एआईएफएफ निलंबन हटाने और अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी सुनिश्चित करने के लिए फीफा के साथ सक्रिय कदम उठाएं : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा कि वह फीफा के साथ "सक्रिय कदम" उठाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप (FIFA) की मेजबानी मिल सके और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) पर से निलंबन हटाया जा सके।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार और फीफा के बीच "सक्रिय बातचीत" के मद्देनजर सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के अनुसार एआईएफएफ से संबंधित मामले में सुनवाई स्थगित कर दी।
भारत के सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार फीफा के साथ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के निलंबन पर बात कर रही है।
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अगले सोमवार तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, ताकि चर्चा के परिणाम का इंतजार किया जा सके।
एसजी तुषार मेहता ने आगे बताया कि प्रशासकों की समिति ने भी फीफा अधिकारियों के साथ चर्चा में रचनात्मक भूमिका निभाई है।
एसजी ने प्रस्तुत किया,
"कल ही सरकार ने इसे एक मुद्दे के रूप में लिया। फीफा के साथ हमारी दो बैठकें हुईं। हम एक मंच पर पहुंच गए हैं। सीओए ने बहुत रचनात्मक भूमिका निभाई है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मामले की सुनवाई सोमवार को हो।"
