ऑक्सीजन की समस्या से निपटने को यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बिना पर्यावरण NOC के लगा सकेंगे प्लांट, यहां करें आवेदन

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लखनऊ [शोभित श्रीवास्तव]। उत्तर प्रदेश में हो रही मेडिकल ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यदि प्रदेश में कोई इंडस्ट्री मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहती है तो उसे राहत दी गई है। इन्हें केवल निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उत्तर पदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी का इंतजार किए बगैर वे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा सकेंगे। ऑक्सीजन गैस उत्पादन की प्रदेश में स्थित इकाइयां भी अब आसानी से अपने प्लांट का विस्तार कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इससे निपटने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ काम शुरू किया है। इसी के तहत प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन बनाने वाली इकाइयों को अपने यहां विस्तार के लिए नियम आसान कर दिए हैं। साथ ही प्रदेश में यदि कोई नया प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए भी प्रक्रिया आसान कर दी है। यह फैसला प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस मिलने में कोई दिक्कत न हो इसलिए लिया गया है।

छूट केवल मेडिकल ऑक्सीजन के लिए : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की जो इंडस्ट्री पहले से मौजूद हैं यदि वे अपने यहां विस्तार करना चाहती हैं या फिर मेडिकल ऑक्सीजन की नई इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं उन्हें सिर्फ निवेश मित्र पार्टल पर आवेदन कर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद वे अपने यहां ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर सकेंगी। हालांकि इंडस्ट्री को पर्यावरण संरक्षण नियमावली के तहत उत्सर्जन व उत्प्रवाह के मानक पूरे करने होंगे। यह छूट केवल मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए दी गई है।

ऑक्सीजन व नाइट्रोजन बनाने वाली इकाइयों की मैपिंग : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन बनाने वाली इंडस्ट्री की मैपिंग शुरू कर दी है। यह वह इकाइयां हैं जो इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बनाती हैं। इसकी सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार भेजी गई है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाने वाले 19 प्लांट हैं