ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन में यूपी सबसे आगे, सिर्फ नौ राज्य 80 फीसद हासिल कर पाए लक्ष्य, क्या है बाकी राज्यों का हाल
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के मामले में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों से आगे है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पंजीयन के मामले में पहले नौ राज्यों में शामिल हैं। सिर्फ नौ राज्य ही अपना 80 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय की तरफ से ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है।
देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक
श्रम मंत्रालय का मानना है कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक है। इसलिए ई-श्रम पोर्टल पर 38.37 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों को श्रमिकों के पंजीयन को लेकर अलग-अलग लक्ष्य दिए गए हैं।
- 38.37 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा है केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने
- 28.10 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है पूरे देश में 15 अगस्त तक
- 80 प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य केवल नौ राज्य ही हासिल कर पाए हैं
सिर्फ नौ राज्य 80 फीसद हासिल कर पाए लक्ष्य
गत 15 अगस्त तक देश भर में 28.10 करोड़ असंगठित श्रमिकों का पंजीयन ई-श्रम पोर्टल पर किया जा चुका था। पंजीयन लक्ष्य का 80 प्रतिशत हासिल करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और बिहार शामिल हैं।
सरकार ने लिया यह फैसला
सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के डाटा को सभी राज्यों के साथ केंद्र के कुछ विभागों से साझा करने का फैसला किया है ताकि असंगठित श्रमिकों को राज्यों की विभिन्न सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये डाटा राज्य किसी निजी कंपनियां या किसी और से साझा नहीं कर पाएंगे। 25-26 अगस्त को तिरुपति में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में असंगठित श्रमिकों की भलाई को लेकर कई अहम मुद्दों पर विचार किए गए।
उत्तर प्रदेश में 8.29 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन
श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 15 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में लक्ष्य के मुकाबले 124 प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश को 6.66 करोड़ श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य दिया गया था और 8.29 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। लक्ष्य से अधिक पंजीयन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के साथ उड़ीसा भी शामिल है। बिहार को 3.49 करोड़ पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है और बिहार में अब तक 2.83 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।
पंजीयन की राज्यवार स्थिति
उत्तर प्रदेश 124.49 प्रतिशत
उड़ीसा 102.35 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ 99.15 प्रतिशत
उत्तराखंड 94.10 प्रतिशत
बंगाल 91.79 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश 91.74 प्रतिशत
बिहार 81.27 प्रतिशत
झारखंड 83.54 प्रतिशत
हरियाणा 66.17 प्रतिशत
पंजाब 64.87 प्रतिशत
दिल्ली 61.72 प्रतिशत
मध्य प्रदेश 68.74
(आंकड़े 15 अगस्त तक के हैं। स्रोत: श्रम मंत्रालय)
इन राज्यों में 80 प्रतिशत से कम पंजीयन
श्रम मंत्रालय के मुताबिक मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, केरल, असम जैसे राज्यों में पंजीयन की संख्या लक्ष्य के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लक्ष्य के मुकाबले 40 प्रतिशत पंजीयन भी नहीं किए गए हैं। गुजरात में लक्ष्य का 49 प्रतिशत पंजीयन किया गया है।
