श्रम विभाग के कारखाने विभाग में चल रही समस्याओं के बारे में
श्रम विभाग के कारखाने विभाग में चल रही समस्याओं के बारे में
फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण में चल रहे मुद्दों के बारे में, जब फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण का चालान समय पर ऑनलाइन जमा किया जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीकरण फॉर्म -4 भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी, विभाग की ऑनलाइन प्रणाली खराबी के कारण, और विभाग के सर्वर डाउन होने के कारण, विभाग के पोर्टल पर आवेदन दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही विभाग 25 प्रतिशत देरी से मांग करता हो, जो कि अवैध है और न्यायसंगत नहीं है।
विभाग का यह रवैया केवल कारखाना मालिकों के शोषण के कारण है। अब, यदि विभाग का सॉफ्टवेयर भयानक है या उसमें कोई कमी है, तो कारखाने के मालिक को इसके लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? लेकिन विभाग फैक्ट्री मालिकों पर ही अपनी गलतियों को थोप कर उनका शोषण कर रहा है।
नवीनीकरण के समय, विभाग प्रदूषण विभाग और फायर एनओसी की सहमति चाहता है। जबकि, अतीत में, पत्र (संलग्न पत्र) में इस मुद्दे को उठाया है। नवीकरण के समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और आप इसके कारण पुनरुद्धार को रोक नहीं सकते हैं।
इस विषय में एक पत्र लॉ ऑफ़ लेबर एडवॉइजर्स एसोसिएशन उ प्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा है और अपील की है की इस तुगलकी कानून से नियोक्ताओं और श्रमिकों को मुक्ति दिलवाई जाये।
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