सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई

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इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की कंपनियों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

आम्रपाली समूह की अचल संपत्ति संपत्तियों से संबंधित मुद्दों को संभालने वाली जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ, जिसने 2019 में कोर्ट रिसीवर को नियुक्त किया था, ने ये आदेश पारित किया। पीठ ने ये आदेश रिसीवर के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में समूह का प्रतिनिधित्व करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए पारित किया।

धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यस्थता याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस वीना बीरबल को धोनी के मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने बेंच को धोनी और बंद हो चुकी रियल एस्टेट कंपनियों के बीच लंबित मध्यस्थता की कार्यवाही और इसे आगे बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचित किया।

"विद्वान कोर्ट रिसीवर प्रस्तुत करते हैं कि फ्लैट खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने इन मामलों का संज्ञान लिया और कोर्ट रिसीवर को नियुक्त करके यह देखने के बाद खुशी हुई है कि निर्माण समय के भीतर अच्छी तरह से पूरा हो गया है और अपार्टमेंट का आवंटन समय पर जल्द से जल्द होगा। अपने निवेदन में कहा है कम रिसीवर के लिए इस तरह की मध्यस्थ कार्यवाही का बचाव करना और उसकी देखभाल करना बेहद मुश्किल होगा।"

पीठ ने तब नोट किया कि आम्रपाली घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और आम्रपाली समूह के पूर्व प्रबंधन से मध्यस्थता की कार्यवाही में घर खरीदारों के कारण का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

"उसी समय, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती प्रबंधन या कोई अन्य विद्वान मध्यस्थों के समक्ष आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परिस्थितियों में, कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर पहुंचना होगा जहां के दावा करने वाले फ्लैट खरीदार पहले संतुष्ट हों और उसके बाद ही अन्य मोर्चों पर आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के हितों पर ध्यान दिया जाए।"

जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने धोनी को नोटिस जारी करते हुए कहा,

"इस स्तर पर, हम मध्यस्थों से अनुरोध करते हैं कि जब तक इस अदालत द्वारा मामले का निपटारा नहीं किया जाता है, तब तक वे अपना हाथ रोक कर रखें।"

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उक्त आदेश की प्रतियां मध्यस्थ को दी जाएं।

आम्रपाली के घर खरीदारों को तब बड़ी राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द कर दिया और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को ग्रेटर नोएडा और नोएडा में उसकी लंबित निर्माण परियोजनाओं को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया।।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने और समय-समय पर रिपोर्ट के साथ जांच की प्रगति के साथ अदालत को अपडेट करने का भी निर्देश दिया था।

उसी साल, धोनी ने 10 साल पहले आम्रपाली समूह की एक परियोजना में बुक किए गए 5,500 वर्ग फुट से अधिक के पेंटहाउस पर अपने स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। खरीद के कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फोरेंसिक लेखा परीक्षकों से नोटिस प्राप्त करने के बाद धोनी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में एक आवेदन दायर किया।

आम्रपाली समूह के लेन-देन को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों ने पाया कि रियल एस्टेट दिग्गज ने 49,000 से अधिक घर-खरीदारों की गाढ़ी कमाई को एक संस्था रिद्दी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को "अवैध रूप से डायवर्ट" किया, जिसमें क्रिकेटर प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि रिद्दी स्पोर्ट्स को 2009 और 2015 के बीच 42.22 करोड़ रुपये मिले, जिसका उल्लेख 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में किया गया है।