"आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी-पीजी की खाली पड़ी सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा
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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट-पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टरों ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉप-अप और स्टेट मॉप-अप राउंड हुए।
बेंच ने शुरू में एमसीसी की ओर से पेश वकील से कहा, "अगर एक भी कोर्स खाली रह गया है, तो उसे खाली नहीं रहना चाहिए। यह देखना आपका कर्तव्य है कि वे खाली न रहें। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।" बेंच ने कहा कि मई में जब अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली हैं, तो उन्हें मॉप-अप राउंड करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, "जब हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो सीट खाली छोड़ने से आपको क्या मिलेगा? हम कहां जा रहे हैं? कोई सुव्यवस्थित क्यों नहीं है? और शिक्षा प्रणाली पर तनाव कम करें। क्या आप छात्रों और अभिभावक के तनाव के स्तर को जानते हैं?"
बेंच ने काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच में सीटों को जोड़ने पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "काउंसिलिंग के बीच में, आप सीटों को क्यों जोड़ रहे हैं? एक कट ऑफ होना चाहिए कि आज की तारीख में सीटों की संख्या है, प्रवेश दिया जाता है। इससे सीटों को जोड़ने पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है।" यह कहते हुए कि एएसजी आज अनुपलब्ध है और सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए जवाब में एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखा जाएगा, एमसीसी के वकील ने एक दिन का समय मांगा।
बेंच ने प्राधिकरण को दिन के दौरान अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही टिप्पणी की, "ये चिकित्सा मामलों में छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। केंद्र सरकार 1 एएसजी द्वारा नहीं चलाई जाती है।" बेंच ने अपने आदेश में इस प्रकार दर्ज किया, "एमसीसी और यूओआई के वकील ने कहा है कि एएसजी उपस्थित हो रहे हैं और उन्हें आज कुछ व्यक्तिगत कठिनाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई सीट खाली रह गई है, तो उन्होंने कहा कि मई से लगभग 1,456 सीटें खाली रह गई हैं। एमसीसी और यूओआई खाली सीटों की स्थिति और उन्हें क्यों नहीं भरा गया, यह बताते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय के लिए प्रार्थना करते हैं। हलफनामा दिन के दौरान दायर किया जाए। प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को दी जाए।" याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व दुबे लॉ चैंबर्स के माध्यम से किया गया था और याचिका एओआर मिलिंद कुमार के माध्यम से दायर की गई है।
