सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 220 याचिकाओं पर सुनवाई की। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने केंद्र सरकार को सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसने आगे असम राज्य और त्रिपुरा राज्य को सीएए को चुनौती के संबंध में याचिकाओं पर जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया, जो प्रश्न दो राज्यों के लिए विशिष्ट थे। अदालत ने बीच की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर 2022 को सूचीबद्ध किया है।
मामले पर विभिन्न याचिकाओं में उपस्थित वकीलों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामले के गुण-दोष में आने से पहले अदालत को मामले की सुनवाई के लिए एक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले के दो सेट हैं और मामलों में अलगाव की आवश्यकता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने इसके साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि मुद्दों को अदालत की आसानी के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है और वह इसे पहले से प्रसारित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि कोई ओवरलैप मौजूद है, तो वह इसे इंगित करेंगे।
सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें गलत तरीके से गैर-असम मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें फिर से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार, अदालत ने माना, जैसा कि मामलों में पक्षों की ओर से पेश होने वाले विभिन्न वकीलों द्वारा पेश किया गया कि याचिकाओं को अलग-अलग कम्पार्टमेंट में रखने की आवश्यकता है ताकि प्रस्तुतियां आसानी से आगे बढ़ाई जा सकें और ऐसे खंडों के संबंध में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों तक सीमित हो सकें।
सीजेआई ने कहा, " हमारा ध्यान उस आदेश की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें असम और पूर्वोत्तर के मामलों को अलग-अलग करने के लिए कहा गया था। " इस प्रकार दिनांक 22.01.2020 के आदेश के आलोक में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किये:- ए. सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय इन चुनौतियों से संबंधित मामलों की पूरी सूची तैयार करेगा। बी. अलग-अलग याचिकाओं में उठाई गई चुनौती के आधार पर मामलों को अलग-अलग कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा।
सी. भारत संघ चुनौतियों के खंडों के संबंध में उचित जवाब दर्ज करेगा। आज से 4 सप्ताह के भीतर जरूरी काम करें। डी. इस तरह के वर्गीकरण के बाद प्रमुख मामलों का सीमांकन किया जाएगा और दूसरे पक्ष के वकीलों से परामर्श के बाद प्रमुख मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सुविधा संकलन तैयार किया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि- " इस बीच, सभी नए मामलों में नोटिस जारी करें, जहां नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। याचिकाओं के जवाब भारत संघ द्वारा दायर किए जाएंगे। जहां तक ​​असम और त्रिपुरा राज्य का संबंध है, वे भी अपनी संकलन रिपोर्ट दायर करेंगे और 4 सप्ताह के भीतर प्रार्थना और उनकी दलीलों को संकलन के लिए ध्यान में रखा जाएगा ...मिस्टर जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि केरल राज्य ने स्वतंत्र रूप से राहत के लिए प्रार्थना करते हुए एक मुकदमा दायर किया है जो प्रकृति में समान है। इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें। रजिस्ट्री उन सभी लंबित मामलों को सूचीबद्ध करेगी जिन्हें इस मामले में आवंटित नहीं किया गया है। " मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर 2022 को होगी।