घरेलू हिंसा अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व/प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में नामित करने वाले राज्यों की निंदा की
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के रेगुलर कैडर के निर्माण के लिए वांछनीय योग्यता और योग्यता शर्तों के संबंध में केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' नामक संगठन की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि कई राज्यों ने राजस्व अधिकारियों या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सदस्यों को "प्रोटेक्शन ऑफिसर" के रूप में नामित किया है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिंह की पीठ ने कहा, "यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से दी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि कुछ राज्यों में, यदि सभी में नहीं, स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई राज्यों ने राजस्व अधिकारियों या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सदस्यों को "प्रोटेक्शन ऑफिसर" के रूप में नामित करने के लिए चुना है। यह स्पष्ट रूप से कानून बनाने वालों की मंशा नहीं थी, क्योंकि ऐसे राजस्व या प्रशासनिक अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर से अपेक्षित कार्यों के निर्वहन के लिए समय नहीं दे पाएंगे।"
अदालत ने कहा कि कुछ राज्यों में, जिलों की संख्या और उनका भौगोलिक फैलाव बहुत अधिक है, लेकिन वास्तव में दिए गए अधिकारियों की संख्या राज्य के भौगोलिक फैलाव और विशालता की तुलना में बहुत कम है। अदालत ने केंद्र को निम्नलिखित के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया:
1) विभिन्न राज्यों द्वारा डीवी एक्ट के तहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए सहायता की रूपरेखा वाले केंद्रीय कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रकृति, जिसमें वित्त पोषण की सीमा, वित्तीय सहायता को नियंत्रित करने की शर्तें और नियंत्रण तंत्र शामिल हैं।
2) की गई शिकायतों, न्यायालयों की संख्या और संरक्षण अधिकारियों की सापेक्ष संख्या के संबंध में डीवी एक्ट के तहत मुकदमेबाजी के राज्य-वार प्रासंगिक डेटा को जुटाना।
3) प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के नियमित संवर्ग के निर्माण के लिए वांछनीय योग्यताएं और पात्र शर्तें क्या हैं, साथ ही उनके प्रशिक्षण की प्रकृति और अन्य मानकों को व्यापक रूप से इंगित करना।
4) प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के लिए वांछनीय संवर्ग संरचना और कैरियर की प्रगति।
5) यूनियन ऐसे सुरक्षा अधिकारियों के लिए आदर्श नियम और शर्तों का भी उल्लेख करेगा कोर्ट ने कहा, ये विवरण आवश्यक हैं क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स - जैसे मजिस्ट्रेट जिन्हें एक्ट के कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है, को संसद द्वारा प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ अधिनियमित कानून को लागू करने के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में माना गया है। कोर्ट ने मामले को मामले को 6 अप्रैल 2022 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। केस: वी द वीमेन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | डब्ल्यूपीसी 1156/2021
