राज्यसभा चुनाव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को मतदान के लिए तत्काल राहत देने से इनकार किया, उपयुक्त बेंच से संपर्क करने को कहा

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अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 227 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और मलिक जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली उचित पीठ के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
कोर्ट ने कहा, "विशेष अदालत और इस अदालत के समक्ष आवेदन की अवधि से, प्राथमिक प्रार्थना एक बांड के निष्पादन पर वोट डालने के लिए याचिकाकर्ता को रिहा करने के लिए है। जिस बांड को संदर्भित किया जा सकता है, वह सीआरपीसी की धारा 439,437 के तहत केवल एक जमानत बांड हो सकता है। याचिकाकर्ता एक विचाराधीन है और विषय पर उचित पीठ द्वारा फैसला किया जाना है। उसे राहत के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष आवेदन देना चाहिए था।" सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने एडवोकेट तारक सईद, कुशल मोर और अन्य के साथ कहा कि वह जमानत और रिहाई के लिए निवेदन कर रहे हैं। वह केवल अपना वोट डालने की अनुमति देना चाहते हैं।
देसाई ने तर्क दिया, "समस्या यह है कि सत्र न्यायालय ने एक विशेष तरीके से कानून की व्याख्या की है, जिसका संवैधानिक अधिकार के रूप में मतदान पर एक बड़ा परिणाम है।" ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह विशुद्ध रूप से जमानत के लिए एक आवेदन है। यौर लॉर्डशिप जानते हैं कि जब सीआरपीसी की दारा 439 के तहत कोई वैकल्पिक उपाय है, तो याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनके आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद राकांपा नेताओं मलिक और देशमुख ने कल वोट डालने के लिए अस्थायी जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस पीडी नाइक ने मलिक की अपील पर अमल किया जबकि देशमुख की याचिका का उल्लेख किया जाना बाकी था। राकांपा के दोनों नेता धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम के तहत अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख जहां आर्थर रोड जेल में हैं, वहीं मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशेष पीएमएलए अदालत ने कल राहत देने से इनकार करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन कैदियों के भी मतदान पर रोक है। अपने आदेश में विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे ने स्वीकार किया कि विचाराधीन कैदियों के मतदान के अधिकारों के संबंध में अलग-अलग विचार हैं, हालांकि, उन्होंने कहा कि मतदान मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार है।
कोर्ट ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने "अनुकुल चंद्र प्रधान" (सुप्रा) के मामले में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए कारावास की सजा काट रहा है या वैध कारावास के तहत है। किसी भी कारण से जेल में या पुलिस हिरासत में किसी भी चुनाव में वोट देने का हकदार नहीं है।" इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) में "होगा" शब्द के संबंध में, अदालत ने देशमुख के वकील के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एक विचाराधीन कैदी को धारा से बाहर रखा गया है। इस तर्क के बारे में कि छगन भुजबल को एक विचाराधीन कैदी के रूप में मतदान करने की अनुमति दी गई थी, अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान में अंतर है। "राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा शासित होता है। उक्त अधिनियम के तहत राष्ट्रपति चुनावों में मतदान करने के लिए विचाराधीन कैदियों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।" ईडी के अनुसार, देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अधिकारियों की कुछ पुलिस के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। उन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दो दशक से अधिक समय के बाद, राज्य में राज्यसभा चुनाव होगा क्योंकि छह सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसके एमवीए सहयोगी राकांपा और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं। छठी सीट पर बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच मुकाबला है।