अगर एयरबैग सिस्टम कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो कार कंपनियां दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरबैग सिस्टम प्रदान करने में विफलता जो उचित विवेक के एक कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी, दंडात्मक क्षति के अधीन होनी चाहिए जिसका निवारक प्रभाव हो सकता है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, "कोई उपभोक्ता भौतिकी में विशेषज्ञ होने के लिए गति और बल के सिद्धांतों पर आधार पर टकराव के प्रभाव की गणना करने के लिए नहीं है।" अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा। एनसीडीआरसी ने दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें हुंडई क्रेटा केयर के एयरबैग्स न लगाने के कारण एक्सीडेंट के समय सिर, छाती और दांतों में चोट लगने वाले उपभोक्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

मालिक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया, जिसने हुंडई को वाहन को बदलने और शिकायतकर्ता को चिकित्सा खर्च और आय के नुकसान के लिए 2,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति करने के लिए, मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये की राशि और 5000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत के रूप में क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। एनसीडीआरसी ने हुंडई की अपील को खारिज करते हुए राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा। इससे व्यथित, हुंडई ने आगे की अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुंडई के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि एयरबैग की तैनाती वाहन की गति, प्रभाव के कोण, घनत्व और वाहनों या वस्तुओं की कठोरता सहित कई कारकों पर निर्भर करती है, जो वाहन टक्कर में मारता है। वाहन को केवल सामने वाले एयरबैग को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब एक प्रभाव पर्याप्त रूप से गंभीर होता है और जब प्रभाव का कोण वाहन के आगे के लंबाई की तरफ से 30 डिग्री से कम होता है।
इस संबंध में, पीठ ने कहा कि मालिकों के मैनुअल की सामग्री में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे वाहन के मालिक को सतर्क किया जा सके कि इस प्रकार की टक्कर में, एयरबैग तैनात नहीं होंगे। अदालत ने कहा : "आमतौर पर एक उपभोक्ता एयरबैग के साथ वाहन खरीदते समय यह मान लेता है कि जब भी वाहन के आगे के हिस्से से टक्कर होती है तो वो तैनात हो जाएगा (फ्रंट एयरबैग के संबंध में)। दोनों मंचों ने अपने फैसलों में इस तथ्य को उजागर किया है कि वाहन के आगे के हिस्से को काफी नुकसान हुआ था। एयरबैग की तैनाती से वाहन में यात्रा करने वालों को होने वाली चोटों को रोका जाना चाहिए था, विशेष रूप से आगे की सीट पर। एक उपभोक्ता का मतलब भौतिकी में विशेषज्ञ नहीं है जो है गति और बल पर आधारित सिद्धांतों पर टकराव के प्रभाव की गणना करता है।

प्रतिवादी शिकायतकर्ता का खरीद निर्णय काफी हद तक वाहन की सुरक्षा विशेषताओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। एक एयरबैग सिस्टम प्रदान करने में विफलता, जो हमारे विचार में उचित विवेक के कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, दंडात्मक क्षति के अधीन होनी चाहिए जिसका निवारक प्रभाव हो सकता है। और इस तरह के दंडात्मक नुकसान की गणना में, निर्माण उद्यम की क्षमता भी एक कारक होनी चाहिए। इस प्रकृति के नुकसान के दावे से निर्माता को बचाने के लिए कोई विशिष्ट बहिष्करण खंड नहीं है। यहां तक ​​​​कि अगर ऐसा कोई खंड है, तो उसकी वैधता कानूनी जांच के लिए खुली हो सकती है।" अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि परिसीमा वाहन की खरीद की तारीख से चलेगी न कि दुर्घटना की तारीख से। उक्त तर्क को भी खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि परिसीमा उस दिन से चलेगी जब से किसी मामले में दोष सामने आएगा। यह कहा: "वाहन माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 2(7) के अर्थ के भीतर माल हैं और वे अपनी फिटनेस के रूप में निहित शर्तों को पूरा करते हैं। यह एक वैधानिक जनादेश है और यह जनादेश माल के संबंध में भी संचालित होता है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक उपभोक्ता शिकायत में कार्यवाही का विषय है। शिकायत में, यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी ने निर्माता द्वारा पेश किए गए वाहन की सुरक्षा विशेषताओं पर भरोसा किया था। ऐसी स्थिति में, परिसीमा उस दिन से चलेगी जिस दिन किसी मामले में दोष सतह पर आता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दोष की प्रकृति को सामान्य परिस्थितियों में टक्कर होने से पहले की तारीख में पहचाना जा सके। इस मामले में, फिटनेस की गुणवत्ता से वाहन की सुरक्षा सुविधा कम हो गई जैसा कि निर्माता द्वारा दर्शाया गया था। राष्ट्रीय आयोग का विचार मोटे तौर पर 1930 के अधिनियम की धारा 16 में शामिल सिद्धांत पर आधारित है। इस मामले में दोष दुर्घटना की तारीख को ही सामने आया था।" जहां तक ​​वाहन के प्रतिस्थापन का संबंध है, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कोई ठोस निर्देश नहीं था और न ही कोई चर्चा हुई और उपभोक्ता ने राहत के रूप में भी इसका दावा नहीं किया। इस संबंध में, अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा: "यदि किसी उपभोक्ता शिकायत में दी गई राहतें अधिनियम की धारा 14 के उप खंड (1) में निहित किसी भी वैधानिक प्रावधान पर फिट बैठती हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या विशेष रूप से कुछ राहतों का दावा किया गया है या नहीं, यह मंच की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा, बशर्ते कि तथ्य इस तरह की राहत देने के संबंध में नींव बनाते हैं। किसी भी घटना में, प्रभावी न्याय करने के लिए दावा की गई राहतों को ढालना उक्त मंच के अधिकार क्षेत्र में है, बशर्ते राहत अधिनियम की धारा 14(1) की शर्तों के अंतर्गत आती हो। हम पाते हैं कि प्रतिवादी को दी गई राहत वैधानिक ढांचे के भीतर आती है। हम तदनुसार राष्ट्रीय आयोग के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।" मामले का विवरण हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड बनाम शैलेंद्र भटनागर | 2022 लाइव लॉ (SC) 399 | 2022 की सीए 3001 | 20 अप्रैल 2022 पीठ: जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस हेडनोट्सः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; धारा 14(1) - एक एयरबैग सिस्टम प्रदान करने में विफलता जो उचित विवेक के एक कार खरीदार द्वारा समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी, दंडात्मक क्षति के अधीन होनी चाहिए जिसका निवारक प्रभाव हो सकता है। और इस तरह के दंडात्मक नुकसान की गणना में,निर्माण उद्यम की क्षमता भी एक कारक होनी चाहिए - इस तरह के नुकसान को उस स्थिति में दिया जा सकता है जब दोष से उपभोक्ता को गंभीर चोट या बड़ी हानि होने की संभावना हो, विशेष रूप से एक वाहन की सुरक्षा विशेषताओं के दोष के संबंध में। (पैरा 13) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - वाहन में खराबी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता शिकायत - यह परिसीमा उस दिन से लागू होगी जब किसी मामले में दोष सामने आएगा। (पैरा 7) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; धारा 14(1) - यदि किसी उपभोक्ता शिकायत में दी गई राहत अधिनियम की धारा 14 के उप खंड (1) में निहित किसी भी वैधानिक प्रावधान में फिट बैठती है, तो यह मंच की शक्ति और अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा कि वह निर्देश पारित करे कि क्या ये तथ्य कि विशेष रूप से कुछ राहतों का दावा किया गया है या नहीं, बशर्ते कि तथ्य ऐसी राहत देने के लिए आधार बनाते हों। किसी भी घटना में, प्रभावी न्याय करने के लिए दावा की गई राहतों को ढालना उक्त मंच के अधिकार क्षेत्र में है, बशर्ते राहत अधिनियम की धारा 14(1) की शर्तों के अंतर्गत आती हो। (पैरा 15) माल बिक्री अधिनियम, 1930; धारा 2(7) - वाहन बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 2(7) के तहत माल हैं और वे अपनी फिटनेस के लिए निहित शर्तों को पूरा करते हैं। (पैरा 7)