सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा महामारी के दौरान 1.6 लाख से अधिक वकीलों, न्यायाधीशों और कोर्ट के स्टॉफ को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई
सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में मई 2020 से दिसंबर 2020 तक (167735 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए) महामारी की अवधि के दौरान 19 ऑनलाइन ई-कमेटी प्रशिक्षण (ईसीटी)/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा इससे संबंधित प्रेस रिलीज जारी की गई है,
जिसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के प्रतिभागियों में अधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों / डीएसए के साथ मास्टर ट्रेनर और हाईकोर्ट के टेक्निकल स्टॉफ शामिल हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 1. देशव्यापी कोर्ट स्टाफ प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कार्यक्रम: कार्यक्रम ने पूरे देश में प्रत्येक अदालत से एक कर्मचारी को कवर किया और तकनीकी कर्मचारियों ने कुल 69862 लोगों को प्रशिक्षित किया। पूरा कोर्ट स्टाफ ट्रेनिंग को ई-कमेटी ट्रेनिंग के टीटीटी मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षकों के रूप में टीडीएस मास्टर प्रशिक्षकों के साथ स्टॉफ के द्वारा भी प्रशिक्षक के रूप काम किया गया।
2. अधिवक्ताओं के लिए वेबिनार: महामारी के दौरान ई-कमेटी द्वारा महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्यों के बार एसोसिएशन के साथ समन्वय के बिठाकर चार वेबिनार आयोजित किए गए, जिसे कुल 96775 लोगों द्वारा देखा गया।
3. हाईकोर्ट के न्यायाधीशों तक पहुंच: ई-कमेटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनजेडीजी पर कार्यशाला के माध्यम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोर्ट और केस प्रबंधन के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के समन्वय के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक पहुंचा गया।
4. एडवोकेट मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम: ई-कमेटी के सदस्य आर. अरुलमोझीसेल्वी ने कहा कि वर्ष 2021 में ई-कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगभग 5000 अधिवक्ता मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनके माध्यम से ई-कोर्ट से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य मई 2021 से पहले उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन से जिला और तालुक बार एसोसिएशन तक सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचना है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी भारतीय न्यायपालिका 2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत ई-कोर्ट परियोजना की देखरेख का शासी निकाय है। ई-कोर्ट एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी और वित्त भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के जस्टिस डिमार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की न्यायिक प्रणाली में बदलाव लाना है।
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