सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की निगरानी के उपाय की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू धर्म परिषद द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक बोर्ड की स्थापना की मांग की गई थी।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 31 मार्च, 2021 के आदेश को खारिज करते हुए एसएलपी को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश (अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत) और जस्टिस एस अनंती की पीठ ने अपने फैसले में राहत की मांग करने वाली परिषद की याचिका को खारिज कर दिया था।

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। एक अधिनियम है जो बल या प्रलोभन के उपयोग से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। हाईकोर्ट को खारिज करते हुए आदेश में कहा, "मांग की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्यायालय के लिए इस संबंध में उचित आदेश जारी करने के लिए नहीं है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि, विशेष सरकारी वकील ने अधिनियम 56 की एक प्रति प्रस्तुत की 2002, जो बल प्रयोग द्वारा या कपटपूर्ण तरीकों से प्रलोभन देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है।

हम केवल आशा और विश्वास कर सकते हैं कि आधिकारिक प्रतिवादी अधिनियम के प्रावधान को अक्षरश: प्रभावी करेंगे। आधिकारिक प्रतिवादी पर्याप्त नियम बना सकते हैं, जैसा कि अधिनियम 56/2002 की धारा 7 में दर्शाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी अनुपालन प्राप्त होगा, जिला मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम के अनुसार कार्य करेगा। रिट याचिका तद्नुसार निस्तारित की जाती है।" केस शीर्षक: हिंदू धर्म परिषद बनाम भारत संघ| एसएलपी (सी) 12383/2021