ओसीआई छात्रों को 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए भारतीय छात्रों के समान माना जाए: सुप्रीम कोर्ट 1513

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) को भारतीय छात्रों के समान माना जाना चाहिए और शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो ओसीआई की छात्रा है और इसके साथ भारतीय समकक्षों के समान व्यवहार किया जा सकता है और उसे 2021 के लिए सामान्य श्रेणी की सीटों में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

बेंच ने कहा, "उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि ओसीआई छात्रों को भी भारतीय छात्रों के समान व्यवहार करने की अनुमति है और शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएए
मएस) सहित किसी भी पाठ्यक्रम में आवेदन करने की अनुमति है।" खंडपीठ ने उक्त निर्देश दिनांक 22.10.2021 के आदेश के संदर्भ में पारित किया, जिसमें नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को निम्नानुसार अंतरिम राहत दी गई, - इस बीच, याचिकाकर्ता, यदि पात्र है, को अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिकों के समान सामान्य श्रेणी में परामर्श में उपस्थित होने की अनुमति है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अंतरिम राहत शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 तक ही सीमित है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सृष्टि अग्निहोत्री ने याचिकाकर्ता की ओर से अपील करते हुए कहा कि भारत संघ ने अंतरिम आदेश का लाभ बढ़ाया है, कर्नाटक राज्य के संबंधित अधिकारियों, जैसे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण और राज्य आयुष विभाग ने आदेश की व्याख्या यह सुझाव दिया है कि लाभ एमबीबीएस और बीडीएस तक ही सीमित हैं। आगे कहा, "मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक हूं। मुझे संघ से कोई शिकायत नहीं है। इसने बीएएमएस आवेदकों को भी अंतरिम आदेश का लाभ दिया है। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण और आयुष विभाग, कर्नाटक राज्य फैसला किया है कि यह आदेश एमबीबीएस और बीडीएस तक ही सीमित है न कि बीएएमएस तक।"

पीठ ने कहा कि उसने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के 'संबंधित पाठ्यक्रमों' को लाभ दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "हमने सभी पाठ्यक्रमों के लिए कहा है।" दिनांक 22.10.2021 के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने भारतीय छात्रों के साथ समानता की मांग की और बेंच से उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति देने का आग्रह किया। आगे कहा, "मेरी प्रार्थना है, निर्देश दें कि याचिकाकर्ता नंबर 3 को भारतीय नागरिकों के समान माना जाए और 2021 के लिए BAMS पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए।"

पीठ को अवगत कराया कि राज्य के संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता से विशेष रूप से यह बताने के लिए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहां संकेत दिया कि ओसीआई छात्रों को बीएएमएस पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी की सीटों पर अनुमति दी जा सकती है। उसी के मद्देनजर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि काउंसलिंग आज होनी है, उसने बेंच से जल्द से जल्द आदेश अपलोड करने का अनुरोध किया। उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए बेंच ने याचिकाकर्ता को 2021 के लिए बीएएमएस पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी की सीट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी और रजिस्ट्री को दोपहर 2 बजे तक आदेश अपलोड करने का निर्देश दिया। केस का शीर्षक: दीपिका माधवी सत्यनारायणन बनाम भारत संघ एंड अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1397 ऑफ 2020