सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार की प्रतिमा से नास्तिक शिलालेख हटाने की मांग वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु राज्य में स्थापित पेरियार की प्रतिमा पर नास्तिक शिलालेखों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार और द्रविड़ कड़गम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि शिलालेख बड़े पैमाने पर याचिकाकर्ता और जनता के विश्वास और भावनाओं को आहत करते हैं। डॉ एम देवनायगम द्वारा दायर याचिका ने सितंबर 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। फैसले में कहा गया था कि धर्म पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ता का अधिकार प्रतिवादी द्रविड़ कड़गम के विचारों से असहमत होने का है।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था, "यदि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, ललाई सिंह यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है, तो हम दूसरे प्रतिवादी और पार्टी के सदस्य, या थंथई पेरियार के अनुयायी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इससे असहमत होने का अधिकार रखते हैं।"
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शिलालेख के अनुवादित संस्करण की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था, "कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं, परमेश्वर का उपदेश देने वाले मूर्ख हैं, भगवान का बात फैलाने वाले दुष्ट हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वे बर्बर हैं।" उच्च न्यायालय की बर्खास्तगी के आदेश का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता राहत से इनकार करने के कारण इस तथ्य पर आधारित हैं कि 'पेरियार' ने वास्तव में नास्तिकता का समर्थन किया हो सकता है, इस पर विचार किए बिना इस तरह के शिलालेख न केवल विश्वासियों की धार्मिक भावनाओं का घोर अपमान करते हैं, बल्कि सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की संवैधानिक गारंटी का भी उल्लंघन करते हैं।"
याचिका में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि, इस तरह के शिलालेखों वाली ये मूर्तियां भगवान, धर्म और आस्तिक का उपहास कर रही हैं, जो कि राज्य द्वारा स्वीकृत धर्म की सार्वजनिक निंदा के समान हैं और धर्मनिरपेक्षता के सार पर प्रहार करते हैं। राज्य और धर्म के सख्त अलगाव की मांग करता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के शिलालेखों को मंजूरी देकर, राज्य ने न केवल अलग-थलग कर दिया है, बल्कि भगवान के विश्वासियों के साथ भी भेदभाव किया है, और इस तरह, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समान व्यवहार के अधिकार और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है।
इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि इस तरह के शिलालेख स्वतंत्र विचार और विवेक की संवैधानिक गारंटी और संविधान के अनुच्छेद 19, 25 और 26 के तहत किसी के धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकार के साथ असंगत हैं। यह तर्क दिया गया कि प्रतिमा पर अंकित शिलालेख की सामग्री द्रविड़ कड़गम द्वारा अभद्र भाषा के बराबर है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का प्रयोग करने की आड़ में वास्तव में द्वेष को फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह जोड़ा गया कि शिलालेख राज्य में विश्वास करने वाले लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आशंका पैदा करने के समान हैं और अन्य धार्मिक संप्रदायों पर बाद के हमलों के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। इस तरह के घृणास्पद भाषण समान सामाजिक प्रतिष्ठा को कम करते हैं विश्वास के लोग और उनकी गरिमा का सीधा हनन करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य ने मानवीय गरिमा की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी से त्याग दिया है और राज्य भर में 'पेरियार' की मूर्तियों पर इस तरह के शिलालेखों के अस्तित्व की अनुमति देकर लोगों की गरिमा को बदनाम किया है।
