सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में एमबीबीएस उम्मीदवारों पर अनिवार्य बॉन्ड शर्तों के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार किया
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अखिल भारतीय प्रारंभिक चिकित्सा टेस्ट (एआईपीएमटी) में प्राप्त योग्यता के आधार पर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स में वर्ष 2011 और 2013 में ऑल इंडिया कोटा सीट में एडमिशन लेते समय याचिकाकर्ताओं पर महाराष्ट्र राज्य द्वारा लगाए गए अनिवार्य बॉन्ड शर्तों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा याचिकाकर्ताओं पर बॉन्ड की शर्तें लगाई जा रही हैं, जो महाराष्ट्र में अपने स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन ले रहे हैं। इसके लिए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
याचिका में तर्क दिया गया है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते समय याचिकाकर्ताओं पर अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र राज्य की सेवा करने के लिए अनिवार्य बांड की शर्त, वर्ष 2011 और 2013 में स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशालय द्वारा जारी परामर्श के लिए सूचना बुलेटिन का उल्लंघन है।
यह तर्क दिया गया कि उक्त सूचना बुलेटिन के पैरा 5 में यह विचार किया गया है कि राज्य में प्रचलित बांड शर्त (शर्तें) 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों पर चयनित उम्मीदवारों को बाध्य नहीं करती हैं, जैसा कि आनंद एस. बीजी बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। यह दावा किया जाता है कि एडमिशन के समय, राज्य ने सूचना बुलेटिन के प्रावधान के विपरीत कार्य किया और याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।
हालांकि, राज्य ने निर्दिष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सरकार या किसी स्थानीय अस्पताल या किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है या ज़ब्ती के मामले में जुर्माना देना होगा, जो कि एक अतिरिक्त पात्रता मानदंड द्वारा निर्धारित किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय, महाराष्ट्र को अभ्यावेदन दिया था, जिसमें राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते समय उनके द्वारा जमा किए गए मूल दस्तावेज जारी करें।
25.11.2017 को, महाराष्ट्र राज्य ने अधिसूचित किया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वर्ष 2018-2019 से एक वर्षीय ग्रामीण सेवा अनिवार्य होगी।
वर्तमान में, याचिकाकर्ताओं ने अपने संबंधित पीजी पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।
याचिका में आग्रह किया गया है कि मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने पर राज्य सरकार को एक वर्ष के लिए सेवा देने के लिए बॉन्ड की शर्त पूरी तरह से मनमानी है।
