कर्मचारी भविष्य निधि कानून के तहत बची हुई राशि के निर्धारण के लिए नियोक्ता को उचित अवसर दिया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

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संक्षिप्त तथ्य

सहायक भविष्य निधि आयुक्त, हैदराबाद की ओर से अधिनियम, 1952 की धारा 7सी के तहत पारित आदेशों से व्यथित होकर नियोक्ता ने रिट याचिका दायर की थी। उसने एक अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीमती लेह फिशर के संबंध में योगदान के रूप में 15,21,834/- रुपये की राशि निर्धारित की थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मेसर्स आगा खान अकादमी एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संस्था थी, जिसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया गया था, जो 50% से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। डॉ. जेफ्री फिशर प्रासंगिक अवधि में अकादमी के दिन-प्रतिदिन के मामलों को संभालने वाले अकादमी के प्रमुख थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती लेह फिशर को 28.02.2015 से 31.10.2015 की अवधि के लिए सलाहकार के रूप में और 01.11.2015 से 3 साल के लिए एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया, जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिक थीं।

सहायक पीएफ आयुक्त ने अप्रैल, 2013 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए 7-ए की जांच शुरू की और 12.03.2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के संबंध में देय योगदान 52,72,451/- के रूप में निर्धारित किया गया था। तद्नुसार, याचिकाकर्ता ने विभाग के आदेशानुसार समस्त अंशदान का भुगतान कर दिया है। 7-ए आदेश अंतिम हो गया।

इसके बाद, श्रीमती लेह ने एक और शिकायत दर्ज कराई कि 01.02.2015 से 01.11.2019 तक पीएफ योगदान का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

ईपीएफ अधिनियम की धारा 7ए के तहत कार्यवाही शुरू हो गई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सहायक पीएफ आयुक्त ने ईपीएफ अधिनियम की धारा 7-सी के तहत आदेश पारित किया। यह कभी नहीं बताया गया कि कार्यवाही अधिनियम की धारा 7सी के तहत थी। ईपीएफ अधिनियम की धारा 7सी में बची हुई राशि के निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया है, जो धारा 7ए के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि के निर्धारण से बच गई है।

आक्षेपित आदेश में किसी भी राशि के बचे होने के संबंध में किसी भी मुद्दे के निर्धारण का खुलासा नहीं किया गया था। पहला मुद्दा इस संबंध में था कि क्या श्रीमती लेह फिशर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के नाते ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि में नामांकन के लिए पात्र थीं? दूसरा इस संबंध में था कि शिकायतकर्ता श्रीमती लेह फिशर के संबंध में नियोक्ता किस अवधि के लिए ईपीएफ बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था? तीसरा मुद्दा वेतन/पारिश्रमिक के संबंध में था जिस पर शिकायतकर्ता ईपीएफ गणना के लिए पात्र था? और चौथा मुद्दा प्रतिष्ठान द्वारा देय ईपीएफ देय राशि, यदि देय है, के संबंध में था?

 

आक्षेपित आदेश में यह विवरण नहीं दिया गया था कि धारा 7सी के तहत देय सही राशि का निर्धारण करने के लिए नियोक्ता की ओर से चूक या विफलता क्या थी।

न्यायालय का निष्कर्ष

जस्टिस जी राधा रानी ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैधानिक उपचार केवल कानून के भीतर पारित आदेशों पर लागू होते हैं, लेकिन कानून के विपरीत पारित आदेशों पर लागू नहीं होते हैं।

"धारा 7सी में कहा गया है कि नियोक्ता को उसके द्वारा देय राशि को फिर से निर्धारित करने से पहले अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाएगा। इस्तेमाल किया गया शब्द "होगा" है। लेकिन, जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 7सी के तहत कार्यवाही जारी करने से पहले मामले में अपना प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उन्हें अधिनियम की धारा 7 सी के तहत कार्यवाही शुरू करने के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया था।"

इस प्रकार रिट याचिका को स्वीकार किया गया।