"जवान सफल अधिवक्ताओं को बाहर करना " मनमाना और भेदभावपूर्ण" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा रद्द की

Jul 15, 2021

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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से माना है कि विभिन्न ट्रिब्यूनल में सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 द्वारा निर्धारित 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा "मनमानी और भेदभावपूर्ण" है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट ने बहुमत के फैसले में कहा कि अध्यादेश द्वारा पेश की गई 50 वर्ष की यह न्यूनतम आयु सीमा 2020 के मद्रास बार एसोसिएशन मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए पहले के निर्देश का उल्लंघन करती है कि 10 साल के न्यूनतम अनुभव वाले अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए।

अधिकरण सुधार अध्यादेश को चुनौती देने वाली इस साल मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा दायर नई रिट याचिका पर 3-जज फैसला सुना रहे थे। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने बहुमत से असहमति जताते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह न्यूनतम आयु शर्त वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 (1) के पहले प्रावधान के माध्यम से लाई गई थी, जिसे 2021 में पारित अधिकरण सुधार अध्यादेश द्वारा प्रभावित संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है:

सदस्यों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित करना सक्षम अधिवक्ताओं के लिए नियुक्ति प्राप्त करने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। व्यावहारिक रूप से, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त अधिवक्ता के लिए एक कार्यकाल पूरा होने के बाद कानूनी अभ्यास को फिर से शुरू करना मुश्किल होगा, यदि उसे फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की शर्तों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुख्य घटकों के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी कायम रह सकती है जब पदाधिकारियों को सेवा की उचित और सही शर्तों का आश्वासन दिया जाता है, जिसमें पर्याप्त पारिश्रमिक और कार्यकाल की सुरक्षा शामिल है। इसलिए, धारा 184(1) का पहला प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले को एक अस्वीकार्य विधायी ओवरराइड द्वारा निराश किया गया है। परिणामस्वरूप, पहले प्रावधान धारा 184 (1) को असंवैधानिक घोषित किया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

50 वर्ष की आयु सीमा युवा सफल अधिवक्ताओं को विचार के क्षेत्र से बाहर करती है जस्टिस रवींद्र भट ने एक अलग लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा, जिसमें बताया गया कि ट्रिब्यूनल में सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए 50 साल की न्यूनतम आयु सीमा मनमानी और तर्कहीन क्यों है। न्यायमूर्ति भट ने कहा कि संविधान के अनुसार, 10 साल के अनुभव वाला एक वकील उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। बार के साथ 7 साल के अभ्यास के साथ एक वकील को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। इसलिए, ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु के रूप में 50 वर्ष के इस नुस्खे में तर्क का अभाव था।

न्यायमूर्ति भट ने कहा, "अधिवक्ताओं के विचार के लिए न्यूनतम आयु सीमा के रूप में 50 वर्ष निर्धारित करने से सफल युवा अधिवक्ताओं को पूरी तरह से बाहर करने का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से वे जो विशेष विषय में प्रशिक्षित और सक्षम हो सकते हैं (जैसे अप्रत्यक्ष कराधान, एंटी-डंपिंग, आयकर, अंतरराष्ट्रीय कराधान और दूरसंचार विनियमन) ऐसे योग्य उम्मीदवारों को वरीयता में शामिल करना जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, समझ से बाहर है और इसलिए पूरी तरह से मनमाना है।" उन्होंने कहा, "इन ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की न्यूनतम आयु को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना मनमाना भी है क्योंकि इस बारे में कोई कारण सामने नहीं आ रहा है कि किसने संसद को वास्तविक अभ्यास, प्रतिष्ठा, अखंडता और विषय विशेषज्ञता, न्यूनतम आयु मानदंड के बिना इस मामले में, न ही किसी अन्य मामले में आयु पर वजन देने के लंबे समय से स्थापित मानदंडों से हटने के लिए मजबूर किया है।"

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि 40-45 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे युवा अधिवक्ताओं के विचार से दीर्घकालिक लाभ होगा क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मुख्य ज्ञान और विशेषज्ञता (दूरसंचार विनियमन, कराधान - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, गैट नियम, अंतर्राष्ट्रीय) कराधान आदि) इन ट्रिब्यूनलों में न्यायनिर्णयन में उपयोगी होगा और न्यायशास्त्र के एक निकाय की ओर ले जाएगा। ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में इस तरह के वकील/अधिवक्ता कैसे उचित रहते हैं, इन कानूनों के अपने विशेष ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बाद में और उचित स्तर पर, उन्हें उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए भी माना जा सकता है। 50 वर्ष की आयु सीमा के विषम परिणाम "इस मामले में लगाए गए आयु मानदंड भी पूरी तरह से असंगत और बेतुके परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, 18- या 20-वर्ष के अभ्यास के साथ एक वकील, 44 वर्ष की आयु, अप्रत्यक्ष कराधान, दूरसंचार, या अन्य नियामक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ कानून, विषय वस्तु से परिचित होंगे। पात्र होने के बावजूद, (जैसा कि वह एमबीए-III में निर्णय के आलोक में कम से कम 10 साल के अभ्यास के मापदंडों को पूरा करेगा) ऐसे उम्मीदवार को बाहर रखा जाएगा। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसने 10 वर्षों तक कानून का अभ्यास किया हो, और बाद में एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी के रूप में कार्य किया हो, पूरी तरह से असंबंधित क्षेत्र, लेकिन जिसकी उम्र 50 वर्ष हो सकती है, उसे योग्य माना जाएगा, और संभवतः एक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति सुरक्षित कर सकता है।

इस प्रकार, आयु मानदंड के परिणामस्वरूप कम प्रासंगिक अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता में अधिक प्रासंगिक अनुभव और योग्यता वाले उम्मीदवारों को केवल उम्र के आधार पर फ़िल्टर किया जाएगा। आयु सीमा 'वस्तुतः एक हैट से चुनी गई' और इसका कोई 'तर्कसंगत संबंध' नहीं है। "..नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम 50 वर्ष की आयु की योग्यता भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह न तो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंधित है, अर्थात सबसे मेधावी उम्मीदवारों की नियुक्ति करना; और न ही यह दिखाया गया है किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन या डेटा के आधार पर कि ऐसे पुराने उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या अधिक प्रासंगिक अनुभव वाले युवा उम्मीदवार ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में अच्छे नहीं होंगे। यह सादा और सरल उम्र के आधार पर भेदभाव है। मानदंड (न्यूनतम 50 का) वर्ष की आयु वस्तुतः "एक हैट से निकाला गया है " और पूरी तरह से मनमाना है। सिविल सेवा के सदस्यों और कानूनी पेशेवरों के बीच कोई समानता नहीं अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क देकर शर्त को सही ठहराने की कोशिश की कि इसका उद्देश्य सिविल सेवा के सदस्यों के साथ समानता लाना है। न्यायमूर्ति भट ने कहा कि कानूनी पेशेवरों और सिविल सेवा के सदस्यों की बराबरी नहीं की जा सकती। "..एक सिविल सेवक का अनुभव, हालांकि विविध और बदलने वाला है - तालुका, जिला और राज्य स्तर पर समन्वय और प्रशासन से लेकर, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, तय करने और लागू करने के लिए, वैधानिक निगमों और यहां तक कि राज्य के वाणिज्यिक उद्यमों के प्रबंधन के लिए, वह हमेशा न्यायनिर्णायक के कार्य नहीं करता है। हालांकि, कानूनी व्यवसायी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और सिविल सेवकों का एक वर्ग, यानी कर प्रशासक और न्यायनिर्णायक आज के दिन में कानून की व्याख्या में शामिल हैं, जिससे न्यायिक परिणाम सामने आते हैं। ऐसा मामला होने पर, ट्रिब्यूनल के सदस्यों की "स्थिति" की तुलना रेखीय या कठोर तरीके से नहीं की जा सकती है" न्यायमूर्ति भट के फैसले में निम्नलिखित घोषणा जारी की गईं : "उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, धारा 184 (1 ) के प्रावधान, जो कि विवादित अध्यादेश द्वारा डाले गए हैं, को शून्य घोषित किया जाता है। एक घोषणा जारी की जाती है कि सभी उम्मीदवार, अन्यथा योग्यता के आधार पर, संबंधित क्षेत्र में योग्यता और अनुभव के आधार पर "न्यूनतम" आयु (50 वर्ष के) मानदंड के संदर्भ के बिना पात्र हैं, विचार किए जाने के हकदार हैं" गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 30 जून को विभिन्न न्यायाधिकरणों के न्यायिक सदस्यों के रूप में दस साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। उक्त अधिसूचना ने मद्रास बार एसोसिएशन मामले में 2020 के फैसले के संदर्भ में ट्रिब्यूनल, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें) नियम, 2020 में संशोधन किया। नवंबर 2020 में दिए गए मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक सदस्यों के रूप में विचार के लिए 19 ट्रिब्यूनल में से 10 में अधिवक्ताओं का बहिष्कार भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन (2010) और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के निर्णयों के विपरीत है। अदालत ने कहा था कि, चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के एक वकील की योग्यता केवल 10 वर्ष है, एक ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए बार में अनुभव उसी तर्ज़ पर होना चाहिए। ट्रिब्यूनल अध्यादेश 2021 के अन्य प्रावधान असंवैधानिक बहुमत के फैसले ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से ट्रिब्यूनल अध्यादेश 2021 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को असंवैधानिक माना: • ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल को 4 वर्ष के रूप में निर्धारित करने वाले प्रावधानों को रद्द किया जाता है क्योंकि ये पहले के मामलों में निर्देश के विपरीत है कि यह अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए • यह प्रावधान कि खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक पद के लिए दो नामों की सिफारिश करेगी, पिछले निर्णयों में निर्देश के विपरीत है कि समिति को प्रत्येक पद के लिए केवल एक नाम की सिफारिश करनी चाहिए। • यह प्रावधान कि केंद्र सरकार को खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश के " अधिमानत: तीन महीने के भीतर" नियुक्तियां करनी चाहिए को रद्द किया जाता है क्योंकि मद्रास बार एसोसिएशन मामले में पहले के फैसले के रूप में एक अनिवार्य निर्देश जारी किया गया था कि खोज-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश के तीन महीने के भीतर नियुक्तियां की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति राव ने यह कहकर अपना निर्णय समाप्त किया: "... पहला प्रावधान और दूसरा प्रावधान, तीसरे प्रावधान के साथ पढ़ा गया, धारा 184 के लिए, एमबीए-III में इस न्यायालय के फैसले को ओवरराइड करते हुए एचआरए की नियुक्ति और भुगतान के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष तय करने के संबंध में, धारा 184 (7) एससीएससी द्वारा प्रत्येक पद के लिए दो नामों की सिफारिश से संबंधित और आगे, सरकार द्वारा तीन महीने के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। धारा 184 (11) चार साल का कार्यकाल निर्धारित करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। हालांकि, हमने धारा धारा 184 (11) के प्रावधान को बरकरार रखा है, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार सीईएसटीईटी में की गई नियुक्तियां संबंधित क़ानून और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगी जो 25. 05. 2017 से पहले मौजूद थीं। हमने 30.06.21 की अधिसूचना पर पहले ही नोटिस ले लिया है, जिसके माध्यम से एचआरए से संबंधित 2020 नियमों के नियम 15 को एमबीए- II में हमारे निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया है। न्यायमूर्ति भट ने अपना निर्णय इस प्रकार समाप्त किया: (i) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा पेश किए गए वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184(1) के पहले प्रावधान को एतद्द्वारा शून्य और निष्क्रिय घोषित किया जाता है। इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184(1) के दूसरे प्रावधान को अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा पेश किया गया है, जिसे शून्य और निष्क्रिय माना जाता है। (ii) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा पेश किए गए वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किए गए वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 (7) को शून्य और निष्क्रिय घोषित किया जाता है। (iii) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा शुरू की गई धारा 184(11)(i) और (ii) को शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। (iv) परिणामस्वरूप, एमबीए-III के पैरा 53 (iv) में इस न्यायालय की घोषणा मान्य होगी और एक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष या जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो और ट्रिब्यूनल के सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या उसके 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा। (v) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 की धारा 12 द्वारा शुरू की गई धारा 184 ( 11 ) के प्रोविज़ो को दी गई पूर्वव्यापीता को एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है; तथापि, 04.04.2021 तक विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर की गई नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना किसी भी तरीके से। दूसरे शब्दों में, प्रावधान की पूर्वव्यापीता किसी भी तरह से इस न्यायालय के विभिन्न आदेशों के परिणामस्वरूप नियुक्त पदधारियों के कार्यकाल को प्रभावित नहीं करेगी। मद्रास बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने दलीलें दीं। भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।

मामला: मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपीसी 502/ 2021 ]

पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट

उद्धरण : LL 2021 SC 296