नारदा केस : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और कानून मंत्री को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को निर्देश दिया कि वो इस तरह के हलफनामे पहले दाखिल नहीं करने के कारणों को बताते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दें। उन्होंने नारदा मामले में दायर अपने हलफनामे को स्वीकार करने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी थी। उन्हें 27 जून को सीबीआई को अग्रिम प्रतियां देने के बाद 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई को आवेदनों का जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अगली निर्धारित सुनवाई तिथि, 29 जून को हलफनामों की स्वीकृति की मांग करने वाले आवेदनों पर पहले फैसला करे। इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जून के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने नारदा घोटाला मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका में राज्य, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया, "...हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने के लिए एक आवेदन देना चाहिए था, खासकर जब पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी रही थीं और काफी आगे बढ़ चुकी थीं। इस स्तर पर, एक इस अदालत द्वारा सुझाव दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर दायर आवेदनों में दिए गए कारणों के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। पक्षकारों के वकीलों ने इस अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की है।"

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में नहीं जा रही है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के मुद्दे तक ही सीमित है। सीएम और कानून मंत्री की दलीलें आज की सुनवाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बड़ी पीठ के समक्ष प्रभावी दलीलें 31 मई को ही शुरू हुईं। 27 मई को, बड़ी पीठ ने कहा कि वह पहले टीएमसी नेताओं द्वारा उनके जमानत आदेश पर रोक के खिलाफ दायर किए गए आदेश वापस लेने के आवेदनों पर फैसला करने जा रही है।

2 जून को सीबीआई ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। सॉलिसिटर जनरल ने 3 जून को सीबीआई के लिए अपनी दलीलें समाप्त कीं। 4, 5 और 6 जून को कोई सुनवाई नहीं हुई। राज्य ने 7 जून को अपना जवाब दायर किया। बनर्जी और घटक ने 9 जून को अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। सीबीआई द्वारा लगाए गए इन आरोपों के मद्देनज़र बनर्जी और घटक के जवाबी हलफनामे आवश्यक थे कि 17 मई को टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन ने कोलकाता में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष जमानत की सुनवाई को प्रभावित किया। द्विवेदी ने प्रस्तुत किया, "पीठ ने जवाबी हलफनामों को स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह सॉलिसिटर जनरल की दलीलों के बाद ये खामियों को भरने का प्रयास था।

' खामियों को भरने की अनुमति न देने' की अवधारणा केवल दीवानी कार्यवाही में है, आपराधिक कार्यवाही में नहीं है।" पश्चिम बंगाल राज्य की प्रस्तुतियां पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियम एक पक्ष को जवाब दाखिल करने का अधिकार देते हैं। यह केवल शिष्टाचार के कारण था कि राज्य ने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी; इस तरह की अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एक अधिकार के रूप में है। इस तरह के अधिकार को छोड़े जाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

सिंह ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए समय-सीमा दी है, तो जवाबी हलफनामा दाखिल करने में ऐसी समय-सीमा पार करने पर ही रोक लगाई जा सकती है। राज्य को 27 मई को ही पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को भी 27 मई को ही नोटिस दिया गया था। राज्य ने 31 मई को याचिका के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई थी। सिंह ने कहा कि 5-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले 4 टीएमसी नेताओं के आदेश को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई करने का फैसला किया था, और 27 मई से तर्क केवल वापस लेने के आवेदनों से संबंधित थे। सीबीआई की दलीलें सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एडवोकेट जनरल सभी कार्यवाही में मौजूद थे और 17 और 19 मई के आदेश उनकी सुनवाई के बाद ही पारित किए गए थे। हालांकि तब राज्य को एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन एडवोकेट जनरल को सुना गया था।

एसजी ने कहा कि सीबीआई ने 2 जून को जो दायर किया था वह एक हलफनामा नहीं था, बल्कि घटनाओं का एक कालक्रम था, जिसे 31 मई को मौखिक बहस पूरी होने के बाद पीठ द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरी सुनवाई के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया और उन्होंने " सोच समझकर जोखिम" लेते हुए, मामले में "खामियों को भरने" के लिए, देर से हलफनामा दाखिल करने के लिए 9 जून तक इंतजार किया । सॉलिसिटर जनरल ने यह भी सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों को कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने के लिए कह सकता है। बेंच का सुझाव कि पक्षकार आवेदन के साथ हाईकोर्ट से संपर्क करें इस स्तर पर, न्यायमूर्ति सरन ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से पूछा कि क्या हलफनामे के साथ कोई आवेदन दायर किया गया था जिसमें इसे रिकॉर्ड में लेने की अनुमति मांगी गई थी।

न्यायमूर्ति सरन ने कहा, "आपको पहले दिन से कार्यवाही के बारे में पता था। आपने इसे 7 और 9 को दाखिल करना चुना। ऐसी धारणा हो सकती है कि आपने अपना अधिकार छोड़ दिया। यह अनुमान सही है या नहीं, यह दूसरी बात है। आपने क्यों नहीं किया, एक स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या कोई आवेदन है?" न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, "यदि सुनवाई के बीच में, यदि आप कुछ भी रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, तो शायद आपको एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जो यह दर्शाता हो कि हलफनामा पहले क्यों दायर नहीं किया जा सका।"

पीठ ने कहा कि अगर पक्षकार इस तरह की अर्जी दाखिल करने के लिए सहमत होते हैं तो वह मामले को उच्च न्यायालय में भेज सकती है। द्विवेदी ने जवाब दिया, "आक्षेपित आदेश में बताए गए कारण हमारे रास्ते में आएंगे।" पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय से मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरह के आवेदन का विरोध करने का सीबीआई का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। पीठ ने एसजी से कहा कि ऐसा अधिकार पक्षों को दी गई स्वतंत्रता के पालन में है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि अगर सीबीआई को 2 जून को बिना आवेदन के हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, तो राज्य से अलग व्यवहार नहीं हो सकता।

पीठ ने कहा कि वह विवाद के गुण-दोष में नहीं जा रही है और आवेदन में उठाए जाने वाले सभी तर्कों को खुला छोड़ देगी। पीठ ने कहा कि वह 9 जून के आदेश को रद्द कर देगी, और पक्षकारों को 28 जून को हलफनामा स्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कहेगी। उच्च न्यायालय 29 जून को मामले की अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में, बेंच ने मामले को स्थगित कर दिया था क्योंकि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के अलग होने के कारण इसे उसी दिन के दौरान सूचीबद्ध किया गया था। कोर्ट ने 18 जून को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश को आगे बढ़ा दिया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि इन याचिकाओं पर सुनवाई से पहले मामले को नहीं सुना जाए।

कोर्ट ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले 18 जून को नोट किया था कि उच्च न्यायालय 21 और 22 को मामले को नहीं सुन सकता है। चूंकि इस मामले को आज नहीं सुना जा सकता है, हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय किसी भी तरह 25 तारीख से पहले इसे नहीं सुनेगा।" कलकत्ता उच्च न्यायालय के 9 जून के आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और राज्य ने "जवाब में अपनी दलीलों को रिकॉर्ड करने की मांग करने से पहले मामले में तर्कों के काफी हद तक पूरा होने की प्रतीक्षा की थी ... यह खामियों को पाटने या अभियुक्तों का समर्थन करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, यहां तक ​​कि अभियुक्तों के विद्वान वकील भी इन विलम्बित हलफनामों को रिकॉर्ड में लेने के लिए राज्य द्वारा की गई प्रार्थना का समर्थन कर रहे हैं।"

उच्च न्यायालय ने आगे यह नोट किया कि, "उत्तरदाताओं ने सही समय पर अपने हलफनामे दाखिल नहीं करने में एक सोचा समझा जोखिम लिया है, अब उन्हें अपनी मर्जी और कल्पनाओं पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब भी वे ऐसा करना चाहते हैं। मामले की तात्कालिकता की सराहना अभियुक्तों की ओर से की जा सकती है, जो हिरासत में थे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से राज्य की ओर से नहीं हो सकता है, इसलिए, यदि राज्य या सीबीआई द्वारा पक्षबद्ध अन्य व्यक्ति अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, तो ये वो समय हो सकता है जब इनकी मांग की गई थी, न कि तब जब दलीलें एक उन्नत चरण में हों।" सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई दलीलों में कहा गया है कि राज्य के अधिकारों में बाधा नहीं आनी चाहिए, खासकर जब सीबीआई को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई हो। कानून मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने यह भी टतर्क दिया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि यह न्याय का सवाल है, और अगर हलफनामे की अनदेखी की गई, तो न्याय के सिरों को पूरा नहीं किया जाएगा। हालांकि, सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पूरी होने के आलोक में हलफनामों को रिकॉर्ड में लेने पर आपत्ति जताई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य और राज्य के कानून मंत्री द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की थी, उसी पर एक नई याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भी दायर की गई है।