सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कमान प्रशासकों की समिति को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की कमान प्रशासकों की एक समिति (COA) को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किए गए तत्काल उल्लेख पर आदेश पारित किया।

पीठ को बताया गया कि प्रशासकों की समिति को अभी आईओए का कार्यभार संभालना है।

इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने यथास्थिति का आदेश पारित किया और मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया।

भारत के सॉलिसिटर जनरल, केंद्र के तुषार मेहता ने कहा कि यह एक "संवेदनशील राष्ट्रीय मामला" है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सीओए की नियुक्ति को बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है और इस प्रकार, आईओए को निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन का उदाहरण दिया।

एसजी ने प्रस्तुत किया,

"जिस क्षण प्रशासकों की समिति ने पदभार संभाला, 99% संभावना है कि भारत ओलंपिक से निलंबित हो जाएगा। यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला है।"

IOA और सॉलिसिटर जनरल के वकील की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,

"याचिकाकर्ता के साथ-साथ एसजी के वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आदेश के आधार पर, सभी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने का मौका खोने की संभावना है। यह कहा गया है कि यह राष्ट्र हित में नहीं है। हम पार्टियों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहते हैं। मामले को सोमवार को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ द्वारा पारित दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश इस तथ्य पर आधारित है कि आईओए समिति राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार जारी नहीं है। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई खेल महासंघ भूमि के कानून का पालन नहीं करता है, तो उसे सरकार से कोई मान्यता नहीं मिलेगी और उसे मिलने वाले लाभ और सुविधाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। तदनुसार, आईओए के मामलों को प्रशासकों की एक समिति (सीओए) के हाथों में सौंप दिया गया था।