सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12 वीं कक्षा के लिए मूल्यांकन योजना अधिसूचित करने का निर्देश दिया, परिणाम के लिए 31 जुलाई डेडलाइन

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर रद्द की गई 12 वीं कक्षा की शारीरिक तौर पर परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया, "हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करें, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के लिए समयरेखा निर्दिष्ट की गई है।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना संभव नहीं है। पीठ ने कहा, "हम यूनिफॉर्म योजना को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं। प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है। हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते हैं।" पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें COVID ​​​​स्थिति के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि याचिका लंबित थी, कई राज्य बोर्डों ने 12 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित कर ली है। आंध्र प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अभी तक 12 वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित नहीं की है और ना ही इसे रद्द करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह अस्थायी रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव कर रही है।

न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के रुख पर असंतोष व्यक्त किया, और निर्णय के संबंध में राज्य के वकील से गहन पूछताछ की। जब अन्य राज्य बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई ने 12 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है, तो आंध्र प्रदेश बोर्ड भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता, पीठ ने पूछा। पीठ ने आंध्र प्रदेश बोर्ड के छात्रों के कॉलेज में प्रवेश में देरी के बारे में भी आशंका व्यक्त की, अगर वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने पर जोर दे रहा है।