सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर आवंटन टालने से इनकार किया, वकीलों से समिति के समक्ष ट्वीन-शेयरिंग की स्थिति के बारे में शिकायत करने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बार के सदस्यों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों के चैबर के आवंटन की निगरानी के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में अपनी शिकायत के साथ ट्वीन-शेयरिंग आधार पर चैंबर्स के विभाजन के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को भी खारिज कर दिया, जब तक कि समिति प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं ले लेती, तब तक आवंटन को स्थगित कर दिया। 

कोर्ट ने आदेश दिया,

"याचिका के लिए वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस स्तर पर वे चैंबर के आवंटन की निगरानी के लिए समिति के समक्ष प्रतिनिधित्व करना पसंद करेंगे। उनका कहना है कि समिति के साथ बातचीत की भावना में याचिका की वास्तविक आशंका को समिति के समक्ष रखा जाएगा। हम इसे 2 सप्ताह के बाद लेंगे।"

काफी विचार-विमर्श के बाद, याचिका को कोर्ट के समक्ष लंबित रखते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने बार के पीड़ित सदस्यों को संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए कहा जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी शामिल हैं। 

याचिकाकर्ता वकीलों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पीठ को अवगत कराया कि पूर्ववर्ती समिति ने 03.03.2022 को चैंबर का एकल आवंटन करने का निर्णय लिया था। लेकिन वर्तमान समिति ने अब चेंबर को दो भागों में बांटकर आवंटित करने का नोटिस जारी किया है।

एडवोकेट की चिंता यह है कि नौ से 16 कमरों का बंटवारा संभव नहीं है और इससे आवंटियों को कोई फायदा नहीं होगा।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"2019 में, एक निर्णय लिया गया था कि चैंबर्स को दोहरे आवंटन पर आवंटित किया जाएगा। हमने यह कहते हुए एक याचिका दायर किया कि यह 9 बाय 16 कक्ष है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह असंभव होगा। फिर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह निर्णय लिया कि आवंटन एकल होगा। बार ने अधिक चैंबर्स के लिए कहा। चैंबर्स की मांग के बाद 03.03.2022 को इसे एकल आवंटन करने का निर्णय लिया। आज एक नई समिति है। फिर दोहरे आवंटन की सूचना जारी की जाती है। हमें समिति के साथ बैठक की अनुमति दें।" 

पटवालिया ने इसे पीठ के संज्ञान में लाया कि पूर्ववर्ती समिति के विपरीत, वर्तमान समिति ने चैंबर्स का दौरा नहीं किया है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वरिष्ठ वकील की यह आशंका सही नहीं हो सकती है।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

"आपका तर्क है कि समिति ने चैंबर्स का दौरा नहीं किया, सही नहीं हो सकता है। जब हमने बार के लिए सभागार खोलने का फैसला किया। हम सभी ने चैंबर्स का एक चक्कर लगाया।"

पटवालिया ने जोर देकर कहा,

"याचिकाकर्ता 2004 से इंतजार कर रहे हैं।" 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पलटवार किया कि उनकी जानकारी के अनुसार वकील 1975 से इंतजार कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने माना कि एकल आवंटन के लिए आग्रह करने से आधे वकीलों को नोटिस के तहत चैंबर्स आवंटित किया जाएगा।

आगे कहा,

"आप जो कहते हैं उसमें कोई सार नहीं है। जैसे ही आप एकल आवंटन कहते हैं, आधे वकीलों को आवंटन मिलेगा और आधा निकल जाएगा।"

जस्टिस चंद्रचूड़ को बॉम्बे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में आवंटित किए गए चैंबर को याद करते हुए उन्होंने टिप्पणी की,

"अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में मेरे पास 120 वर्ग फुट का एक चैंबर था। क्योंकि वह बॉम्बे था। यहां तक कि दिल्ली की जगह में भी ऐसी बाधा है।"

पटवालिया ने जोर दिया,

"किसी को सुविधा देने से बेहतर है कि उसे (चैंबर्स) टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाए और किसी को फायदा न हो।"

सीनियर वकील ने बेंच से अनुरोध किया कि जब तक अभ्यावेदन तय नहीं हो जाते, तब तक चैंबर्स के आवंटन को स्थगित कर दें। बेंच ने इसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समिति शिकायत पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी।

आगे कहा,

"समिति के सभी सदस्य बार के सदस्य रहे हैं।"

जैसा कि वकीलों ने आगे आग्रह किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"समिति उसी कोर्ट का एक हिस्सा है।"

याचिका का विरोध कर रहे कुछ आवंटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट शेखर नफड़े ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे को न्यायिक पक्ष के समक्ष याचिका के बजाय सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक पक्ष के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

पिछले हफ्ते, जब तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया था, भारत के चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि वकीलों को "महल चैंबर" की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और उन्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उन्हें दिल्ली में जगह आवंटित की गई है।

CJI ने कहा था,

"मैं सीजेआई के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। मैं वकीलों के कल्याण में बात कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से कुछ हुआ है। महलनुमा चैंबर्स की अपेक्षा न करें। बैठने के लिए जगह मिलना एक बड़ा उपकार है। दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी चैंबर नहीं है। हम पेड़ के नीचे खड़े होते थे। आप भाग्यशाली हैं। आपको चैंबर मिले हैं।"

सीजेआई ने कहा कि आवंटन समिति के तीन जजों ने आवंटियों की सूची को अंतिम रूप देने में काफी समय बिताया।

चैंबर का आवंटन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के चैंबर (आवंटन और अधिभोग) नियमों के अनुसार किया जाता है।