अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो उसके अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा,

यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां सिविल अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी क़ानून द्वारा वर्जित है, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या क़ानून के तहत गठित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास राहत देने की शक्ति है जो सिविल अदालतें आमतौर पर उनके समक्ष दायर किए गए वाद में अनुदान देती हैं।

इस मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 71 और 177 द्वारा एक वाद वर्जित है। वादी में मांगी गई राहतें हैं: (i) अनधिकृत निर्माण को हटाना; (ii) प्रतिवादियों को खुली जगह पर निर्माण करने और 'उपद्रव' करने से रोकने वाली एक स्थायी निषेधाज्ञा; और (iii) पानी के कनेक्शन की बहाली जैसा कि निर्माण से पहले था।

धारा 71 के अनुसार, किसी भी सिविल अदालत के पास किसी भी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा (i) "इस अध्याय के तहत किसी भी प्राधिकरण परिसर से किसी व्यक्ति की बेदखली के संबंध में"; या (ii) ऐसे परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए बकाया किराए, मुआवजे या नुकसान की वसूली के लिए; या (iii) अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए या दिए जाने वाले किसी आदेश या की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में; या (iv) ऐसे आदेश या कार्रवाई के संबंध में निषेधाज्ञा देना। धारा 177 किसी भी मामले के संबंध में एक सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है, जिसे निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल को अधिनियम द्वारा या उसके तहत अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति या लगाए गए कर्तव्य के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा या स्थगन नहीं दिया जा सकता है।

अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, सीपीसी की धारा 9 के तहत, सिविल अदालत के पास सिविल प्रकृति के सभी वादों का ट्रायल का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय उन मामलों के जिनके अधिकार क्षेत्र को या तो स्पष्ट रूप से या कानून में निहित रूप से एक विशिष्ट प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

रमेश गोबिंदराम बनाम सुगरा हुमायूं मिर्जा (2010) 8 SCC 726 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

"रमेश गोबिंदराम बनाम सुगरा हुमायूं मिर्जा में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सिविल अदालतों के एक सिविल प्रकृति के वाद का ट्रायल करने का अधिकार क्षेत्र विस्तृत है और अधिकार क्षेत्र को हटाने को साबित करने की जिम्मेदारी पक्ष पर है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां सिविल अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी क़ानून द्वारा वर्जित है, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या क़ानून के तहत गठित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास राहत देने की शक्ति है जो सिविल अदालतें सामान्य रूप से उनके समक्ष दायर वादों में प्रदान करती हैं।"

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र अधिनियम का उद्देश्य आवास, मरम्मत और खतरनाक इमारतों के पुनर्निर्माण और झुग्गी बस्तियों में सुधार कार्य करने से संबंधित कानूनों को एकीकृत, समेकित और संशोधित करना है।

"कानून की योजना प्रदान करती है कि क़ानून के तहत गठित बोर्ड के पास जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करने, संरचनात्मक मरम्मत करने और प्राधिकरण परिसर से व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति होगी। अधिनियम के तहत गठित निकायों और प्राधिकरणों का उद्देश्य आवास प्रदान करने के लिए इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने के लिए है। निस्संदेह, सक्षम प्राधिकारी के पास धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार बेदखली का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन यह वाद या राहत का फ्रेम नहीं है जिसका दावा अपीलकर्ता द्वारा किया गया है। वाद में अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहतें हैं: (i) अनधिकृत निर्माण को हटाना; (ii) प्रतिवादियों को खुली जगह पर निर्माण करने और 'उपद्रव' करने से रोकने वाली एक स्थायी निषेधाज्ञा; और (iii) पानी के कनेक्शन की बहाली जैसा कि निर्माण से पहले था

अपीलकर्ता ने निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया क्योंकि उसकी अवैध निर्माण द्वारा सुगमता का उल्लंघन किया गया था जिसे पहले प्रतिवादी ने खुले स्थान पर खड़ा किया था। अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई राहतें अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार का एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य होगा और अधिनियम की धारा 71 या धारा 177 द्वारा वर्जित नहीं होगा।"

इस प्रकार कहते हुए, अदालत ने अपील की अनुमति दी।

मामले का विवरण

सौ रजनी बनाम सौ स्मिता | 2022 लाइव लॉ (SC) 702 | सीए 5216/ 2022 | 8 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 9 - सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटाने पर कानून - सिविल प्रकृति के वादों की सुनवाई के लिए सिविल अदालतों का अधिकार क्षेत्र विस्तृत है और अधिकार क्षेत्र को हटाने को साबित करने का दायित्व उस पक्ष पर है जो इसका दावा करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में भी जहां सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को किसी क़ानून द्वारा वर्जित किया गया है, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या क़ानून के तहत गठित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास राहत देने की शक्ति है जो सिविल अदालतें आमतौर पर उनके सामने दायर किए गए वादों में अनुदान देती हैं। - धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1969 SC 78 और रमेश गोविंदराम बनाम सुगरा हुमायूं मिर्जा (2010) 8 SCC 726 को संदर्भित। (पैरा 15)

महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976; धारा 71, 177 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 9 - वाद पत्र में मांगी गई राहतें हैं: (i) अनधिकृत निर्माण को हटाना; (ii) प्रतिवादियों को खुली जगह पर निर्माण करने और 'उपद्रव' करने से रोकने वाली एक स्थायी निषेधाज्ञा; और (iii) पानी के कनेक्शन की बहाली जैसा कि निर्माण से पहले था - दावा की गई राहत अधिनियम के दायरे से बाहर है - इस प्रकृति का एक वाद सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य होगा और अधिनियम की धारा 71 या धारा 177 द्वारा वर्जित नहीं होगा। (पैरा 16)