गैर इरादतन हत्या का मामला हत्या के समान है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण के लिए विचारों को समझाया

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इस मामले में, केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 143, 147, 148 के साथ पठित 149 आईपीसी के तहत तीन अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए धारा 341, 323, 324, 427 और 302 के साथ पठित आईपीसी की धारा 34 के तहत सजा की पुष्टि की गई। अपील में, केवल यही मुद्दा उठाया गया था कि जिस तरीके से पूरा कृत्य विशेष रूप से शारीरिक हमले से संबंधित कृत्य हुआ था, क्या वह हत्या के समान गैर इरादतन हत्या होगी या गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान ना हो?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि हत्या करने का कोई पूर्व विचार नहीं था और हत्या करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए, यह धारा 300 आईपीसी के अपवाद के अंतर्गत आता है। राज्य ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि हत्या करने का स्पष्ट मकसद था क्योंकि मौखिक तकरार की पहली घटना के बाद, यह केवल हत्या करने के इरादे से था कि सभी आरोपी एक गैरकानूनी जमावड़ा बनाकर एक साथ शामिल हो गए।

इस मुद्दे पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि हत्या के समान एक गैर इरादतन हत्या का निर्धारण करने और इसे गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान ना हो, से अलग करने के लिए प्रासंगिक विचार बड़ी संख्या में मामलों में बहस का विषय रहे हैं।

इसने मोहम्मद रफीक बनाम एमपी राज्य (2021) 10 SCC 706 में हाल के एक फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया:

दो प्रावधानों के बीच सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर

गैर इरादतन हत्या के संबंध में कई जगहों पर "संभावित" शब्द का इस्तेमाल अनिश्चितता के तत्व को उजागर करता है कि आरोपी के कार्य ने व्यक्ति को मार दिया हो सकता है या नहीं। धारा 300 आईपीसी जो हत्या को परिभाषित करती है, हालांकि संभावित शब्द के उपयोग से परहेज करती है, जो आरोपी की ओर से छोड़ी गई अस्पष्टता की अनुपस्थिति को प्रकट करती है। आरोपी को यकीन है कि उसकी हरकत से मौत जरूर होगी। गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि दोनों में मौत शामिल होती है। फिर भी, दोनों अपराधों में शामिल इरादे और ज्ञान का सूक्ष्म अंतर है। यह अंतर अधिनियम की डिग्री में निहित है। दोनों अपराधों के बीच इरादे और ज्ञान की डिग्री का बहुत व्यापक अंतर है।

दंड संहिता की योजना में, " मानव वध" जाति है और "हत्या" इसकी प्रजाति है। सभी "हत्या" "गैर इरादतन हत्या" है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर बोलते हुए,ये "हत्या की विशेष विशेषताओं" के बिना "गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के समान नहीं है। "

सजा तय करने के उद्देश्य से, इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में, संहिता व्यावहारिक रूप से तीन डिग्री की गैर-इरादतन हत्या को मान्यता देता है। पहली है, जिसे "पहली डिग्री की गैर-इरादतन हत्या" कहा जा सकता है। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को "दूसरी डिग्री की गैर-इरादतन हत्या" कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, "थर्ड डिग्री की गैर इरादतन हत्या" है। यह गैर इरादतन हत्या का निम्नतम प्रकार है और इसके लिए प्रदान की जाने वाली सजा भी, तीन ग्रेड के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। इस डिग्री की गैर इरादतन हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है..

 

विचार जो न्यायालयों के साथ तौलना चाहिए

पुलीचेरला नागराजू @ नागराजा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में जिन बातों को अदालतों के साथ तौलना चाहिए, यह समझने में कि क्या कोई कार्य हत्या के रूप में दंडनीय है, या गैर-इरादतन हत्या जो हत्या के समान नहीं है।

इस अदालत ने कहा कि:

"29. इसलिए, अदालत को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न को सावधानी और सतर्कता से तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 302 या 304 भाग I या 304 भाग II के अंतर्गत आता है या नहीं। कई छोटे मामले जैसे, फल तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों का झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या आपत्तिजनक नज़र डालने वाली तुच्छ बातें, झगड़े और सामूहिक संघर्ष का कारण बन सकती हैं, जो मृत्यु में परिणत होती हैं। ऐसे मामलों में कोई सामान्य इरादा जैसे बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह अनुपस्थित हो सकता है। कोई पूर्वचिन्तन न हो। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले ऐसे सकते हैं जहां आरोपी एक ऐसा मामला सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है जिसका मौत का कारण बनने के लिए कोई इरादा नहीं था। यह सुनिश्चित करना अदालतों के लिए है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I / II, के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाता है या गैर इरादतन हत्या के मामले जो हत्या की कोटि में नहीं आते हैं, उन्हें धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से, अन्य परिस्थितियों में एकत्र किया जा सकता है; (i) इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या वह हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या उसे मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार का उद्देश्य शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाना है; (v) क्या यह कार्य अचानक हुए झगड़े या अचानक लड़ाई के क्रम में था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई है या क्या कोई पूर्वचिन्तन था; (vii) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी या क्या मृतक एक अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावे का मामला था और यदि हां, तो ऐसे उकसावे का कारण क्या है; (ix) क्या यह जोश की गर्मी में था; (x) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर और असामान्य तरीके से कार्य किया है; (xi) क्या आरोपी ने एक ही वार किया या कई वार किए। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो इरादे के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं। "

उपरोक्त टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने पाया कि वर्तमान मामला निम्नलिखित कारणों से आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आने वाली हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है:

(i) हत्या करने के लिए कोई पूर्व योजना नहीं थी।

(ii) मृतक और उसके दोस्तों के वाहन को रोकने और उन्हें उससे नीचे उतरने के लिए मजबूर करने के दौरान सभी आरोपी सशस्त्र नहीं थे।

(iii) उस समय मौखिक तकरार के दौरान तीनों आरोपियों ने सड़क किनारे से मारपीट का हथियार, कसूरीना के पेड़ की छड़ें और एक ईंट उठा ली थी।

(iv) आरोपी क्रमांक 1 व 2 द्वारा मृतक पर एक ही वार दिया गया।

(v) मृतक को मारने के लिए उकसाने का मामला साबित नहीं हुआ है।

(vi) दोनों समूहों में युवक शामिल थे।

(vii) हाईकोर्ट ने पाया कि एक सामान्य उद्देश्य के साथ कोई गैरकानूनी जमावड़ा नहीं था और तदनुसार तीन अन्य आरोपियों और वर्तमान अपीलकर्ताओं को भी आईपीसी की धारा 149 के तहत गैरकानूनी जमावड़ा के आरोप से बरी कर दिया था।

(viii) अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया गया है।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता धारा 302 आईपीसी के तहत बरी होने के हकदार होंगे, लेकिन धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।हाईकोर्ट द्वारा धारा 341, 323, 324 और 427 और धारा 34 आईपीसी के साथ पढे जाने वाले आरोपों की सजा को है व दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत अपराध के लिए, पीठ ने उन्हें टउनके द्वारा पहले से ही भुगता जा चुकी सजा सुनाई।

मामले का विवरण

अजमल बनाम केरल राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 609 | सीआरए 1838/ 2019 | 12 जुलाई 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ

हेडनोट्सः भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 300, 304 भाग II- अपीलकर्ताओं की सजा धारा 302 से धारा 304 भाग II में संशोधित - हत्या के समान एक गैर इरादतन हत्या का निर्धारण करने और इसे गैर इरादतन हत्या, जो हत्या के समान नहीं है, से अलग करना- मोहम्मद रफीक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 10 SCC 706 को संदर्भित। (पैरा 17)