जानिए क्या है PM मोदी की 'स्वामित्व योजना',जिसमें गांव के लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
Source: zeenews.india.com
उधम सिंह नगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बीते दिनों 'स्वामित्व योजना' (Swamitva scheme) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा. इसी योजना के तहत खटीमा तहसील में स्वामित्व कार्ड बांटे गए. खटीमा तहसील प्रशासन ने ड्रोन के जरिए आबादी क्षेत्रों के गांवों का भूमि सर्वे कर स्वामित्व कार्ड बनाये जाने की शुरुआत की थी.
30 गांवों में बांटे गए स्वामित्व कार्ड
खटीमा तहसील प्रशासन ने शिविर के जरिए क्षेत्र के लगभग 30 गांवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया. इस मौके पर विधायक पुष्कर सिंह धामी, राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी शामिल हुए. विधायक पुष्कर धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना से सीमान्त क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को स्वामित्व लाभ मिला है. वहीं शुक्रवार को लगभग साढ़े तीन सौ लोगों को इस कार्यक्रम के तहत स्वामित्व कार्ड बांट गए.
एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट ने बताया कि खटीमा के 30 गांवों के 827 स्वामित्व कार्ड बनकर तैयार हो चुके हैं. जिनको बांटने की शुरूआत शिविर के जरिए की जा चुकी है. बाकी बचे हुए स्वामित्व कार्ड बनने है उनको 26 जनवरी के मौके पर बांटने का प्रशासन ने लक्ष्य रखा है.
क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Diwas) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 'स्वामित्व योजना' (Swamitva scheme) की शुरू की थी. इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा.
किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. गांवों में जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड (property rights) बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है.
ड्रोन से होगी मैपिंग
देश के सभी गांवों में ड्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति के मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे. इस योजना के अमल में आने से शहरों की तरह गांवों में भी लोग अपनी संपत्ति पर बैंकों से लोन ले सकेंगे.
गांव के ज्यादातर लोगों के पास जमीन के रिकॉर्ड नहीं
गांव के ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है. मालिकाना हक साबित करने के लिए लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं हैं. इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है.
मिलेगा सम्पत्ति का अधिकार
इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की सम्पत्ति का अधिकार मिल सकेगा. जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी. जमीन की पैमाइश के लिए गूगल मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
रिकॉर्ड बनने से हो सकेगी टैक्स की वसूली,
ग्रामीण इलाकों में आवासीय संपत्ति का रिकॉर्ड बन जाने के बाद संपत्ति के मालिकों से टैक्स की वसूली भी की जा सकेगी. गांवों से आने वाले इस टैक्स से गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर होगा जमीन का ब्यौरा
स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा. ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा.
