Judicial Updates: Labour Laws

MP High Court ( Jabalpur Bench) Judgement dated 21.12.2022 in WP no. 922 of 2006 & 07 of 2019 in Petcare Division of Tetragaon Chemie Vs M.P Medical & Sales Representative associations

Top Labour Law Judgements: October 2024 – State wise Analysis

Recent Labor Law Judgments (2024)

नोएडा ईएसआईसी क्लर्क को लाभार्थी रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तार, 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी उजागर।

“लॉ ऑफ़ लेबर” एडवाइजर्स एसोसिएशन उ प्र ने श्रम मंत्री अनिल राजभर का स्वागत और अभिनंदन किया ।

जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड का भुगतान एक वास्तविक मुद्दा': सुप्रीम कोर्ट ने एआईबीई मामले की सुनवाई के दौरान कहा

GHCAA प्रेसिडेंट असीम पंड्या ने हाईकोर्ट में गुजराती के उपयोग पर वकीलों के बीच विभाजित राय के बाद इस्तीफा दिया

अब गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर तो तुरंत हो जाएगी जब्त, उसके बाद लिया जाएगा ये एक्‍शन

450 रूपये प्रति माह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए

यूपी में चल-अचल संपत्ति का ब्‍योरा न देने वाले कर्म‍ियों का रुकेगा वेतन, पावर कारपोरेशन ने 30 तक दी मोहलत

Farmer Protest: ना आंदोलन खत्म हो रहा, न दिल्ली के बार्डर खुल रहे, हर दिन बढ़ता जा रहा है नुकसान

यूपी: 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को योगी की सौगात, बढ़ी दर के साथ महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए बनाए 20 कंट्रोल रूम, ई-मेल, वाट्सएप या फोन से बताई जा सकेगी समस्या

सरकार लागू करने जा रही New Labour Laws, 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम का पैसा

श्रम संहिताओं के नियमों को दिया गया अंतिम रूप, जल्द वास्तविकता बनेंगे सुधार

कोरोना के मामले मिलने पर भी अब सील नहीं किए जाएंगे दफ्तर, केंद्रीय कर्मियों को दफ्तर आने का आदेश, इन्‍हें मिली छूट

श्रम सुधारों की अहम पहल, केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू

7th Pay Commission: महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी, जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

पैंट की चेन खोल 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़ना यौन शोषण नहीं: ‘स्किन टू स्किन’ जजमेंट के बाद बॉम्बे HC का फैसला

क्यों थामें हाथ, जब श्रमिक छोड़ रहे साथ

श्रमिकों को वेतन भुगतान के लिए उद्योगों पर दबाव नहीं डाल सकते

लॉकडाउन 0.2 में उद्योगों के लिए निर्देश नई दिल्ली

सरकार को उद्यमियों को सुविधाएं देने पर गंभीरता से विचार करना होगा

श्रम विभाग के कारखाने विभाग में चल रही समस्याओं के बारे में

रोजगार की बाधा बने श्रम कानून

दो संहिताओं में सिमटेंगे सभी श्रम कानून विधेयक हुआ पेश

13 श्रम कानूनों को मिलाकर एक संहिता

श्रम कानूनों के विलय से उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य

‘लॉ आॅफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन यू पी’ ने प्रमुख सचिव श्रम उप्र को श्रम विभाग की समस्याओं से अवगत करवाया

सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने की याचिका पर दिल्ली HC ने जल्द सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी टाइगर रिज़र्व के भीतर उतराखंड सरकार की

गाज़ियाबाद के उप-श्रमायुक्त पंकज राणा ने एम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट के तहत सबसे अधिक मुआवजा दिलवाया।

नया श्रम कानून लाने की योजना, 4 श्रेणियों में मिल जाएंगे 44 पुराने कानून

The

लेबर सेस माफ करने की अपील

श्रम विभाग नोएडा फर्जी यूनियन नेताओं को संरक्षण देकर श्रमिकों एवं मालिकों का शोषण करता है।

देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 26 फीसदी हुई : रिपोर्ट

उप-श्रमआयुक्त कार्यालय नोएडा में अधिकारीयों एवं फर्जी श्रमिक नेताओं की साँठगाँठ उजागर होने से हड़कम्प

श्रम विभाग के अधिकारियों को कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए श्रमायुक्त की अनुमति से अब पूरी छूट

श्रम विभाग के साथ वार्ता एलएलएएयूपी की संपन्न

श्रम विभाग नोएडा ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ी

लाॅ आॅफ लेबर एडवाजर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न

श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद के समस्त भवन का कब्जा न दिये जाने के विरोध में संगम की अनिश्चितकालीन हड़ताल

श्रम कानूनों एवं सोशल सिक्यूरिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन

‘लॉ आॅफ लेबर’ एडवाइजर्स एसोसिएशन यूपी की वेबसाइट का अनावरण

श्रम कानूनों एवं सोशल सिक्यूरिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन

रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान

‘लॉ आॅफ लेबर’ एडवाइजर्स एसोसिएशन उप्र का प्रदेश अध्यक्ष पुन: सत्येन्द्र सिंह को चुना गया

‘लॉ आॅफ लेबर' एडवाइजर एसोसिएशन ने गाजियाबाद को भविष्य निधि कार्यालय मेरठ से स्थानांतरित कर नॉएडा से जोड़ने की मांग की

‘प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन करवाया जाएगा’

नया कानून कभी भी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे आप

तमिलनाडु के IT कर्मियों ने उठाई छंटनी के खिलाफ आवाज, कहा - बनाएंगे देश का पहला आईटी यूनियन

सामाजिक सुरक्षा से बच्चों को बाहर कर सकती है बचपन को घरेलू काम की छूट

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