सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कल सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया

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कल मेडिकल रिपोर्ट तैयार करें। यदि संभव हो तो इसे आज ही प्रसारित करें।" वीसी सुनवाई के दौरान, बेंच ने मामले को उठाने के लिए दस मिनट का समय मांगा क्योंकि यह तकनीकी गड़बड़ी का सामना कर रही थी। हालांकि, एसजी ने जोर देकर कहा कि इस मामले को कल विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

एसजी ने कहा, "क्या हम इसे कल ले सकते हैं? एक विशेष पीठ है। कृपया इसे कल लें।" सीजेआई ने हालांकि इस मामले को सुनने की इच्छा व्यक्त की। सीजेआई ने कहा, "हम इस मामले को सुनेंगे। नहीं जानते कि आप अपनी प्रार्थना को प्रतिबंधित क्यों करना चाहते हैं।

हम इसे सुन रहे हैं।" बेंच कप्पन की पत्नी, रिहांत कप्पन द्वारा एडवोकेट विल्स मैथ्यूज के माध्यम से संबोधित एक पत्र पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जेल से मथुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचे कप्पन को रिहा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की, क्योंकि उनका जीवन "खतरे में है।"

बेंच ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ( केयूडब्लूजे) द्वारा मेडिकल इमरजेंसी के मद्देनज़र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ( एम्स) या सफदरजंग अस्पताल, को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, मैथ्यूज ने कहा कि उन्हें स्थगन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्तरदाताओं को कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इसके बाद, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को कल सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।

सुनवाई योग्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी केयूडब्लूजे द्वारा दायर याचिका के सुनवाई योग्य होने पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट दायर की गई है और कप्पन कानूनन हिरासत में हैं, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका ठहर नहीं सकती। एसजी ने जोर देकर कहा कि कप्पन इसके बजाय एक नियमित जमानत आवेदन दायर कर सकते हैं। एसजी ने प्रस्तुत किया, "एक व्यक्ति जेल में है। चार्जशीट यूएपीए के तहत दायर की गई है। यहां पत्रकार संघ ने यह कुछ दायर किया है। कोर्ट ने लगातार माना है कि एक बार यह मामला होने के बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं होगी।" चिकित्सा आपातकाल का हवाला देते हुए, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ( केयूडब्लूजे) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स) या सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की है।

अपनी याचिका में, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्लूजे) ने प्रस्तुत किया है कि 20 अप्रैल 2021 को कप्पन बाथरूम में गिर गया जिससे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसका COVID -19 टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। वर्तमान में वो मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती है। दलीलों में आगे कहा गया है कि कप्पन की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और न्याय के हित में उन्हें तुरंत एम्स या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया दिया। महत्वपूर्ण रूप से, अर्जी में ये भी कहा गया है, "विश्वसनीय रूप से यह माना गया है कि मथुरा जेल के 50 से अधिक कैदी COVID से पीड़ित हैं, जिसमें कई प्रकार की कमी है, और यहां तक ​​कि शौचालय से पानी पीने के चलते, स्वच्छता, स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आज तक, सिद्धिक कप्पन का जीवन सभी कारणों से खतरे में है " हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कप्पन, एक स्वतंत्र पत्रकार, को 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह तब से मथुरा की जेल में बंद है।

उसके बाद केयूडब्लूजे ने कप्पन की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसके बाद, केयूडब्लूजे ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कप्पन के संबंधों को नकारते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। केयूडब्लूजे ने कहा कि एक पत्रकार के रूप में कप्पन की समाज में मजबूत जड़ें हैं, और शायद वे पीएफआई सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में आए हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अपराधी है। किसी भी मामले में, पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, जैसा कि कहा गया है। केयूडब्ल्यूजे ने इस बात से इनकार किया है कि कप्पन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कोई संबंध है। इस संबंध में, केयूडब्लूजे ने कहा कि यूपी सरकार ने दो हलफनामों में असंगत रुख अपनाया है। इस महीने की शुरुआत में, 8 लोगों को कथित रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ा गया था, जिसमें इसके छात्रों के विंग लीडर केए रऊफ शेरिफ और केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को शामिल किया गया था और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अदालत में देशद्रोह, अपराधी साजिश, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग और अन्य अपराध पर चार्जशीट दाखिल की है।