शिवसेना विधायक सुहास कांडे (Suhas Kande) ने 10 जून को भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) में उनके वोट को अमान्य करने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Hi
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (6 जून, 2022 से 10 जून, 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।<
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की एक स्थिति को दोहराया है कि ट्रायल कोर्ट खुद दिए गए आजीवन कारावास के दंड को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए तय करने के लिए अर्ह (qualify) नही
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक (डीजेएस प्रीलिम्स) परीक्षा, 2022 की फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।<
Parliament Winter Session 2021 राज्यसभा से विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन ने सरकार और विपक्ष के बीच फिर से दरार पैदा कर दी है। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसदों क
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस की मिलीभगत और निष्क्रियता की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बो
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक आपराधिक मुकदमे में पक्षद्रोही गवाह (Hostile Witness) के विश्वसनीय साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी, पश्चिम क्षेत्र, लखनऊ को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा उसने गांव के सरपंच की हत्या के एक आरोपी को यह देखते हुए जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार फरार है और उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत फरार घोष
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौता (सेटलमेंट एग्रीमेंट) होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक उपभोक्ता मामले में, सेवा में कमी का साक्ष्य देने का भार शिकायतकर्ता पर है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि कमी के किसी भी साक्ष्य के<
केंद्र सरकार ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा ह
सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से कहा आपने पूरे शहर का गला घोंट रखा है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। आप व्यापार नहीं चाहते। आप ट्रेन रोकते हैं। सड़क रोकते हैं। अगर आप कोर्ट आए हैं तो कोर्ट पर
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने वाले आरोपी सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अगर पुलिस के सदस्य संबंधित
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है।
मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी)
सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दीदारगंज के पास करमलीचक से पटना-बख्तियारपुर फोर-लेन रोड (NH-30) पर टोल प्लाजा को स्थान
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि COVID-19 के कारण मरने वालों के परिजनों राज्य सरकारों से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। यह 30 जून, 2021 के फैसले में शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुसा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड में जन्म तिथि में परिवर्तन का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, भले ही ठोस सबूत हों। अदालत ने कहा कि इस तरह के आवेदनों पर केवल लागू प्रावधानों/नियम
जासं गाजियाबाद शहर में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे नगर निगम को जगह-जगह डंपिग ग्राउंड बनाने पड़े। लोगों के विरोध करने और मामला एनजीटी तक पहुंचने पर नगर निगम द्वारा दूसरी जगह डंपिग ग्र
NRC in Assam असम के विदेशी नागरिक ट्रिब्यूनल (एफटी) ने 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को अंतिम मान लिया है। हालांकि अभी इसे रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित
इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने सूचना तकनीक के जरिए दरवाजे पर न्याय की परिकल्पना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इससे छोटे मामलों में कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाने से वादकारिय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ " पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है।
संदेह कितना भी पुख्ता हो,परंतु वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है,यह दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के मामले में आरोपी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकर की सुरक्षा व संचालन में जरूरी सावधानी बरतना बैंकों का दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकते।
केंद्र सरकार की किसानों के लिए सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 24 वर्षीय युवक को जमानत दी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) मामले में 16 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अनिच्छा व्यक्त की जिन्होंने एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मप्र
UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने सोमवार को कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (UP Budget 2021) पेश किया. UP Budget 2021 में राज्य
मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने पिछले महीने विरुधुनगर जिले की एक 15 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा था कि यदि नाबालिग के गर्भ में पल रहे भ्रूण को इस समय कोई विकल्प द
सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक जांच में यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद एक वकील के क्लर्क को तीन महीने की अवधि के लिए परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है।
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शाहीन बाग में दिसंबर 2019 में CAA को लेकर शुरू हुए धरना प्रदर्शन से जुड़ा मामला
पंचायती राज दिवस (Panchayati Raj Diwas) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 'स्वामित्व योजना' (Swamitva scheme) की शुरू की थी. इस योजना से देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों, तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति आवश्यक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने (गुरुवार) अपने फैसले को दोहराते हुए कहा कि, उपभोक्ता मंच (Consumer Forum) के पास 45 दिनों के बाद लिखित बयान स्वीकार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र और / या शक्ति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा हस्ताक्षर के स्वीकार किए जाने पर एक खाली चेक लीफ भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा।
हिंंडन काली व कृष्णा नदी में प्रदूषण के चलते इनके किनारे बसे 140 गांवों के लोग कैंसर व अन्य गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। मेरठ गाजियाबाद सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बागपत के उद्योग इस प्रदूषण के
UP Panchayat Chunav मंगलवार को पंचायतीराज नियमावली में ग्यारहवें संशोधन को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा मंजूरी मिलने से सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा। यानी इन तीन जिलों के लिए अलग स
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करके सजा देने के आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को वकीलों के एक समूह को भूमि हड़पने के मामले के कथित रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई।
असम में विधानसभा चुनावों से पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य में 7.47 लाख चाय बागानों में से प्रत्येक को 3,000 रुपये वितरित किए, कुल 224 करोड़ रुपये।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अध्यापक की सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। एकलपीठ के निर
One nation one ombudsman: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं के शिकायतों के निपटारे के लिए देशभर में एक सिंगल सिस्टम पर लाने की तैयारी में है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतर जिला स्थानांतरण से इनकार करने के 27 फरवरी 2020 के आदेश को रद करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को एक माह के भीतर याची महिला शिक्षक के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करन
राज्य में पर्याप्त फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफएसएल रिपोर्ट
एनडीपीएस मामले में बरी होने के खिलाफ एसएलपी दायर करने में 652 दिनों की देरी के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी मुख्यालय से स्पष्टीकरण मांगा कि किस तरह से इस मामले को खुला छोड़ा गया और किस अ
अटल वयो अभ्युदय योजना: पहले से चल रही राष्ट्रीय वयोश्री योजना का होगा इसमें विलय, इस योजना में बुजुर्गों को मिलेगी हर सुविधा।
पश्चिम बंगाल में पांच ओवरब्रिज रेलवे निर्माण के लिए काटे जाने वाले 300 धरोहर वृक्षों की कीमत ऑक्सीजन एवं अन्य उत्पादों के लिहाज से 2.2 अरब रुपये है जिसका मतलब है कि जिंदा वृक्ष परियोजना से ज्यादा ल
सिद्धार्थनगर : जनपद में 19 थाना हैं। यहां रोजाना लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। इनमें महिलाएं भी होती है।
यूपी में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रोटोकॉल और गाइडलाइन तय की गई है।
नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को उच्च सदन के सदस्यों को सदन की कार्यवाही की मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने पर आगाह करते हुए कहा कि ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग
बजट में जीएसटी के नजरिए से कारोबारियों को राहत मिली है। कारोबारियों को अब माल पकड़ने की स्थिति में दो बार टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।
हाल में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के एक फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा।
लखनऊ, [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है।
बिहार के मूल निवासी भवेश कुमार सिंह (Retired IPS Bhavesh Kumar Singh) 1987 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। वह अलीगढ़, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज, बरेली और कानपुर जैसे जिलों के
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा की शासी निकाय की 5वीं बैठक सम्पन्न हुई।
टैक्स बचाने का एक 'जुगाड़' खत्म हो गया है। इसका इस्तेमाल ऊंची सैलरी पाने वाले एंप्लॉयीज करते रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने आश्वासन दिया है कि वर्चुअल कोर्ट के साथ फिजिकल सुनवाई भी जल्द से जल्द हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिविल सेवा के उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दिया, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अंतिम प्रय
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया , जिसमें उसने 'आध्यात्मिक गुरु' होने का दावा करते हुए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में पेश किए गए कर प्रस्तावों इस प्रकार हैं:
सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द किया गया था जिसमें अ
बाॅम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद पीठ) ने हाल ही में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व आम जनता के लिए कुछ अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए ताकि सोशल मीडिया का उपयोग करके बलात्कार पीड़िता से संबंधित ऐसी जानकारियों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकती है कि पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है, जबकि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और प
नयी दिल्ली। सीबीआई ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक को 50,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
एक किरायेदार यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि प्रस्तावित व्यावसायिक उद्यम के लिए कितना स्थान पर्याप्त है या यह सुझाव दे सकता है कि मकान मालिक के पास उपलब्ध स्थान पर्याप्त होगा; सुप्रीम कोर्ट ने पूर्
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर आवेदन में पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को यह देखते हुए रद्द कर दिया गया था कि नियुक्ति को लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित समय मे
सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट, 1960 पर मध्य प्रदेश सीलिंग के तहत कार्यवाही से जुड़े एक मामले पर विचार करते हुए दोहराया कि संपत्ति के अधिकार से वंचित केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिय
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्तवपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 यानी POSH एक्ट के तहत समान-लिंग के यौन उत्पीड़न
धोखाधड़ी के आरोप मध्यस्थता वाले नहीं हैं, ये आधार पूरी तरह से पुरातन दृष्टिकोण है, जो अप्रचलित हो गया है, और त्यागने योग्य है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले (11 जनवरी 2021) में कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ 'सहमति प्रकरण' कोई बचाव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे, ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्
महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL), BSES, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) और दिल्ली के चांदनी चौक से हैंगिंग केबल और तारों को हटाने के लिए एक अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संब
समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने बांबे हाई कोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला की स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी को वापस ले लिया है।<
नयी दिल्ली 29 जनवरी (वार्ता) सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए आर्थिक समीक्षा में नियमों और प्रक्रियागत सुधारों के सरलीकरण का सुझाव दिया गया है ।
लखनऊ: यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रभावित आरंभिक परियोजना का धूल नियंत्रण आठ जिलों में, एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग, जैसा कि दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और राष
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को सात साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी। फारुकी को हिंदू देवी-देवताओं तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में
नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके जरिये ‘यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत एक व्यक्ति को यह कहते हुए
The law relating to labour and employment in India is primarily known under the broad category of "Industrial Law". Industrial law in this country is of recent vintage and has developed in respect&
