उत्तर प्रदेश गौ हत्या अधिनियम] यूपी के भीतर गाय, गौवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय या गौवंश का परिवहन यूपी गौ हत्या अधिनियम (UP Cow Slaughter Act) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।

जस्टिस मो. असलम ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय और उसके वंश को ले जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ, अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया। इसमें जिलाधिकारी ने बिना वैध अनुमति के कथित गौ हत्या के उद्देश्य से जानवरों को ले जा रहे वाहन को जब्त करने क आदेश दिया था।

पूरा मामला

विचाराधीन वाहन/ट्रक को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और बिना किसी कानूनी अधिकार के व्यवसाय के लिए गाय के परिवहन अवैध रूप से ले जाने के आधार पर जब्त कर लिया गया और गौ हत्या अधिनियम की धारा 3/5ए/8, 5बी और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

स्वामी/आवेदक ने वाराणसी के जिलाधिकारी के समक्ष विचाराधीन ट्रक को छोड़ने के लिए एक आवेदन दिया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, उन्होंने डीएम के आदेश के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

उनकी याचिका का विरोध करते हुए ए.जी.ए. याचिका में कहा गया है कि गाय या गौवंश को गौ हत्या अधिनियम [5-ए, गाय आदि के परिवहन पर विनियमन] की धारा 5ए के तहत बिना परमिट के यूपी राज्य के भीतर नहीं ले जाया जा सकता है जो गाय आदि के परिवहन को नियंत्रित करता है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि यूपी अधिनियम द्वारा, उप-खंड (6), (7), (8), (9), (10) और (11) को उप-खंड 5 के बाद धारा 5 ए में शामिल किया गया है, जो गाय और परिवहन माध्यम की जब्ती से संबंधित है, जिसके द्वारा इस अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में गोमांस या गाय या गौवंश को ले जाया जाता है, तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

कोर्ट की टिप्पणियां

प्रारंभ में, कोर्ट ने कैलाश यादव और अन्य बनाम यू.पी. राज्य और अन्य, 2008(10) एडीजे 623 के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखा। इसमें यह माना गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय या गौवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

कैलाश यादव (सुप्रा) मामले में यह माना गया था कि प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों द्वारा केवल बैल ले जाने के कारण, यह नहीं माना जा सकता है कि वे उक्त मवेशियों की हत्या के लिए ले जा रहे थे।

उस मामले में, अदालत ने आगे कहा था कि भले ही यह मान लिया जाए कि आरोपी व्यक्ति हत्या के लिए बैल ले जा रहे हैं। इसलिए यह गौ हत्या अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं है।

कोर्ट ने कहा था,

"यदि न तो गाय, बैल को मारने का कोई प्रयास किया जाता है और न ही किसी व्यक्ति को हत्या के लिए इन मवेशियों की पेशकश की जाती है और यदि परिवहन के दौरान या पैदल ले जाने के दौरान सभी मवेशी स्वस्थ रहते हैं और कोई मवेशी नहीं मारा जाता है या अपंग नहीं होता है और सामान्य प्रक्रिया मौत का कारण बनता है, तो गौ हत्या अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं है, भले ही इन मवेशियों को हत्या करने के इरादे से ले जाया गया हो, क्योंकि हत्या के अपराध का इरादा दंडनीय नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर केवल गाय या बैल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या पैदल ले जाना 'हत्या का प्रयास' नहीं माना जा सकता और गौ हत्या अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय नहीं है।"

इस पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर एक गाय या गौवंश को ले जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर एक गाय या गौवंश का परिवहन गौ हत्या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विचाराधीन जब्त वाहन का इस्तेमाल धारा 5 ए (1) से (11) या गौ हत्या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किया गया और इसलिए, पुलिस के पास इसे जब्त करने या जब्त करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने कानून के उल्लंघन में दिनांक 18.08.2021 को जब्ती आदेश पारित किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय या गौवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।"

उपरोक्त परिस्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना माना गया और उसे पलट दिया गया। इसी प्रकार, पुनरीक्षण न्यायालय के दिनांक 13.10.2021 के आदेश को भी कानून के प्रावधानों के विरुद्ध माना गया और पलट दिया गया।

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि गाय के चमड़े का परिवहन उत्तर प्रदेश गौ हत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के दायरे में नहीं है और इसलिए, मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 451 या धारा 457 के तहत उस वाहन को छोड़ने की शक्ति है, जिस वाहन के द्वारा कथित रूप से गाय या गौवंश का चमड़ा ले जाया जा रहा था।

इसके साथ ही जस्टिस मो. असलम ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा का एक आदेश रद्द कर दिया, जिसमें याचिकार्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन में कथित तौर पर गाय के चमड़े के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए अपने वाहन को छोड़ने की मांग की गई थी।