The

Jun 11, 2019

"लॉ ऑफ़ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन यू पी" ने प्रमुख सचिव श्रम उ प्र को श्रम विभाग की समस्याओं से अवगत करवाया .

गौतम बुद्ध नगर जिले में एक "अपर श्रमायुक्त" की पोस्ट का निर्माण किया जायेगा - सुरेश चंद्रा (प्रमुख सचिव श्रम उ प्र)

"लॉ ऑफ़ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन यू पी" ने प्रमुख सचिव श्रम उ प्र सुरेश चंद्रा से मिलकर उनको श्रम विभाग की समस्याओं से अवगत कराया तथा उनसे समस्याओं के समाधान की अपील की . एसोसिएशन के सदस्यों ने सत्येन्द्र सिंह (प्रदेश अध्यक्ष) के नेतृत्व में प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा से मुलाकात की और उनसे मांग की कि छोटे कारखाना मालिकों को प्रदूषण विभाग एवं अग्नि शमन विभाग से एन ओ सी की आवश्यकता से मुक्त किया जाये ताकि उनको उद्योग लगाने में सहजता महसूस हो . सत्येन्द्र सिंह ने मांग की कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को उनको सहूलियतें भी देनी होंगी तभी उ प्र में लोग उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे . विदेशी मालिकानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता ख़त्म की जाये क्योंकि उनके पास आधार कार्ड होता ही नहीं है और बन भी नहीं सकता है . इसके साथ ही कांट्रेक्टर लाइसेंस और दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के तहत रजिस्टर्ड कम्पनियों का डाटा अपडेट किया जाये जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है .

यह भी पढ़े-

प्लास्टिक बोतल और बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेज (टेट्रा पैकिंग) का प्रयोग एनजीटी ने एफएसएसएआई को प्रतिबंध के निर्धारण के लिए समिति गठित करने को कहा आर्डर पढ़े जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/ngt-uses-plastic-bottle-and-multi-layered-plastic-package-tetra-packing-to-read-the-order-asked-to-set-up-a-committee-to-determine-the-restriction-of-fssai

नोएडा में एन सी आर के कारखानों की सुविधा के लिए श्रमायुक्त उ प्र , डायरेक्टर ऑफ़ बायलर उ प्र , डायरेक्टर ऑफ़ फैक्ट्रीज उ प्र का कैम्प ऑफिस खोला जाये ताकि लोगों को भागकर कानपुर न जाना पड़े . और इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगपतियों को सुविधाएँ मिल सकें और उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से हो सके . इसके साथ ही उ प्र में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को लागू किया जाये और उसके लिए यू पी आई डी एक्ट एवं यू पी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग आर्डर) एक्ट में संशोधन किया जाये क्योंकि तभी इसे लागू किया जा सकता है . यह उ प्र को छोड़कर पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी है . इसके साथ ही यह भी मांग की गयी की गौतम बुद्ध नगर जिले में एक "अपर श्रमायुक्त" की पोस्ट का निर्माण किया जाये क्योंकि उपश्रमायुक्त के बस में इतने बड़े जिले को संभालना मुश्किल है और इसकी वजह से काफी समस्याएं आ रही हैं और श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच काफी असंतोष उत्पन्न हो रहा है . इस पर प्रमुख सचिव श्रम ने भी सहमती जताई और कहा की इसके लिए हम जल्द ही प्रयास करते है और यहाँ पर अपर श्रमायुक्त की पोस्ट का निर्माण करते हैं . एसोसिएशन की तरफ से आर सी माथुर , आई एस वर्मा , डॉ एस एस उपाध्याय , निरंजन गुप्ता , शुभ्रांशु शेखर इत्यादि लोग वार्ता में मौजूद थे |

यह भी पढ़े-

वकीलों के क्लर्क भी न्याय वितरण प्रणाली का हिस्सा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/the-clerk-of-the-lawyers-is-also-part-of-the-justice-delivery-system-the-delhi-high-court-said

आपकी राय !

uniform civil code से कैसे होगा बीजेपी का फायदा ?

मौसम