NEET PG 2021- खाली सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग नहीं कर सकते, इससे मौजूदा शैक्षणिक वर्ष बाधित होगा : एमसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नीट-पीजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने के लिए किया जा रहा था,

 

डीजेएस प्रीलिम्स 2022: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक (डीजेएस प्रीलिम्स) परीक्षा, 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।<

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी परीक्षा में सी सर्टिफिकेट पेश करने में विफल रहने पर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन रद्द करने के कॉलेज के संचार से पीड़ित लड़की को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में एमएलएन कॉलेज, प्रयागराज में 3 साल का एमबीबीएस कोर्स पूरा करने वाली एक लड़की को राहत दी है, जो इस आधार पर एडमिशन रद्द नहीं करने की मांग कर रही थी कि उसके

विश्व पर्यावरण दिवस विशेष : पर्यावरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनजीटी आदेश के खिलाफ अपील कि इसकी विनिर्माण इकाइयां, जिनके पास पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (ईसी) नहीं है,

 

सुप्रीम कोर्ट ने डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रा को राहत दी, अनुच्छेद 142 को तहत मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन पास घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "डिसकैलकुलिया" नामक सीखने की दिव्यांगता से पीड़ित एक छात्रा को यह घोषणा करते हुए राहत दी कि उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन पाठ्यक्रम पूरा कर लि

संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण की अनुमति है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की अनुमति देते हुए माना कि संरक्षित स्मारक के पास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर शौचालय, पानी की आपूर्ति आदि जैस

'आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने में कोई काम नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से संबंधित अपराधों के लिए धारा 363, 366 ए, 384, 376 (2) (एन), 384 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल) / 6 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आ

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 मई, 2022 से 3 जून, 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में बार काउंसिल की स्थापना की मांग को लेकर याचिका दायर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 

मामलों को आवंटित करने के लिए सीजेआई की तरह उसके पास कोई मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्ति नहीं है: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को टिप्पणी की कि अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई करने वाले जजों के पास मामलों को सूचीबद्ध करने और आवंटित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रशासनिक श

सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा निर्माण गतिविधियों के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुरी स्थित प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे कथित अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

"9000 रुपये का भुगतान करना शोषण के अलावा कुछ नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने उडीसा सरकार को होमगार्ड के मासिक वेतन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उडीसा राज्य को राज्य के गृह विभाग के तहत 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे होमगार्ड्स को केवल 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर

सरकार की नीति में बदलाव, अगर उचित और जनहित में हो तो यह व्यक्तिगत हितों पर हावी होगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन, यदि कारण द्वारा निर्देशित और सार्वजनिक हित में है तो सरकार और निजी पार्टियों के बीच किए गए निजी समझौतों पर प्रभाव पड़ेगा।

'आपको रजिस्ट्री के सामने अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना होगा': जस्टिस गवई ने मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग करने वाले वकील से कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वकील को मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री के समक्ष अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना पड़ सकता है।

क्या एमवी एक्ट 170 के तहत अनुमति के बिना मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाले दावे में बीमाकर्ता को प्रतिवादी बनाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि एक बीमा कंपनी, यदि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है, तो एक व्यक्ति के रूप में मुआवजे की मात्र

"शैक्षणिक संस्थानों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए":सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को धूम्रपान की उम्र 21 साल करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को धूम्रपान की उम्र 21 साल करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई है। साथ ही याचिका में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा विशेष आम सभा की बैठक आयोजित करने पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक एसएलपी खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश का खंडन किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को

"हम प्रतिदिन कोर्ट आते हैं": सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने वकीलों की फिजिकल उपस्थिति पर जोर दिया

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बजाय मामलों की बहस के लिए वकीलों की उपस्थिति पर जोर दिया।

 

क्या हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार के तहत 'वन टाइम सेटलमेंट' समय अवधि बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में इस बात पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट वन टाइम सेटलमेंट ("ओटीएस") में उल्लिखित समय अवधि को बढ़ा सकता है, भले ही

इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला : माता-पिता ही नहीं संतान की अपील सुनने का भी अधिकार डीएम को

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा क‍ि माता पिता और वरिष्‍ठ नागरिक को जिलाधिकारी के सामने धारा 16 के तहत अपील दाखिल करने का अधिकार है। इसी धारा 16 के तहत संतान और अन्‍य क‍िसी को भी अपील दायर

सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई को निवास के प्रमाण पर जोर दिए बिना यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि नाको में राजपत्रित अधिकारी या स्टेट एड्स कंट्रोल

विशिष्ट अदायगी की सहमति डिक्री में भी बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय बढ़ाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशिष्ट अदायगी की सहमति डिक्री में भी बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय बढ़ाया जा सकता है।

 

Marital Assault: वैवाहिक दुष्कर्म अपराध है या नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अलग-अलग निर्णय

Marital Assault वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखा जाए या फिर नहीं? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुना दिया। इस मामले को लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई थीं

Sedition Law: राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, समीक्षा होने तक दर्ज नहीं होगी नई FIR

Supreme Court on Sedition Law सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कहा कि हमें राजद्रोह के हर मामलों की गंभीरता का नही

किसी दोषी कैदी को समय से पहले रिहा होने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने दोहराया है कि एक दोषी कैदी को समय से पहले रिहा होने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है।

 

यूपी के अफसर आदेशों का सम्मान नहीं करते : सुप्रीम कोर्ट

यूपी के अफसर आदेशों का सम्मान नहीं करते : सुप्रीम कोर्ट - महिला आईएएस के

6-18 उम्र के बच्चों के लिए एक निःशुल्क कक्षा बुक करें।

मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों के बीच दो वर्ष की आयु के अंतर की कोई आवश्यकता नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

वकील मुवक्किल के पापों को सहन नहीं करेगा": मद्रास हाईकोर्ट ने जमानतदारों के फर्जी दस्तावेजों पर वकील के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, थेनी की फाइल पर आरोप पत्र और एक वकील के खिलाफ बदले गए आरोपों के लिए नए सिरे से ट्रायल (de-nova trial) के आदेश को रद्द कर दिया। वकील पर ज़मानत के फ़र्ज़ी दस्तावे

TDS बकाया रहने पर नहीं शुरू की जा सकती दिवालिया प्रक्रिया, NCLAT ने NCLT कोलकाता पीठ के आदेश को किया खारिज

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की कोलकाता पीठ के एक आदेश को खारिज करते हुए NCLAT ने कहा कंपनी के एक परिचालक कर्जदाता से टीडीएस बकाया की वसूली के इन्साल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) की प्

नाना-नानी के साथ रहने वाली बेटी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से पिता बच नहीं सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता, भले ही उसे अपने माता-पिता की देखभाल करनी पड़ रही हो। इस प्रकार हाईकोर्ट ने फैमिली क

"अतिक्रमण पूरे भारत में एक गंभीर समस्या है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है": कपिल सिब्बल ने जहांगीरपुरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा अन्य राज्यों में आरोपियों के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ दायर दूसरी याचिका में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दवे के बाद कुछ इस तरह दलीलें दीं।

 

"मेयर को आदेश की सूचना के बाद विध्वंस पर गंभीरता से विचार करेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

 

स्टालों और कुर्सियों को हटाने के लिए आपको बुलडोजर की आवश्यकता है?": सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर एनडीएमसी से पूछा

"स्टॉल, कुर्सियों, बेंच, बक्सों को हटाने के लिए, आपको बुलडोजर की आवश्यकता है?" सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम से नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में उसके द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी

अन्य नौकरियों में लगे व्यक्तियों को बार काउंसिल इस अंडरटेकिंग परप्रोविज़नल नामांकन दे सकता है कि एआईबीई पास करने के 6 महीने के भीतर वो नौकरी से इस्तीफा दे देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन द्वारा दिए गए इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि अन्य नौकरियों में लगे व्यक्तियों को संबंधित बार काउंसिल के साथ प्रोविज़नल रूप

सीआरपीसी की धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही महज इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि शिकायत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही महज इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि शिकायत एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज कराई गई थी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी पीड़ित आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एचआईवी से पीड़ित आरोपी को जमानत दी। जस्टिस एसआर भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के तीन म

सीआरपीसी 468 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने के लिए लागू नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत एक पीड़ित महिला द्वारा आवेदन दायर कर

सुरेश चव्हाणके ने दिल्ली हिंदू युवा वाहिनी सम्मेलन में कोई मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण नहीं दिया, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज टीवी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणक

फेरीवाले हॉकर प्लेस पर रात भर सामान रखने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसी भी फेरीवाले (Hawker) को केवल हॉकिंग नीति (Hawking Policy) के अनुसार ही बाजार में फेरी लगाने की अनुमति दी जा सकती है, न कि उसके खिलाफ।

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2006 मेरठ आग त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के लिए राज्य और आयोजकों पर 40:60 की देयता तय की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के भीतर एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम करने के लिए नामित करने के लिए कहा ता

सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों की याचिका पर राज्य के वकीलों के अलग-अलग रुख के बाद ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल को पेश होने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा राज्य में खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए खनिजों की याचिका के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाने के लिए ओडिशा राज्य और उसके अधिवक्ताओं को फटकार लगाई।

कानून की संवैधानिकता को " निराकार" के तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

 

यदि कैट के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के बीच अंतर है, तो तीसरे सदस्य को रेफर करें; पूर्ण पीठ को रेफर करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के बीच मतांतर की स्थिति में कैट की पूर्ण पीठ के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है।

 

उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण, बुनियादी ढांचे व कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण व बुनियादी ढांचे के रखरखाव और कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता

दिल्ली सरकार बनाम एलजी : केंद्र ने सेवाओं के मुद्दे को संविधान पीठ को भेजने की मांग की

केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने के बहाने असम में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित विदेशियों का पता लगाने और निर्वासन के नाम पर असम के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के उत्पीड़न को रोकने की मांग वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया

वर्चुअल सुनवाई ने महिलाओं को लैंगिक मांगों से जूझना सिखाया है, नई माताओं को घर से बहस करने की अनुमति दी है: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

इस बात पर जोर देते हुए कि न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी एक बड़ी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वर्चुअल सुनवाई ने महिला वकीलों, विशेष रूप से नई मा

ऐप-आधारित श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कानूनी उपायों की आवश्यकता; निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कानून विकसित होने चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐप आधारित कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए कानूनी उपायों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग में गोपनीयता

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित, मनोज मिश्रा प्रेसिडेंट चुने गए

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने शुक्रवार को एडवोकेट मनोज के मिश्रा को अपना प्रेसिडेंट चुनते हुए 2022-2024 की अवधि के लिए अपने चुनावों के परिणामों की घोषणा की।

 

अंतरिम आदेशों के अनुसार किया गया एड- हॉक भुगतान वेतन के भुगतान अधिनियम के तहत " वेतन" का हिस्सा नहीं बनाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार किया गया एड- हॉक यानी तदर्थ भुगतान ग्रेच्युटी गणना के उद्देश्य के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 2 (एस) के तहत अभि

"यह एक नया चलन है, सरकार जजों को बदनाम कर रही है', सीजेआई एनवी रमाना ने कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने शुक्रवार को कहा, "यह एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, सरकार ने जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है! यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

 

"अगर सभी राजनीतिक मुद्दों को हम सुनेंगे तो राजनीतिक प्रतिनिधि किसलिए चुने जाते हैं?" सीजेआई रमाना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमाना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी सभी याचिकाएं 'अंडर द सन' दायर की जा रही हैं, जिन मुद्दों को कोर्ट में लाने के बजाए सरकार के सामने रखना चाहिए।

 

गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब गवाह विटनेस बॉक्स में है और और उनका प्रति परीक्षण (क्रॉस एक्जामिन) किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि उस दिन जिरह पूरी हो

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का रुख दिखाने के लिए आरटीआई के जवाबों पर भरोसा करने पर नाराजगी जताई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का रुख दिखाने के लिए आरटीआई (RTI) के जवाबों पर भरोसा करने पर नाराजगी जताई।

 

अनुकंपा नियुक्ति अप्रत्याशित लाभ की स्थिति नहीं, अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में अनुकंपा नियुक्तियों (Compassionate Appointment) से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों का कोई सामान्य या निहित

घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को धन आवंटित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को अकेले राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। अधिनियम के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार को भ

सरकारी नौकरी के लिए लीगल प्रैक्टिस को स्वेच्छा से निलंबित करने वाले एडवोकेट बार के सदस्य नहीं माने जाएंगे: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक सेवारत सरकारी कर्मचारी, जिसने पहले एक वकील के रूप में नामांकन प्राप्त किया था और बाद में उपरोक्त सरकारी नौकरी लेने के लिए अपने लीग

क्या आर्य समाज मंदिरों को विवाह संपन्न कराते समय विशेष विवाह अधिनियम का पालन करना होगा ? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (4 अप्रैल) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ("सभा"), एक आर्य समाज संगठन को विवाह संप

सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लैंगिक भेदभाव के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए

अटार्नी जनरल ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई

भारत के अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सोमवार को उस रिट याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के निर्देश और नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम उठाने

सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी दाखिले के लिए बीसीआई की ऊपरी-आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी शिक्षा हासिल करने के लिए 30 साल की ऊपरी आयु सीमा लगाकर "अपनी प्रभावी स्थिति का दुर

Coronavirus Updates: भारत में करीब दो साल बाद एक हजार से कम आए कोरोना के मामले, 24 घंटे में इतने लोग हुए संक्रमित

Coronavirus Updates in India देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब दो साल बाद देश में कोरोना के एक हजार से कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24

'नियुक्ति अनियमित होने पर भी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए राज्य को वेतन देना होगा' : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति अनियमित पाए जाने पर उसे भुगतान किया गया वेतन उससे वापस लेने के निर्देश को रद्द किया।

 

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट के डिक्टेशन के बाद हाईकोर्ट के फाइनल जजमेंट अपलोड करने में चार महीने की देरी पर नाराज़गी व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक मामले में अंतिम निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट के डिक्टेशन के बाद लगभग चार महीने तक अपलोड करने में देरी करने पर नाराज़गी व्यक्त की।

 

मामले की वापसी का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को वाापस भेजने का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता है।

 

NEET - PG : सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए, डीजीएचएस को 146 नई सीटों और राज्य कोटा सीटों के छात्रों पर रोक पर फिर से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह देखते हुए कि NEET - PG अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में समस्याग्रस्त पहलू हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ("डीजीएचएस") के माध

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की दिसंबर, 2018 की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसमें 12 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा लिए गए फैसलों के संब

'आप बार में सफल होंगे': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए एडवोकेट से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहा

मौखिक रूप से हुए पारिवारिक समझौत पर पंजीकरण या स्टांप ड्यूटी का भुगतान अनिवार्य नहीं, इसे केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि फैमिली सेटलमेंट को पंजीकृत करने और उसके लिए स्टांप शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, जब इस प्रकार के सेटलमेंट को शुरू में मौखिक बंटवारे के रूप में किया गया हो, हा

किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद में उच्च फोरम/कोर्ट द्वारा पलट कर दिया गया था।

 

"कामगारों का वेतन काटने से पहले उनकी बातें सुनी जानी चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने बाटा को पूरा वेतन देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2008 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि एक नियोक्ता को वेतन में कटौती करने से पहले कामगारों को सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए, जिसके द्

अनुच्छेद 226 - हाईकोर्ट को रिट याचिका में उठाए गए आधारों/मुद्दों पर विचार करना होता है और तर्कयुक्त आदेश पारित करना होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों/आधारों का ‌निस्तारण करना और उसके बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना अदालत का कर्तव्य है।

 

अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति की वैधता : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस मंत्रालय को देना चाहिए जवाब?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस बात को लेकर भ्रम है कि केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को उस याचिका का जवाब देना चाहिए जिसमें कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का निर

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर होगा: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Justice Dy Chandrachud) ने सोमवार को टिप्पणी की कि शीर्ष न्यायालय को पहले ही सुप्रीम कोर्ट न्यायिक डेटा ग्रिड का एक मॉड्यूल मिल गया है औ

दिल्ली का यूपी-हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता, बिना रोकटोक के आ-जा सकेंगे वाहन

Good News दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच हुए समझौते के बाद शैक्षणिक संस्थानों की बसों के अलावा अन्य दूसरे निजी वाहनों को भी सड़क कर सहित अन्य करों में छूट का भी प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की निगरानी के उपाय की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू धर्म परिषद द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक बोर्ड की स्थापना की मांग की गई थी।

अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

 

अगर कानून विचार नहीं करता है तो अदालत भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अवधि नहीं दे सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून भूमि अधिग्रहण के लिए किसी और अवधि पर विचार नहीं करता है तो अदालत भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अवधि नहीं दे सकती है।

 

भारत तटस्थ नीति पर कायम, मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की ओर से लाए गए प्रस्‍ताव पर भी रहा अनुपस्थित

हीरा गोल्ड एक्जिम घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में फोरेंसिक साइंस लैब के काम करने के तरीके और विशेष रूप से वर्तमान मामले में तेलंगाना में एफएसएल की

अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

 

COVID-19 मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने दावा दायर करने के लिए बाहरी सीमा निर्धारित की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को COVID-19 के कारण 20.03.2022 से पहले हुई मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 60 दिनों की बाहरी सीमा निर्धारित की। भविष्य में होने वाली मौ

खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका: याचिकाकर्ता ने एमिकस क्यूरी द्वारा 'स्पोर्ट्स' की बजाय 'शारीरिक साक्षरता' पर जोर दिए जाने पर आपत्ति जताई

एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने सोमवार को एक याचिका में खेल को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21ए में संशोधन करने के लिए सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले BS-VI डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले BS-VI हल्के और भारी डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को इस श्रे

पीड़ित की पहचान उजागर करने पर पॉक्सो धारा 23 के तहत अपराध की जांच के लिए अदालत की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट की 2-न्यायाधीशों की बेंच ने इस मुद्दे पर एक विभाजित फैसला दिया है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की धारा 23 क

ईडब्ल्यूएस मुद्दा - 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अप्रैल में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण की मांग के लिए ऊपरी सीमा के रूप में 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैध

[COVID-19] सिविल सेवा के उम्मीदवारों की यूपीएससी मेन्स के लिए अतिरिक्त मौके की मांग वाली याचिका: 'डीओपीटी को निर्णय लेना होगा', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की याचिका को स्थगित कर दिया, जो COVID-19 के कारण संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा शुक्रवार यानी 25 मार्च, 2022 को

क्या हाईकोर्ट एक भूमि मालिक के संबंध में रिट अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी निष्पादन मामलों पर लागू सामान्य निर्देश जारी कर सकता है ? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात का परीक्षण करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट किसी भूमि मालिक के संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 मार्च, 2022 से 18 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

स्मार्ट अनुबंध मध्यस्थता पारंपरिक मध्यस्थता का एक प्रभावी विकल्प है जो अब पारंपरिक मुकदमेबाज़ी से मेल खाने लगा है : जस्टिस चंद्रचूड़

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने दुबई में आयोजित 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में वर्चुअल तरीके से शामिल होते हुए तकनीकी प्रगति को पहचानने और दक्षता बढ़ाने क

हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय सिग्नेचर और हैंडराइटिंग साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय किसी व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है।

 

'मजिस्ट्रेट यूएपीए मामलों में अन्वेषण पूरी करने के लिए समय नहीं बढ़ा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज की, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट यूएपीए मामलों में जांच पूरी करने के

धारा 34 आईपीसी - ' सामान्य आशय' के तहत दोषी ठहराने के लिए पूर्व तालमेल और पूर्व नियोजित योजना का अस्तित्व स्थापित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करके आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पूर्व तालमेल और पूर्व नियोजित योजना का अस्तित्व स्थापित किया जाना चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट ने मीडियावन पर केंद्र के प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगाई, चैनल चलाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल मीडियावन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध पर रोक लगा दी।

 

एक गलत आदेश पारित करने पर न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल लापरवाही को कदाचार नहीं मान सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए कहा कि केवल लापरवाही को न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कदाचार नहीं माना जा सकता है।

 

सुप्रीम कोर्ट में फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संबंध में होली के बाद जजों के साथ सामूहिक निर्णय लेंगे: सीजेआई रमाना

सुप्रीम कोर्ट में फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि होली की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा।<

Delhi Water News Update: दक्षिणी रिज क्षेत्र के 6200 हेक्येटर क्षेत्र में जल रिचार्ज करने की योजना

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दक्षिणी रिज क्षेत्र के 6200 हेक्येटर क्षेत्र में जल रिचार्ज करने की योजना बनाई गई है। दरअसल उपराज्यपाल के निर्देश पर ही दिल्ली में जल शक्ति अभियान लागू

निष्पादन में कठिनाई से बचने के लिए निर्णय में दी गई राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले में हाल ही में कहा कि निर्णय में सटीक राहत पर स्पष्टता होनी चाहिए जो न्यायालय द्वारा दी गई है ताकि यह निष्पादन में किसी प्रकार की जटिलता या कठिनाई

एनआई अधिनियम 138- शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं कि वह शुरू में वित्तीय क्षमता दिखाने के सबूत पेश करे जब तक कि आरोपी ने जवाबी नोटिस में विवाद न किया हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए सबूत पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता है जब तक कि आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा मामला बना

अनुच्छेद 227 : हाईकोर्ट अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों में गहराई से नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को दिए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक पर्यवेक्षी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट सबूतों की पुन: सराहना करने के लिए अपीली

अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश की अपील में सबूतों की गहन जांच में शामिल हो, खुद को संतुष्ट भी करे कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दृष्टिकोण है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि अपीलीय न्यायालय से बरी होने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान न केवल उसके सामने सबूतों की जांच करने की उम्मीद की जाती है, बल्कि वो खुद को संतुष्ट करने के लि

महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति विविधता बढ़ाती है, न्यायालयों को अधिक लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करती है: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को 'महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शीर्ष न्यायालय की चार महिला न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्

एक लोकतांत्रिक समाज को न्यायपालिका में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की उम्मीद : जस्टिस बेला त्रिवेदी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहली बार 'महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष कतर के प्रस्ताव के अनुसार आयोजित किया गया। इसके तहत सदस्य राज्यों को ह

सार्वजनिक बहस और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होगा: जस्टिस नागेश्वर राव

जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अपने सभी निर्णयों के माध्यम से मुक्त भाषण की रक्षा की है ताकि प्रत्येक व्यक्ति मुद्दों पर खुलकर

कर्मचारी सिर्फ इस आधार पर एसीपी की मांग नहीं कर सकता कि ये एमएसीपी से ज्यादा लाभकारी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2006 से मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस(एमएसीपी) योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्देश दिया गया

'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी नहीं माना जा सकता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में कहा कि कानून का उल्‍लंघन करने वाले एक बच्चे (सीसीएल) को धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किशोर

सीआरपीसी धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील/ एमिक्स क्यूरी को अपील जारी रखने के लिए 'निकट संबंधी' नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील जारी रखने के उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 394 के तहत मृतक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए एमिक्स क्यूरी को 'निकट संबंधी' नहीं माना जा सकता।

 

कर्मचारी सिर्फ इस आधार पर एसीपी की मांग नहीं कर सकता कि ये एमएसीपी से ज्यादा लाभकारी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2006 से मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस(एमएसीपी) योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्देश दिया गया

सुप्रीम कोर्ट आज पहली बार महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज यानी 10 मार्च को पहली बार 'महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाएगा।

 

घरेलू हिंसा अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व/प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्‍शन ऑफिसर के रूप में नामित करने वाले राज्यों की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्‍शन ऑफ‌िसर के रेगुलर कैडर के निर्माण के लिए वांछनीय योग्यता और योग्यता शर्तों के संबंध में केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लड़कियों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को सूचित किया कि शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से लड़कियों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों (आरएमएस) में एडमिशन दिया जाएगा।

 

इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस किया ': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि आदेश में सबमिशन रिकॉर्ड किए गए जो किया ही नहीं गया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की पुलिस एजेंसियों द्वारा दायर स्पष्टीकरण के लिए दायर एक आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई। ( मामले में प्रतिवादी, जहां निर्णय दिसंबर, 2021 को दिया गया था) इसमें आग्रह किय

वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुनवाई योग्य नहीं है।

 

सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान परिसीमा विस्तार 28 फरवरी को समाप्त हुआ; परिसीमा अवधि 1 मार्च से शुरू

ओमिक्रॉन के मामले में उछाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्वत: संज्ञान परिसीमा विस्तार का नवीनतम आदेश 28 फरवरी को समाप्त हो गया है। इसका मतलब है कि परिसीमा 1 मार्च से फिर से शुरू हो जाएगी।

2012 से हाईकोर्ट में आपराधिक अपील लंबित, दोषी को 17 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसे आरोपी को जमानत दे दी, जो हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान (17 साल से अधिक) सजा काट चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और ज‌स्

सुप्रीम कोर्ट ने किराया राहत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को लागू करने पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की

यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में रोमानिया द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए पीएम नरेन्‍द्र मोदी और पीएम निकोले-इओनेल सियुको से फोन किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के रोम

सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए AISSEE एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, चेक करें अपडेट

एनटीए ने कक्षा 6वीं और 9वीं परीक्षा के लिए स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर रिलीज किया है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इन कक्षाओं में शामिल हुए थे वे अपने अंक देख सकते हैं। यह जांचने

पूर्व आपराधिक इतिहास, जेल में आचरण और व्यवहार, समाज के लिए संभावित खतरा आदि समयपूर्व रिहाई याचिका पर विचार करते समय प्रासंगिक पहलू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन पर विचार करते समय आवेदक का पूर्व आपराधिक इतिहास, जेल में आचरण और व्यवहार, समाज के लिए संभावित खतरा आदि विचार के लिए प्रासंगिक पहलू हैं।

रक्षा के नाम पर महिलाओं के पेशे की पसंद को सीमित करना असंवैधानिक' सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा में जेंडर आधारित सीमा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने लिंग-आधारित रूढ़िवादिता को अस्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लाइसेंस प्राप्त बार में ऑर्केस्ट्रा और बैंड में परफॉर्म करने वाली महिलाओं या पुरुषों की संख्या के रूप

30 साल की सेवा के बाद एड-हॉक कर्मचारी को पेंशन से वंचित करना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में गुजरात राज्य पर अपने एड-हॉक कर्मचारी को पेंशन देने से इनकार करने पर नाराजगी व्यक्त की, जिसने 30 साल की निरंतर सेवा प्रदान की थी।

 

रेरा सरफेसी पर प्रभावी होगा; बैंक की वसूली कार्रवाई पर घर खरीदार रेरा प्राधिकरण जा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बैंक के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर सकता है, जिसने सुरक्षित लेनदार के रू

जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करता, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी कोटा के तहत नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसने हरियाणा कानून (हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020) के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसमें 3

जिला अस्पताल में 60 फीसदी से अधिक रिक्तियां परेशान करने वाला परिदृश्य': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सभी जिला अस्पतालों में पदों की मौजूदा स्थिति दिखाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में देखा कि विशेष रूप से जिला अस्पताल, संभल में पुरुष और महिला डॉक्टरों/परिचारकों के 62% और 70% के रिक्त पद बहुत परेशान करने वाले परिदृश्य है।

 

एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देने के लिए 50% राशि पूर्व जमा करने की शर्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पहले दर्ज शिकायतों पर लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एनसीडीआरसी (NCDRC) के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 50% राशि पूर्व जमा करने की शर्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 से पहले दर

अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 फिर से फैसले के लिए मध्यस्थ के पास भेज सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते समय किसी अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह स

किशोरावस्था की याचिका को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था की याचिका को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए।

 

शेयर ट्रांसफर विवाद: केएएल एयरवेज ने ठुकराया स्पाइसजेट का समझौता प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट दो मार्च को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को केएएल एयरवेज ने सूचित किया कि उसने स्पाइसजेट और उसके पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी फर्म काल एयरवेज के बीच शेयर हस्तांतरण विवाद के पूर्ण निपटान के लिए स्पाइसजेट की पे

ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो भी फैसला करेंगे वो नीट पीजी 2022-2023 प्रवेश पर भी लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि नीट-पीजी मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय मानदंड की वैधता के बारे में जो भी फैसला होगा वह नीट पीज

सेवानिवृत्ति कर्मचारी को कदाचार से मुक्त नहीं करती, बैंक कर्मचारी हमेशा विश्वास की स्थिति रखता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कदाचार से मुक्त नहीं करती है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेथ कपल्स को धर्मांतरण विरोधी कानून से बचाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया।

 

सीपीसी आदेश II नियम 3 वादी को एक ही वाद में दो या अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 3 एक वादी को एक ही वाद में दो या दो से अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है।

 

जिन व्यक्तियों को अपराध में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, उनके पास किसी अन्य आरोपी से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को अपराध (Crime) में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है या अपराध के आधार पर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को कुछ अन्य व्यक्तियों (आरोपी) से

केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, सजा कम करने के कारक भी समान रूप से जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।

 

क्या केंद्र सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को कोर्ट भत्ते के लिए सीजेआई की ओर से की गई सिफारिश को खारिज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को 'कोर्ट भत्ता' देने का फैसला किया है और अनुच्छेद

'डिक्री धारक को डिक्री का फल चखने में उम्र लग जाती है': सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन में देरी पर अफसोस जताया

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह एक क्लासिक केस है, जहां निष्पादन की कार्यवाही खुद मुकदमेबाजी का एक और दौर बन गई और डिक्री धारक को ड‌िक्री की सफलता का फल चखने में एक उम्र लग गई, हाल ही में दिल्‍ल

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति को बच्चे की कस्टडी की अनुमति ना देने कार्यवाहियों की बहुलता होती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस कानूनी सवाल पर बहस शुरू की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत क्या पीड़ित महिला के अलावा किसी वयस्क पुरुष सदस्य को भी बच्चे के संबंध में मु

केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, सजा कम करने के कारक भी समान रूप से जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।

 

सहमति आदेश के खिलाफ अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सहमति के आदेश (decree) के खिलाफ एक अलग मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, समझौते पर आधारित सहमति के आदेश के पक्षकार को समझौते

न्यायाधीशों को व्हाट्सएप मैसेजस भेजने से परहेज करें: सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले मामले के पीड़ितों से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हीरा गोल्ड घोटाला मामले (Heera Gold Scam Case) में ठगे गए निवेशकों से व्हाट्सएप मैसेजस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की दो विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दो विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याच

उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं : सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक

लोगों को परेशान न करें, हमारे आदेशों के प्रति सम्मान दिखाएं" : सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर पोस्ट के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पहले अंतरिम आदेश जारी करने के बावजूद सांप्रदायिक हिंसा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एक्टिविस्टों को नोटिस भेजे जाने पर त्रिपुरा पुलिस को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी से बुधवार और गुरुवार को फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करेगा

COVID-19 मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 फरवरी, 2021 से प्रभावी 7 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचित संशोधित एसओपी को फिर से लाने का

धारा 498(ए) के तहत मुकदमा कैसे दर्ज कराते हुए कौन से सबूतों से आरोपियों को सजा करवाई जा सकती है

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498(ए) एक पत्नी के अधिकारों को सुरक्षित करती है। यह धारा पति और उसके रिश्तेदारों को एक महिला के प्रति क्रूरता करने से रोकती है।

 

लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं

सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 2A के तहत सिविल प्रकृति की अवमानना के लिए "जानबूझकर अवज्ञा" होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर- अमेज़ॅन मामले में कहा

फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कठोर कदम उठाने वाले दिल्ली हाईकोर्टके आदेश को रद्द करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX

आईपीसी धारा 324: जमानती अपराध और समाधेय (Compoundable) अपराध

जमशेद अंसारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध की प्रकृति के संबंध में कुछ भ्रम है। सवाल यह है कि क्या आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध जमानती है या गैर-जमानती। समाधेय

दिल्ली सरकार लोगों को घर तक पहुंचाएगी राशन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी मंजूरी

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य... https://www.aajtak.in/legal-news/story/delhi

हरियाणा-दिल्ली के उद्यमियों को आकर्षित कर रही यूपी टेक्सटाइल नीति

शाहनवाज अली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हैंडलूम पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एंड गारमेंटिग पालि

गौतमबुद्ध नगर ने बनाया 'निवेश मित्र' पोर्टल को नंबर वन, डेढ़ लाख से ज्‍यादा ने जताई निवेश की मंशा

नोएडा
यूपी सरकार के सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' को कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया ने अवॉर्ड ऑफ एक्सिलेंस से नवाजा है। 'निवेश मित्र' को नंबर वन खिताब मिलने में बड़ा योगदान गौ

एथनॉल उठाव में कमी से मुश्किल में है चीनी उद्योग, ग्लोबल मार्केट में अभी तक 25 लाख टन चीनी का हुआ एक्सपोर्ट कांट्रैक्ट

निर्यात के इस संकेत से चीनी उद्योग काफी उत्साहित है। पेराई सीजन के दौरान 15 फरवरी 2021 तक कुल 2.08 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। जबकि पिछले साल की इसी अवधि तक चीनी का उत्पादन 1.70 करोड़ टन ह

बैंकों से ऋण न लेने वाले उद्यमियों को आरबीआइ देगा 25 लाख

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआइ) ने ऐसे उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपये का ऋण देने की सुविधा दी है, जिन्होंने एक जनवरी 2021 तक बैंकों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है।

हाईकोर्ट का सुझावः महिलाओं को मिले सुरक्षित कामकाजी माहौल

महिला पत्रकार प्रिया रमानी मामले में कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार ज्यादातर महिलाएं शर्म के कारण इसके बारे में नहीं बोलतीं।

15 राज्यों में अब Business करना और आसान, कारोबारियों को हर साल Renew नहीं कराना पड़ेगा License

कारोबारियों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब 15 राज्यों में हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण (License Renew) कराने का झंझट खत्म हो गया है. इसका मतलब ये होगा कि अब एक बार लाइसेंस लेने के बा

औद्योगिक इलाकों में 70,454 हेक्टेयर खाली जमीन, उद्योग लगाने के लिए सबसे अधिक जमीन महाराष्ट्र व गुजरात में है उपलब्ध

उद्योग विभाग की तरफ से पिछले एक साल से जीआइएस के तहत लैंड बैंक की स्थापना के लिए भूमि पहचान का काम हो रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक साल में देशभर के 3996 औद्योगिक क्लस्टर के

गूगल को जवाब देने के लिए इसरो और MapmyIndia ने मिलाया हाथ, मिलेगा नेविगेशन एप

इसरो (ISRO) और मैपमायइंडिया (MapmyIndia) ने साथ मिलकर गूगल मैप की ही तरह स्वदेशी सेवा देने की घोषणा की है। इस पोर्टल पर देश के लाखों गांवों और हजारों शहरों के गली मोहल्लों की भी सही-सही जानकारी होग

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को दी चेतावनी, व्यापार करना है तो भारतीय कानूनों का करें पालन

सरकार ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारत के संविधान का पालन करना होगा. भारतीय संविधान, सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने की अनुमति देता है, लेकिन फर्जी खबर फैलाने की अनुमति नहीं दी ज

जल-विमान से जल्‍द जा सकेंगे दिल्ली से जयपुर, उदयपुर और बद्रीनाथ, अन्‍य जगहों के लिए कई कंपनियों ने दिखाई दिलचस्‍पी

बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख एल.मंडाविया ने बताया कि जल-विमान सेवा के लिए समुद्र का होना जरूरी नहीं है। नदी तालाब से भी जल-विमान सेवा शुरू की जा सकती है। इसलिए सरकार कई रूट पर निजी-सार्

लखनऊ : योगी सरकार में निवेश को मिली रफ्तार

लखनऊ : सरकार मानती है कि औद्योगिक विकास के नजरिए से बीते चार साल बेमिसाल साबित हुए हैं। 

एनएचएआई ने फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत खत्म की

प्राधिकरण ने कहा कि फास्‍टैग जारी करने वाले बैंक एकतरफा रूप से सिक्‍योरिटी डिपॉजिट के अलावा फास्टैग खाते/वॉलेट की कुछ राशि को रोक रहे हैं.

हफ्ते में चार दिन काम की अनुमति देने की तैयारी, सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा नहीं बदलेगी

सरकार नई श्रम संहिताओं में हफ्ते में चार दिन काम की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद

उत्तर प्रदेश में कारोबार के लिए आसानी से मिलेगी जमीन, भूमि अधिग्रहण के नियम आसान करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों को तेजी देने के लिए तैयारियां तेज हैं. योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के नियमों को आसान करने का फैसला लिया है.

छोटे उद्यमी अब आसानी से ले सकेंगे 25 लाख तक के कर्ज, 25 लाख तक के कर्ज को सीआरआर से जोड़ने से मिलेगा फायदा

एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अब 25 लाख तक के कर्ज आसानी से मिल सकेंगे। हाल ही में आरबीआइ की नई व्यवस्था से छोटे उद्यमियों को यह लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में छह क

नम्बर प्लेट की मारामारी:UP के 10 शहरों में घर बैठे लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, जाने कौन से शहर का कब आएगा नम्बर

यूपी के आठ जिलों में अब लोग घर बैठे नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए हालांकि उन्हें ज्यादा शुल्क देना होगा।

Microsoft ने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित मीडिया सामग्री भुगतान कानून का समर्थन किया

ऑस्ट्रेलिया के दबाव में आकर गूगल ने आखिरकार हार मान ली। उसने ऑस्ट्रेलिया के 7 बड़े मीडिया संस्थानों को खबरों के बदले भुगतान करने की हामी भर दी है। 

चीन से परहेज का फायदा भारत को, कपड़ा उद्योग में बहार, बंद मिलें चालू करने की तैयारी

मध्य प्रदेश कॉटन प्रोसेसर्स एंड जिनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल बताते हैं कि मध्य प्रदेश सहित अन्य कपास उत्पादक राज्यों गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश राजस्थान पंजाब तेलंगाना आदि में रई नि

निर्यात में हम तेजी से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे हैं : वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) देश का निर्यात तेजी से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रहा है।

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये किया

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए आवंटन दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

अब तक नहीं बदली कार की नंबर प्‍लेट तो देख लें ये शिड्यूल, नहीं तो कटेगा चालान

दिल्ली के बाद, अब यूपी (High Security Number Plate in Uttar Pradesh) में भी वाहनों पर High Security Number Plate लगाना जरूरी हो गया है.

Budget 2021: खिलौना निर्माण के लिए हो सकती है अलग नीति की घोषणा, क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अगले सप्ताह सोमवार को पेश होने वाले बजट में खिलौना निर्माण प्रोत्साहन के लिए अलग नीति की घोषणा हो सकती है

कंपनियों को एक ही फॉर्म पर मिलेंगी 11 विभागों की सुविधाएं, युवाओं को आकर्षित करने के लिए शुरू हुई व्यवस्था

नई कंपनियों को पंजीयन के साथ ही कारपोरेट अफेयर मंत्रालय ने सुविधाओं का एक बड़ा ऑफर किया है। 

8 वर्ष से पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़े आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10-25 फीसद हो सकता है।

बिना एनओसी भूजल दोहन पर पांच हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना

कंपनियों से ठगी करने वाला फर्जी एडीएफ पकड़ा

एक माह के अंदर सेफ्टीआॅडिट कराए कारखाना प्रबंधक

खुशखबरी : इस साल एक लाख नौकरियां देगा भारतीय आईटी उद्योग

आसान होंगे छोटी फैक्ट्रियों में रोजगार नियम