लखनऊ : योगी सरकार में निवेश को मिली रफ्तार

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लखनऊ : सरकार मानती है कि औद्योगिक विकास के नजरिए से बीते चार साल बेमिसाल साबित हुए हैं। अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में जो 4.28 लाख करोड़ रुपये के समझौते-करार (एमओयू) हुए थे, उनमें से 40 फीसद एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं।

इनमें लगभग दो लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाएं सक्रिय हैं, जबकि अमूमन 12-14 फीसद एमओयू के ही धरातल पर उतरने की वैश्विक मान्यता है। लोकभवन में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में महाना ने बताया कि 2018 से अब तक 211 परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। 112 परियोजनाएं इस प्रक्रिया के अधीन हैं, जबकि 457 प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की जरूरत मात्र है।

उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी लगभग 57 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन सभी निवेश परियोजनाओं से यूपी में 2.2 लाख रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। महाना ने कहा कि योगी सरकार द्वारा किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाते हुए हम दूसरे पायदान पर पहुंचे और अब नंबर एक पर आने का लक्ष्य है। मंत्री ने बताया कि हाल ही में बेंगलुरू में आयोजित एयरो इंडिया शो में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए 4500 करोड़ रुपये के 13 नए प्रस्ताव मिले हैं।

लखनऊ : केंद्र सरकार ने बजट में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, जिनमें से एक कानपुर और एक गोरखपुर में स्थापित कराने का प्रयास है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से 17,800 करोड़ रुपये और दो लाख रोजगार की संभावना वाली निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 1004 एकड़ के 1480 भूखंड आवंटित किए गए हैं। एमओयू की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। महाना ने बताया कि योगी सरकार ने डाटा सेंटर नीति, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति बनाई।