इस तरह से देह व्यापार में धकेले जाने वाली हर महिलाओं के लिए मेरे मन में सम्मान है': जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने 14 साल की लड़की की तस्करी के दर्द को याद किया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने गुरुवार को 'गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi)' फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक 14 साल की लड़की से मुलाकात को याद किया, जिसे नौकरी के झूठे बहाने से तस्करी कर लाया गया था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा, "यह अदालत उत्पीड़न को समझती है जिससे ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो मैं उन महिलाओं के लिए पूरा सम्मान रखती हूं जिन्हें इस तरह धकेला जाता है। मैं पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख थी। इससे पहले, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति का प्रमुख हुआ करती थी। आज भी जब मैं एक 14 साल की लड़की के बारे में सोचती हूं, जिसे चार वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो हंसने (दुखी मन) आता है।"

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि फिल्म ने उनकी दत्तक मां को वेश्या के रूप में चित्रित करके बदनाम किया गया है। सुनवाई के दौरान, निर्देशक संजय लीला भंसाली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने प्रस्तुत किया कि फिल्म उन्हें एक बहादुर महिला के रूप में दिखा रही है, जिसने तस्करी और वेश्यावृत्ति में फंसने के बाद सामाजिक अन्याय से लड़ाई लड़ी।

सुंदरम ने कहा, "सोशल मीडिया पर सभी कह रहे हैं कि यह एक महिला के उत्थान के बारे में है। कोई नहीं सोचता कि फिल्म मानहानिकारक है।" पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने टिप्पणी की कि वह उन महिलाओं के लिए बहुत सम्मान करती हैं जिन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है। उन्होंने आगे कहा, "यह अदालत उत्पीड़न को समझती है जिससे ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो मैं उन महिलाओं के लिए पूरा सम्मान रखती हूं जिन्हें इस तरह धकेला जाता है।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति और बाद में पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता के दौरान एक 14 वर्षीय लड़की के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख थी। इससे पहले, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति का प्रमुख हुआ करती थी। आज भी जब मैं एक 14 साल की लड़की के बारे में सोचती हूं, जिसे चार वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो हंसने (दुखी मन) आता है। मैं एक बार तस्करी की शिकार हुई महिला से मिली और जब मैं उसके बारे में सोचती हूं, तो एक 14 वर्षीय लड़की, जिसे चार वक्त की रोजी नहीं मिल रही थी, उसकी चाची द्वारा लाया जा रहा था जो उसकी देखभाल कर रही थी। किसी तथाकथित चाची ने कहा, तुम आओ बॉम्बे, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी और वह यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह वहां गई तो उसके साथ कई पुरुषों ने दुर्व्यवहार किया। उसे कुछ क्लाइंट ने उठाया, जिसने उसकी दया देखी और उसे एक एनजीओ को सौंप दिया गया। यह सुनकर शरीर कांप उठती है कि वह एचआईवी पॉजिटिव थीं। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा कि मैंने क्या किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत से लोगों की दुर्दशा है जो वहां हैं और आलोचना करने वाले लोग, वहां जाने वाले लोगों के बारे में क्या? मैं महिलाओं की अत्यंत सम्मान करती हूं, लेकिन अगर परिवारों में संवेदनशीलता है तो क्या करें?" न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए यह भी कहा कि वह एक महिला से मिली थीं, जो उन परिस्थितियों में से कई को वहां से निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, "मैं एक महिला से भी मिला हूं, जो उन परिस्थितियों में कई को वहां से निकालने की कोशिक कर रही थी।" न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने कहा, "यह कहानी है कि कैसे एक लड़की को देह व्यापार में धकेल दिया गया और वह इससे कैसे निकले। यह एक प्रेरक कहानी है। इसमें उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। उसे वहां "देवता" के रूप में माना जाता है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? उनका दावा है कि अगर उनका उल्लंघन किया गया है, तो क्या यह उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है?" जस्टिस बनर्जी ने कहा, "अगर आधे लोग भी संवेदनशील होते तो आधी समस्या खत्म हो जाती।" शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जब निषेधाज्ञा मांगी जाती है तो स्पष्ट दलीलें होनी चाहिए। पीठ ने कहा, "आपने प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं दिखाया है।"