ट और श्रम न्यायालय ने स्थानांतरण के आदेश को धारा 9ए के तहत नोटिस की आवश्यकता वाली सेवा के नियमों और शर्तों में बदलाव के रूप में माना है और इसके अभाव में, उक्त आदेश को रद्द करने के लिए उत्तरदायी माना था। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्थानांतरण के इस तरह के आदेश से उसकी अनुसूची 4 के साथ पठित धारा 9ए के अर्थ में सेवा के नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। 'हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम राम मोहन राय एवं अन्य, (1973) 4 एससीसी 141'; 'हरमोहिंदर सिंह बनाम खड़गा कैंटीन, अंबाला कैंट, (2001) 5 एससीसी 540' मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और 'एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड सीमेंट स्टाफ यूनियन, 2009 एससीसी ऑनलाइन बम्बई 2132 मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय के निर्णय का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण आदेशों पर विचार करते समय अनुसूची 4 का खंड 11 बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि स्थानांतरण आदेश का उद्देश्य विचाराधीन प्रतिष्ठान में कटौती करना नहीं था। यह भी दलील दी गयी थी कि धारा 9ए के तहत सेवा के नियमों और शर्तों के परिवर्तन के दायरे में एक मामला लाने के लिए, कामगारों के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक था कि वे कटौती से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रतिवादी (कामगार) की ओर से पेश दलीलें कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता नीरज शर्मा ने प्रस्तुत किया कि 13 जनवरी, 2015 को संबंधित कामगारों को देवास से चोपांकी में स्थानांतरित करने का स्थानांतरण आदेश और वह भी उनके सेवा करियर के अंतिम छोर पर एक स्थिति पैदा करके, एक मनमाना और अनुचित श्रम अभ्यास के समान है। जिससे कामगारों के पास अपना रोजगार छोडऩे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। वकील का यह तर्क भी था कि यह वास्तव में कानून के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना कामगारों की छंटनी करने का एक तरीका था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कामगारों का अचानक दूसरे राज्य में स्थानांतरण और वह भी लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर, उनके लिए बहुत कठिनाई होगी क्योंकि जिस स्थान पर उनका स्थानांतरण किया गया था, वहां कोई शैक्षिक और चिकित्सा सुविधा नहीं थी, उनके स्कूल जाने वाले बच्चों और वृद्ध माता-पिता को परेशान किया जाना था और जिस स्थान पर उनका स्थानांतरण किया गया था, वहां 40-50 किलोमीटर के भीतर कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था, न ही परिवहन की सुविधा ही थी। सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि, "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से सामने आता है कि संबंधित प्रतिवादी - कर्मचारी देवास में कार्यरत थे और 25 से 30 वर्षों से अधिक समय से देवास में काम कर रहे थे; उन सभी का अचानक से देवास से तबादला चोपांकी हो गया, जो देवास से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका तबादला कैरियर के अंतिम समय पर हुआ, जिस स्थान पर उनका स्थानांतरण किया गया था, वहां कोई शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं और वह स्थान जहां उनका स्थानांतरण किया गया था वहां परिवहन की सुविधा नहीं थी और संयंत्र से 40-50 किलोमीटर के भीतर कोई आवासीय क्षेत्र नहीं था। यह भी सामने आया है कि कामगारों को चोपांकी स्थानांतरित करके देवास कारखाने में श्रमिकों की संख्या नौ कम कर दी गई है।" न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने यह भी माना कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत कामगार थे और इसलिए उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षण प्राप्त होगा और चोपांकी में उनके स्थानांतरण के कारण उन्हें पर्यवेक्षक की क्षमता में काम करना होगा, जिससे पे अधिनियम के प्रावधानों से वंचित हो जाएंगे। यह कहते हुए कि अपीलकर्ता का यह कहना कि स्थानांतरण सेवा की शर्त का एक हिस्सा था और धारा 9ए लागू नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, पीठ ने कहा कि, "प्रश्न केवल स्थानांतरण के बारे में नहीं है, सवाल स्थानांतरण के परिणामों के बारे में है। वर्तमान मामले में, कार्य/सेवा शर्तों की प्रकृति को बदल दिया जाएगा और स्थानांतरण के परिणामों के परिणामस्वरूप सेवा शर्तों में परिवर्तन होगा और देवास कारखाने में कर्मचारियों की कमी होगी, जिसके लिए चौथी अनुसूची और धारा 9ए लागू होगी।" पीठ ने आगे कहा कि यह स्थापित और साबित हुआ कि कर्मचारी संबंधित अधिनियम की धारा 2 (एस) की परिभाषा के भीतर 'कामगार' थे और इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा के हकदार थे।

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