सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के सूचित करने के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका का निपटारा किया

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सुप्रीम कोर्ट को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने स्थिति की फिर से जांच करने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को रिकॉर्ड में लेने के बाद बारहवीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया।

बेंच ने अपने पहले के निर्देश को भी दोहराया है कि राज्यों को सीबीएसई और आईसीएसई के निर्देशानुसार 31 जुलाई को या उससे पहले आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा, "आंध्र प्रदेश राज्य के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने अदालत को सूचित किया है कि स्थिति की फिर से जांच करने के बाद राज्य सरकार को अब संबंधित राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 12 वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने की सलाह दी गई है।

हम उस बयान को रिकॉर्ड में रखते हैं। कुछ भी नहीं वर्तमान कार्यवाही में और अधिक करने की आवश्यकता है। हम सभी राज्य बोर्डों को पहले के अवसर पर दिए गए निर्देशों को दोहराते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन परिणाम 31 जुलाई को या उससे पहले घोषित किए जाते हैं जैसा कि सीबीएसई और आईसीएसई में निर्देशित है।"

बेंच ने आगे कहा कि चूंकि संबंधित राज्यों ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। इसलिए कोर्ट वर्तमान रिट याचिका या साथी हस्तक्षेप आवेदनों में किसी अन्य मुद्दे की जांच नहीं करना चाहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अदालत को सूचित करने के बाद निर्देश जारी किए कि मामले और शीर्ष अदालत के समक्ष जिस तरह से आगे बढ़े हैं। हालांकि राज्य द्वारा परीक्षा की तैयारी की गई थी। मगर बाद में राज्य ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, "मामले को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से योर लॉर्डशिप के सामने प्रगति हुई है। हालांकि हमने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की थी और आवश्यक केंद्रों को पेपर अग्रेषित करने सहित सब कुछ तैयार था, पेपर प्रेषित किए गए थे, आदि।" दवे ने आगे कहा, "गुरुवार को योर लॉर्डशिप द्वारा व्यक्त भावनाओं को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। चर्चा के बाद मैंने सलाह दी और मुख्यमंत्री ने योर लॉर्डशिप द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। हमने परीक्षा को रद्द करने का भी फैसला किया और हम न्यायालय जिस दृष्टिकोण का सुझाव दे रहा है, उसका पालन करेंगे।"

दवे ने कहा कि 10 दिनों में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रख्यात शिक्षाविद को भी राज्य के एचपीसी का हिस्सा बनाया जाए ताकि सही तंत्र और मानदंड तैयार करने के लिए सही सलाह मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य न्यायालय द्वारा सुझाई गई समय-सीमा का पालन करेगा। यदि उन्होंने परीक्षा आयोजित की होती तो वे समय-सीमा का पालन नहीं कर सकते। दवे ने कहा, "मैंने माननीय मुख्यमंत्री को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट को लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पूरा देश एक दिशा में जा रहा है, तो हमारे लिए एक अलग दिशा में जाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत खुशी से सहमत हुए कि कोर्ट से क्या हुआ है और मेरे इस बयान को स्वीकार करें कि हम फिजिकल ट्रायल भी नहीं करेंगे।" बेंच ने कहा, "हम राज्य द्वारा उठाए गए बहुत व्यावहारिक रुख की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले उपस्थित होते, शायद यह स्थिति नहीं होती।"

वरिष्ठ वकील दवे ने कहा, "योर लॉर्डशिप ने बहुत सही महसूस किया कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला था, जो हमारे दिलों पर भारी पड़ेगा। हमने इस संकट में देखा है।" बेंच ने कहा, "यह बहुत अप्रत्याशित और कठोर है।" दवे ने जवाब दिया, "और किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। उदाहरण के लिए चुनाव या कुंभ मेला, आदि के लिए। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और आम आदमी को नुकसान हुआ है। मैंने सीएम को बताया और उन्होंने तुरंत सहमति व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि हाँ यह एक दृष्टिकोण है कि हमारे दिमाग में नहीं आया। हम अपने राज्य में सभी की सुरक्षा करना चाहेंगे।" न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, 'हम इस विचार के साथ कार्यवाही समाप्त कर सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, "हम कदम की सराहना करते हैं, लेकिन जैसा कि न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा है। शायद कल जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। उस पर थोड़ी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है और न ही टालने योग्य है।

वैसे भी हमें इसे एक बार निर्णय लेने के बाद समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वह सभी के हित में है। पूरी मानवता इस स्थिति का सामना कर रही है।" दवे ने कहा, "मैं नतमस्तक हूं, जिस क्षण नाज़की ने मुझसे गुरुवार को बात की और मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की, फौरन एक तत्काल निर्णय लिया गया।" बेंच ने अवलोकन किया, "हम तब कार्यवाही बंद कर देते हैं। कुछ नहीं किया जाना है। ये निर्देश पहले के आदेश में पहले से ही हैं। हम उस आदेश को दोहराएंगे और कार्यवाही का निपटान करेंगे।"

पीठ ने राज्य द्वारा उठाए गए व्यावहारिक रुख की सराहना करते हुए यह भी व्यक्त किया कि काश राज्य यह निर्णय जल्दी ले लेता। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और सात अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बारहवीं कक्षा के राज्य बोर्ड, एचएससी और एनआईओएस की फिजिकल एग्जाम रद्द करने की मांग की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया।

इसकी जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश ने एक प्रेस मीट में दी। राज्य का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में कक्षा 12 के लिए फिजिकल एग्जाम आयोजित करने के अपने फैसले पर गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार से तीखी पूछताछ के बाद आया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने राज्य को चेतावनी दी थी कि यदि COVID-19 ​​​​के कारण कोई भी मृत्यु होती है, तो राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीठ ने कहा, "जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते कि आप बिना किसी घातक परिणाम के परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, हम आपको आगे बढ़ने और परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे।" पीठ ने राज्य के वकील को अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में परीक्षा के संचालन पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

खंडपीठ ने राज्य सरकार के हलफनामे के साथ दृढ़ विश्वास की कमी व्यक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि एक हॉल में केवल 15 छात्र होंगे, यह सुनिश्चित करके COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील महफूज नाजकी से पूछा था कि क्या राज्य इतने सारे परीक्षा हॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई "ठोस फॉर्मूला" लेकर आया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने पूछा, "आप प्रति हॉल 15 छात्रों के साथ 28,000 से अधिक कमरों की व्यवस्था कैसे करने जा रहे हैं? क्या आपके पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है? यदि प्रति हॉल 15 छात्र हैं तो आपको 35,000 से अधिक कमरों की आवश्यकता होगी? क्या आपके पास इतने कमरे हैं?" . पीठ ने देखा था कि महामारी की स्थिति बहुत अनिश्चित है और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में क्या हो सकता है। पीठ ने संभावित तीसरी लहर और कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के बारे में विशेषज्ञों द्वारा उठाई गई आशंकाओं का उल्लेख किया। पीठ ने यह भी देखा था कि राज्य सरकार परीक्षा और परिणामों के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करके छात्रों को अनिश्चितता में डाल रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को शुक्रवार से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई कक्षा 12 की फिजिकल एग्जाम के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को सूचित करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया, "हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करें, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के लिए निर्दिष्ट समयरेखा।" राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका 23 विभिन्न राज्यों और 2 यूटीएस और 3 अलग-अलग देशों के 47 छात्रों की ओर से दायर की गई है। इनमें राज्य बोर्डों के साथ-साथ यूजीसी को बारहवीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने और एक समान फॉर्मूले के बारे में निर्देश देने की मांग की गई है। मूल्यांकन, राज्य बोर्ड के बारहवीं कक्षा के छात्रों की कठिनाइयों को पूरा करने के लिए, जैसा कि पिछले साल न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

[अनुभा श्रीवास्तव सहाय और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य]