एनडीए के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू होगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Source: https://hindi.livelaw.in/

कैप्टन शांतनु शर्मा, निदेशक (एजी) डीएमए, रक्षा मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, सरकार का प्रस्ताव मई, 2022 तक आवश्यक तंत्र स्थापित करने का है यानी, उस समय तक जब यूपीएससी को एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए वर्ष 2 की पहली अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ।

जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ, उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी, एएसजी भाटी के प्रस्तुतीकरण को देखकर बेहद खुश हुई थी और उन्हें 20 सितंबर, 2021 तक भविष्य की योजना रखने की अनुमति दी।

मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि महिला उम्मीदवारों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए गहन योजना और सावधानीपूर्वक तैयारी की जा रही है। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ कुछ प्रारंभिक कार्रवाइयां रखी गई हैं: वे इस प्रकार हैं:

1. सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का एक निकाय तीनों रक्षा सेवाओं के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा मानकों को तैयार करेगा, जिसमें उनकी कम उम्र, प्रशिक्षण की प्रकृति के साथ-साथ भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना आदि की कार्यात्मक/परिचालन आवश्यकताओं जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

2. इनटेक स्ट्रेंथ का निर्धारण कैडर अनुपात, विशिष्ट सेवा अकादमी की इनटेक को ग्रहण करने की क्षमता, वांछित कैडर संरचना और इसके डाउनस्ट्रीम प्रभाव, परिकल्पित आवश्यकता और संबंधित रक्षा सेवाओं, यानी परिचालन, बजटीय और प्रशासनिक मानदंडों द्वारा रोजगार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

3. चूंकि महिला उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए कोई समानांतर मानक मौजूद नहीं है, बाहरी प्रशिक्षण (ओडीटी) के लिए पाठ्यक्रम और पैरामीटर, जिसमें ड्रिल, इक्वीटेशन, तैराकी, गेम्स, स्पोर्ट्स आदि शामिल हैं, तैयार करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण और सेवा विषय को कमजोर करने से सशस्त्र बलों की युद्ध योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. ढांचागत आवश्यकताओं के संबंध में, हलफनामे में कहा गया है कि स्थायी योजना के फलीभूत होने तक समय के साथ आवास आवश्यकताओं का विस्तार किया जाएगा। विभिन्न सुरक्षा और गोपनीयता व्यवस्था, प्रशासनिक और चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा जिसके लिए अतिरिक्त परियोजनाओं की योजना बनाई जाएगी।

हलफनामे में कहा गया है, "... रक्षा सेवाओं द्वारा एक अध्ययन दल है का गठन किया गया, जिसमें एनडीमें में महिलाओं कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम को शीघ्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की राय शामिल है और अधिकारियों के एक बोर्ड का शामिल है, जिसे महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र और भविष्योन्मुख प्रस्ताव देने का जिम्मा दिया गया है।" हलफनामे में अनुरोध किया गया है कि ऐसे सभी परिवर्तनों के अनुपालन में कुछ उचित समय लगेगा।